वित्तीय पारदर्शितामा कमजोर स्थानीय तह

पहिलो कार्यकालमा नै स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको वित्तीय अपारदर्शिता तथा अनुत्पादक खर्च मोहका कारण संघीयतामाथि नै धेरै प्रश्न उठेका छन् ।

विगत करिब साढे दुई दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहे, जसका कारण नागरिकको सेवा प्रवाहमा ठूलो शून्यता कायम रह्यो । तर, मुलुक संघीयतामा गएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारका लागि चुनाव भयो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आए । संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनीहरूको कामको मूल्यांकन हुन थालेको छ । विगतको लामो समयको जनप्रतिनिधिविहीन परिस्थितिबाट हालको स्थितिमा आउँदा नागरिकले सेवा प्रवाहको चुस्तताको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । अझ कर्मचारीतन्त्रले धानेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा एउटा छुट्टै उत्साह पनि थियो । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारभन्दा पनि बढी अधिकार दिएको गुनासोका बीच स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमता तथा कार्यशैलीमा नागरिकले सुधार चाहनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर, पहिलो कार्यकालमा नै स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको वित्तीय अपारदर्शिता तथा अनुत्पादक खर्च मोहका कारण संघीयतामाथि नै धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुभन्दा आफ्ना राजनीतिक दल तथा कार्यकर्ताप्रति बढी नै जिम्मेवार भएको तथा राजनीतिक फाइदाका लागि विभिन्न निर्णय गरेका कारण पनि धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आलोचित भए । प्रमुख तथा उपप्रमुख फरक–फरक राजनीतिक दलका चुनिएका स्थानमा त झन् ठूलो विवाद पनि देखियो । एकै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा उपप्रमुख भएका स्थानीय तहमा पनि समस्या देखिए । पहिलो पटक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका कारण पनि कतिपय प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई आफ्नो अधिकार कतिसम्म हो तथा कसरी काम गर्ने भन्ने पनि ज्ञान नभएको पनि पाइयो ।
अझ सबैभन्दा ठूलो विकृति त पहिलो पटक चुनाव जितेर प्रमुख बनेका धेरै जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल नै परिवर्तन गरेर फेरि प्रमुख बन्ने कसरतामा लागेका छन् । हुन त यस्ता विकृति समयक्रममा सुधार हुँदै जालान् । तैपनि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ स्थापना गर्दै जाँदा सिंहदरबारका विकृति पनि विस्तार भएको छ । यसलाई चुनावका बेला नागरिकले सही जनप्रतिनिधि छानेर सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर, स्थानीय तहको आलोचना गर्दै गर्दा केही सकारात्मक परिवर्तन पनि भएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त संघीयताले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भने व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । स्थानीय तहका विकृति तथा विसंगतिका कुराहरू बाहिर ल्याउँदा उनीहरूलाई सुध्रने मौका पनि हुन्छ तथा नागरिकको करका बारेमा नागरिक सचेत रहँदा जनप्रतिनिधि पनि उत्तरदायी बन्छन् । त्यसैले आलोचना गलत पनि होइन । वित्तीय संघीयता र कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा स्थानीय तहले धेरै सिकेको तथा चुनौतीको सामना पनि गरेको छ । सामाजिक क्षेत्र विशेष गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुशासन र क्षमता विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका नराम्रो भन्न नमिल्नेछ । किनकि स्थानीय तहले सडकदेखि फुटपाथसम्म बनाएर भौतिक पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिएका छन् । जुन सकारात्मक हो । साथै, स्थानीय तहले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि सुधार गर्ने कोसिस गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा संस्थागत विद्यालयहरूको तुलनामा सरकारी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार धेरै राम्रो छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका तारिफयोग्य छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म काम गरेका छन् । साथै, कोरोना कहरमा अर्थतन्त्रलाई धान्न पनि स्थानीय तहको ठूलो भूमिका रह्यो । त्यसैले स्थानीय तहले कानुन निर्माण तथा खर्च गर्ने क्षमता विकास गरे स्थानीय तहले बिस्तारै संस्थागत हुने र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने कुरामा दुईमत छैन । त्यसका लागि संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका विभिन्न अधिकारहरूलाई पालना गर्न निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुखको ध्यान जानु आवश्यक छ ।