जलविद्युत क्षेत्रका सकस र चाल्नुपर्ने कदम

जलविद्युत आयोजना निर्माणार्थ आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति आन्तरिक बजारमा उपलब्ध हुन नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको पहिलो सकस हो ।

कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिमा जलसम्पदाले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । पिउन, कृषि भूमिमा सिँचाइ सेवा पु-याउन, डुङ्गा तथा स्टिमर चलाउन, मत्स्यपालन गर्न, जलक्रीडा गर्न, पर्यटकको मन बहलाउन जलसम्पदाको महत्व अपरिमेय हुन्छ । त्यसमाथि जलविद्युत् उत्पादन गर्न जलसम्पदाको झनै महत्व हुन्छ । नेपालको उत्तरी सीमामा पूर्व–पश्चिम फैलिएर रहेका हिमश्रृंखलाहरूबाट हिउँ पग्लिएर अविरल रूपमा धेरै नदी बग्छन् । नेपालमा सानाठूला गरी करिब ६ हजार नदीनाला रहेकोमा गण्डकी, कोसी र कर्णाली प्रमुख हुन् । वास्तवमा नेपालमा जस्तो उच्च करेन्ट भएका नदीको बहाव र कम लागतमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भौगर्भिक बनावट विश्वमा विरलै पाइन्छ । यसैले जलविद्युत्को उत्पादन लागत तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा ८३ हजार र प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा ४४ हजार ३ सय ७० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिनु यही भौगर्भिक बनावटको कमाल हो ।
वि.सं. १९६८ मा निर्मित ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको मात्र प्रथम आयोजना थिएन, बल्कि दक्षिण एसियाकै प्रथम आयोजना थियो । अहिले उक्त आयोजना निर्माण भएको १ सय १० वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । जबकि कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसिनबाट २१ हजार मेगावाट र कोसी बेसिनबाट २२ हजार मेगावाट तथा अन्यबाट ८ हजार मेगावाट गरी कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ, जसमा आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा ४२ हजार १ सय ३३ मेगावाट उपयुक्त ठह-याइएको छ । तर, जलविद्युत् उत्पादन क्षमता २१ सय मेगावाट मात्र पुगेको छ । हालसम्म ७७ जिल्लामा जलविद्युत् क्षमता पुगे पनि कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतले मात्र यसको उपभोग गर्न पाएका छन् । सबैभन्दा दुःखद कुरा उत्पादन सुरु भएको १ सय १० वर्षमा मात्र २१ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गरिएको छ । सो सन्दर्भमा यहाँनेर जलविद्युत् क्षेत्रको समस्या र चाल्नुपर्ने कदम विश्लेषण गर्ने जमर्काे गरिएको छ :

सकस
जलविद्युत् आयोजना निर्माणार्थ आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति आन्तरिक बजारमा उपलब्ध हुन नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको पहिलो सकस हो । किनकि जलविद्युत् विकासका लागि उच्चस्तरीय प्राविधिक ज्ञानका साथै प्राविधिकहरूको आवश्यकता पर्छ । तर, नेपालमा त्यस्ता ज्ञान भएको दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । आन्तरिक बजारमा विज्ञहरूको अभाव हुँदा महँगो शुल्क तिरेर विदेशबाट विज्ञ झिकाउनुपरेको छ । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजना स्वदेशी प्रविधि र श्रममा निर्मित भएको भनिए तापनि डीपीआर, सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकलजस्ता कोर कार्य आयातित जनशक्तिको भरमा भएको छ । फलस्वरूप परियोजनाको लागत वृद्धि मात्र हुने गरेको छैन, ठूलो मात्रामा परिवत्र्य मुद्रा पलायन भएको छ ।
ठूला आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी आन्तरिक रूपमा उपलब्ध नहुनु जलविद्युत् क्षेत्रको दोस्रो सकस हो । ठूलाठूला जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा पुँजी आवश्यक पर्छ । जुन हाम्रो जस्तो गरिब देशमा आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सजिलो छैन । त्यसैले विदेशी अनुदान, विदेशी कर्जा वा विदेशी संयुक्त लगानीबिना ठूला आयोजना निर्माण नै गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता छ । पश्चिम सेती थ्री गर्जेजको र बुूीगण्डकी गेजुवा एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनको पोल्टामा फालिनु त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल कार्य दीर्घकालीन लगानी गर्नु हो । हाल नेपाल २८ वटा वाणिज्य बैंक र दर्जनौं वित्तीय संस्था छन् । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबाहेक अधिकांश बैंकमा वैदेशिक लगानी रहेको छ । तर, ५० मेगावाटको आयोजनामा निर्माण गर्न सक्ने एकल हैसियत सायदै बैंकसँग छ । वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणमध्ये तोकिएको प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले गरेको प्रावधान टाउको दुखाइजस्तै भएको छ । अर्थात् अटो, रियलस्टेट क्षेत्रजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी इच्छित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत् लगानी उदासीनता ओकलिरहेका छन् ।
उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने बजारको सुनिश्चितता नहुुनु जलविद्युत् क्षेत्रको तेस्रो सकस हो । जलविद्युत् उत्पादन हुँदैमा हाम्रो लक्ष्य पूरा हुँदैन । उत्पादित विद्युत्को खपत हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । अर्थात् उत्पादित बिजुली खपत वा बिक्री नभएमा लगानीको औचित्य रहँदैन । अधिकांश नेपाली गरिब मात्र छैनन्, उद्योगधन्दा विकास भइनसकेको अवस्था छ । आजको दिनमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइहाल्यो भने त्यो उत्पादन न त आन्तरिक बजारमा खपत हुन सक्छ, न त बिक्री गर्ने भरपर्दो बजार नै छ । यसै पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत २ सय ५० किलोवाट घण्टा मात्र छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान हाम्रा सम्भाव्य बजार भए तापनि बिजुली खरिद गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् । भारतले बिजुली खरिद गर्ने चासो नदेखाउँदा पश्चिम सेती आयोजनाबाट एसियाली विकास बैंकले हात झिकेको थियो । छिमेकी मुलुकहरूको वैदेशिक व्यापार नीति हाम्रो पक्षमा नभएको खण्डमा महँगो लागतमा उत्पादित बिजुली बिक्री नहुने वा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अमेरिकी डलरमा विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुनु जलविद्युत् क्षेत्रको चौथो सकस हो । विदेशी लगानीमा निर्मित आयोजनाको बिजुली खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरमा हुने गरेको छ । तर, विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा डलर के–कति बलियो हुन सक्छ भन्ने यकिन भएको पाइँदैन । जबकि डलर दिनानुदिन शक्तिशाली भइरहेको अवस्था छ । खिम्ती र भोटेकोसी त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन । खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३० वर्षका लागि डलरमा पीपीए भएको छ । जुन अहिलेको बजारको डलर भाउलाई आधार मान्दा प्रतियुनिट करिब २१ रुपैयाँ पर्न जान्छ । अर्कातर्फ १ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको पीपीए डलरमा गर्न सकिने प्रावधान छ ।
नाजुक पूर्वाधार जलविद्युत् क्षेत्रको पाँचौं सकस हो । जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि यातायात सुविधा आवश्यक पर्छ । तर, धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनाहरू ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा पर्ने हुनाले यातायात सुविधा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्नुपूर्व सडक, पुलपुलेसा, पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपरेको छ । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्न ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक पर्छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि पनि सडक पूर्वाधार तगारो बनिरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण भइरहेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको छैटौं सकस हो । विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सबल हुन निर्माणधीन आयोजना किटान भएकै समयबिन्दुमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्नुपर्छ । आयोजना निर्माण विलम्ब हुनु भनेको आयोजनाको लागत वृद्धि हुुनु मात्र होइन, विलम्ब हुँदाको अवधिको राजस्व गुम्नु पनि हो । तर, अहिले त्यस्ता निर्माणाधीन आयोजना पाउनै सकिँदैन, जो तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भएको होस् अथवा लागत वृद्धि नभएको होस् । ३०–४० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाहरू सामान्यतया तीन–चार वर्षमा पूरा हुनुपर्नेमा नौ–दस वर्षसम्म पनि पूरा नभएका कैयन् दृष्टान्त छन् । विलम्बको पराकाष्टा भइसकेको १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो, ४० मेगावाट क्षमताकोे राहुघाट, ६० मेगावाट क्षमताकोे माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामकोसी विलम्बका ताजा सबुतहरू हुन् ।

चाल्नुपर्ने कदम
पहिलो, पछिल्लो समयमा सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगहरूले बिजुली माग गरिरहेका छन् । डिजेलभन्दा बिजुली प्रयोग गर्दा प्रतियुनिट औसत ५५ रुपैयाँ लागत कम पर्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ । बिजुलीको खपतबाट उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लाभान्वित हुने हुँदा विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्जलगायतका औद्योगिक करिडोरहरू तथा आसपासको क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी मागबमोजिम बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
