Logo

मेसिनरी व्यवस्थापन नहुँदा करोडौं नोक्सान

बुटवल धागो कारखाना लिक्विडेसनको प्रक्रिया अलपत्र

सरकारी स्वामित्वमा रहेको बुटवल धागो कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएको १२ वर्षभन्दा बढी भइसके पनि उद्योग पुनः सञ्चालन वा लिक्विडेसनको निर्णय हुन सकेको छैन । सरकारले एकातिर उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्दा करोडौं नोक्सानी भइरहेको छ ।
बुटवलमा रहेको उद्योगको जग्गा विदेशी लगानीको मोटर कम्पनीलाई भाडामा दिने पहल लगानी बोर्डले गरे पनि उद्योगभित्र रहेका मेसिनरीको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय हुन नसक्दा निर्णय कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । उद्योगमा हाल १७३ रोपनी ७ आना जग्गा उपयोगविहीन अवस्थामा छ । “कोरियाली मोटर कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमै मोटर उत्पादन गर्ने भएपछि हामीले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बुटवल धागाो कारखानाको जग्गा दिन उपयुक्त हुन्छ कि भनेर कुरा अघि बढायौं,” लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट भन्छन्, “तर, सो उद्योेगमा रहेका पुराना मेसिनरी प्रतिस्थापन लगायतका विषय झन्झटिलो भएका कारण दिन सकिएन ।” बुटवल धागो कारखानाको जग्गा मोट्रेक्सलाई लिजमा दिन सकिएको भए बन्द रहेको उद्योगको जग्गा सदुपयोग हुने र सरकारले पनि आम्दानी गर्ने थियो । उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहेका कारण नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा मेसिनरी व्यवस्थापन सम्बन्धी काम अलपत्र परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बुटवल धागो कारखानाले वि.सं. २०६६ असोज १ गते सबै कामदारलाई अनिवार्य अवकाश दिएर दायित्व भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ । प्रत्येक सरकार गठन हुनेबित्तिकै नयाँ उद्योगमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई सेयर दिएरै भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । तर यो व्यवस्था कुनै पनि उद्योगमन्त्रीले गर्न सकेका छैनन् । यता निजी क्षेत्रका तीन धागो उद्योगले लोभलाग्दो व्यवसाय गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका रिलायन्स, त्रिवेणी र जगदम्बा स्पिनिङ मिलले मात्र वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको धागो निर्यात गरिरहेका छन् भने स्वदेशी कपडा उद्योगले पनि यिनै उद्योगबाट धागो खरिद गरिरहेका छन् । बुटवल धागो कारखानाको दैनिक १० टन धागो उत्पादन गर्ने क्षमता रहे पनि सञ्चालनका बेला उद्योगले दैनिक ७ टन धागो उत्पादन गर्ने गरेको इतिहास छ । कारखानामा नेपाल सरकारको ५९.७५, सर्वसाधारणको ८.३१ र जनकपुर चुरोट कारखानाको ७.८७ प्रतिशतसहित खेतान समूह, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलगायतको सेयर लगानी रहेको छ ।
सरकारले गत वर्ष गठन गरेको रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले भने बुटवल धागो उद्योग पुनः सञ्चालन असम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै लिक्विडेसनमा लैजान सुझाव दिएको छ । “लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालन भई नेटवर्थ ऋणात्मक हुन पुगेको बुटवल धागो कारखानालाई सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्न लिक्विडेटर नियुक्त गरी कानुनी रुपमा खारेजी प्रकृया प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीका अनुसार संस्थालाई यही अवस्थामा राख्नुभन्दा जग्गा बाहेकको सम्पत्ति बिक्री गरी सरकारको सेयर स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस उद्योगको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) १ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । नेपाल सरकारको ५९.७५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको यो उद्योग मुलुकलाई आवश्यक पर्ने धागो उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र राष्ट्रको औद्योगिक विकासलाई टेवा पु-याउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०४९ सालमा स्थापना भएको थियो । हाल उद्योगको सुरक्षाका निमित्त करारमा ६ जना कर्मचारीमात्र राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्