रकमान्तर र राज्यकोष बाँड्ने गलत प्रवृत्ति

सरकारले साँच्चिकै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भने जथाभावी रकमान्तर र राज्यकोष बाँड्ने क्रममा तत्कालै रोक लगाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहीनता चरम रूपमा बढेर गएको छ । यो क्रम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै यति झांगिएर गएको छ कि सरकारी निकायहरूमा आर्थिक अनुशासनको पालना हुन्छ भनेर परिकल्पना नै गर्न छाडिएको छ । कागजी प्रक्रिया मिलाएर राज्यकोषबाट अनेक किसिमका भुक्तानी लिने, दिने कार्यमा मन्त्री, सांसददेखि वडाध्यक्षसम्म नै सामेल हुनुले मुलुकको आर्थिक सुशासन कसरी बिग्रिएको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्को लेखा शाखा वा सुविधा शाखामा जाने हो भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनयता एकपटक पनि पाइला नराखेका सांसदहरूले भ्रमण खर्च भनेर पेश गरिएका बिलभौचरमात्र होइन, संसद चलेका समयमा संसदको मूल हल ८० प्रतिशत रित्ता देखिए पनि शतप्रतिशत हाजिरी देखाएर तलबभत्ता र अन्य सुविधाको रकम बुझ्ने अनि दलक सचेतका हैसियतमा जबर्जस्ती इन्धन र अन्य सुविधाका लागि झगडासमेत गर्नसमेत तम्तयार हुने गरेको संसदका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसैगरी मन्त्रीहरूले अनावश्यक रूपमा सल्लाहकारका नाममा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गरेर तिनलाई राज्यकोषबाट तलबभत्ता खुवाउने मात्र होइन, नियमविपरीत अन्य सेवासुविधा दिलाउनमा लागिसमेत दबाब दिने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले सिर्जना गरेका यस्ता आफन्त र कार्यकर्ताहरूले भरिएको सल्लाहकारहरूको समूहका लागि निर्धारित बजेटबाट नपुगेपछि अर्थमन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर बजेट निकासा गर्न थालेको छ । त्यतिमात्र नभएर सरकारले अहिले आँखा चिम्लेर आर्थिक सहायता बाँडिरहेको पाइएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको विविध शीर्षकमा बजेट लुकाएर पछि रकमान्तर गरेर सरकारले मनखुसी खर्च गर्ने गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । कतिसम्म भने ०६२÷६३ को परिवर्तनपछि अर्थ–विविधमै बजेट लुकाएर तत्कालीन अवस्थामा सत्ताच्यूत भएका राजपरिवारका लागि खर्च व्यवस्थापन गरिएको समेत पाइएको थियो । अर्थ–विविधमा बजेट राख्नु र रकमान्तरको व्यवस्था गर्नुको अर्थ यदि शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्दा पनि आर्थिक वर्षको बीचमा गएर केही गरि कुनै शीर्षकमा बजेट अपुग भयो वा भैपरि समस्या उत्पन्न भइहाल्यो भने त्यसैबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्नका लागि हो, न कि कार्यकर्ताहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन वा आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी राज्यकोष बाँड्नका लागि हो ।
रकमान्तरका लागि पनि आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले निश्चित प्रतिशत र प्रक्रियाहरू तोकेको छ । आफ्नो हात, जगन्नाथझैं गरेर सरकारका कुनै पनि मन्त्री वा जिम्मेवार प्रशासकहरूले बजेट रकमान्तर गर्नु हुँदैन पनि, त्यसो गर्न मिल्दैन पनि । कतिपय निकायका त पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च भएन भनेर चालू खर्चतर्फ रकमान्तर गरेर प्रशासनिक कार्यमै यस्तो बजेट सक्ने बेथिति रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याइसकेको छ । यदि सरकारले साँच्चिकै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भने यो जथाभावी रकमान्तर र राज्यकोष बाँड्ने क्रममा तत्कालै रोक लगाउनु जरुरी भइसकेको छ । साथसाथै, आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान संघीयताका सन्दर्भमा अमिल्दो भइसकेका कारण तत्कालै उक्त ऐनलाई पनि संघीयताअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया थालिहाल्नु जरुरी छ । केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो छुट्टै आर्थिक कार्यविधि ऐन बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था गराउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।