दोस्रो, बंगलादेशमा यथार्थ रूपमा सोचेभन्दा अति नै कम ग्यास र कोइला भण्डार पाइएको छ । यसैले आगामी चार वर्षमा कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना बन्द गर्ने योजना बंगलादेशले बनाएको छ । विद्युत् उत्पादनको मुख्य स्रोत कोइला तथा प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर रहेको बंगलादेशलाई सन् २०४० सम्ममा २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक पर्ने बताइएको छ । सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना आफैँ निर्माण गरी उत्पादित विद्युत् आफ्नो देश निकासी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०२६ भित्रमा ३५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । उक्त परिप्रेक्ष्यमा बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्न प्रसारणलाइन मूल समस्याको रूपमा रहेकाले भारत, बंगलादेश र नेपालबीच त्रिपक्षीय समझदारीका लागि सरकाले मनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, विद्युत्को व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन पूर्वसर्त हो । नेपाल भारतबीच जोडिएको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन मुजफरपुर–ढल्केबर ४ सय केभी क्षमताको लाइनबाट १४ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यातका लागि उपयोगी रहेको छ । उक्त ग्रिडबाट १२ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्न मिल्छ । हालै उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता स्तरोन्नति गरी ६५० केभीए पु-याइएको छ । मुजफरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनमात्र एकल निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण रहन्छ । यसैले त्यसका विकल्प ठानिएको बुटवल–गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन आयोजना निर्माणलाई विशेष गति दिनुपर्छ ।
चौथो, ऊर्जा खपत हुन नसक्ने डरका कारण हाल विद्युत्् खरिद सम्झौता रोकिएको छ । त्यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार क्षमतामाथिको प्रश्नचिह्न हो । सरकारले पनि विद्युत् प्राधिकरणको कदमलाई समर्थन गर्नु भनेको सरकारको जोखिम लिन सक्ने क्षमतामाथिको प्रश्न चिह्न हो । जबकि विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिनु भनेको आयोजना निर्माणमा अवरोध हुनु हो । अर्थात् लगानीकर्ताले त्यसभन्दा पहिले गरेको लगानी डुब्नु पनि हो । यसैले जोखिम मोलेर भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
पाँचौं, अहिले निजी क्षेत्र बिजुली उत्पादनका साथसाथै बिजुली व्यापारमा संलग्न हुन चाहेको छ । जहाँ भारत तथा बंगलादेश नेपालको निजी क्षेत्रबाट बिजुली खरिद गर्न इच्छुक देखिएका छन् । यसर्थ सरकारले बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउने प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ ।
छैटौं, प्रतिसिलिन्डर १५ सय ७५ रुपैयाँ पर्ने ग्यासको कार्य इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्दा ९०० रुपैयाँमै गर्न सकिने जानकारले बताएका छन् । यसैले अनुदान दिई वा अरू कुनै उपाय अपनाएर इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । मासिक १ सय युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिई बिजुलीको खपत बढाउनुपर्छ ।
सातौं, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्राथमिकता दिई शून्य भन्सार दर लगाएमा आगामी तीन वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली सवारी साधनका लागि खपत हुने दाबी गरेको छ । यसर्थ सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गनुपर्छ ।
आठौं, भारतीय एकल लगानीमा भुटानमा यसअघि थुप्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । अहिले भुटानको त्रशियांट्से जिल्लाको खोलोङ्छुमा भारत र भुटानको संयुक्त लगानीमा ६ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै छ । भारतले लगानी गरेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारत आफैंले खपत गर्छ । उक्त मोडल नेपालका लागि अहितकर नहुने हुँदा भारतलाई मनाउनु आवश्यक छ ।
नवौं, २०२१ मार्चमा भारतद्वारा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार कार्यविधि जारी गरिएको छ । उक्त कार्यविधिले भारत, नेपाल र बंगलादेशीबीचको त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ । कार्यविधिले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा नियमन र कानुनी संयन्त्रसम्बन्धी द्विविधा अन्त्य गरेकाले उक्त कार्यविधिमा उल्लिखित प्रावधानको लाभ नेपालले लिन सक्नुपर्छ ।