हाम्रा माग सुनुवाइ नभए गभर्नरको राजीनामा माग्छौं «

हाम्रा माग सुनुवाइ नभए गभर्नरको राजीनामा माग्छौं


मुलुककै सबैभन्दा जेठो उद्योग वाणिज्य संघका रूपमा रहेको मोरङ व्यापार संघमा आबद्ध उद्योगी–व्यवसायीहरू यतिबेला आन्दोलित भएका छन् । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ६ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने एक सूत्रीय मागसहित आन्दोलनरत उद्योगी–व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइसकेका छन् । उनीहरूले कालोपट्टि बाँधेर विराटनगरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखा कार्यालयमा प्रदर्शनीसहित धर्नासमेत दिइसकेका छन् । संस्थागत निक्षेपमा रहेको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झार्दा अहिलेको ब्याजदरको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल बताउँछन् । यो माग पूरा नभएसम्म संघको आन्दोलन नरोकिने रिजालको भनाइ छ । तत्काल माग पूरा नभए राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामासमेत माग्ने तयारी भइरहेको रिजालले खुलाए । उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई राज्यले हेपायती व्यवहार गरिरहेको उनको दुःखेसो छ । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, राजनीतिक अस्थिरता, भारतको नाकाबन्दी, भूकम्प, मिरगन्ज पुललगायतका समस्या भोग्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीहरूले कहिल्यै पनि सुखद अनुभव नगरेको रिजालको कथन छ । तरलता अभाव र बैंकको अस्वाभाविक ब्याज वृद्धिले उद्योगी–व्यवसायीहरू प्रताडित भएको अध्यक्ष रिजालले बताए । व्यापार संघको आन्दोलन, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अवस्था, लगानीको वातावरण निर्माणमा तीनै तहको सरकारको भूमिकालगायतका विषयमा संघका अध्यक्ष रिजालसँग कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

व्यापार संघको नेतृत्वमा आइसकेपछि तपाईंको सक्रियता निकै बढेको छ, पदले तपाईंलाई सक्रिय बनाएको हो ?
मोरङ व्यापार संघको नेतृत्व मैले सम्हालेको दुई महिना पुग्न लागेको छ । यस बीचमा धेरै समस्या आइपरेको छ । भारतको जोगबनीस्थित मिरगन्ज पुल भासिँदा आयात निर्यात नै ठप्प हुन पुग्यो । यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि मिरगन्ज पुल लाइफ लाइन नै हो भन्दा फरक पर्दैन । यही पुलबाट यस क्षेत्रका उद्योगका लागि कच्चापदार्थ आयात हुने गरेको छ । निरन्तरको हाम्रो दबाब र खबरदारीका कारण भत्किएको पुलनजिकै रहेको नयाँ पुल अब छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछ । पुल सञ्चालनका लागि मैले क्लुलाई समाएँ । मलाई जानकारीमा आएसम्म अब यो पुलबाट आयात निर्यात छिट्टै सुरु हुन्छ । पुल सञ्चालनको माग गर्दैै हामीले नेपाली र भारतीय पक्षलाई धेरै पटक भेट्यौं । छलफल ग-यौं, ज्ञापनपत्र बुझायौं । यसले हाम्रो सक्रियता देखिएको छ । यसपछि हामीले तरलता अभावको समस्या समाधान र वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर घटाउन माग गर्दैै राज्यलाई झकझक्यायौं । अहिले हामी एउटै मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छौं । हाम्रो माग भनेको संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । संघको अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिएँ । त्यतिबेला अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अघि सारेका मुद्दालाई स्थापित गर्न दिलोज्यान दिएर म पनि लागेको थिएँ । अहिले म नेतृत्वमा आएको छु । आफूले अघि सारेका मुद्दा स्थापित गर्न सक्रिय हुनुप¥यो नि । म अध्यक्ष भइसकेपछि एक दिन पनि चुप लागेर बसेको छैन । मेरो मान्यता के छ भने जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । अहिले म व्यापार संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छु ।

एकैचोटि अन्य मुद्दा छाडेर संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउन माग गर्दैै आन्दोलित हुनुभएको छ, एउटा मात्रै मुद्दा बोक्नुको कारण ?
सामान्य मुद्दाको पछि नलाग्ने मेरो बानी छ । यसलाई राम्रो भनौं या नराम्रो । अहिले पनि मैले साना मुद्दाहरूलाई ध्यान नदिएको छैन । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतले बैंकमा जम्मा गरेको संस्थागत निक्षेपलाई राज्यको सम्पत्ति मानेर बढीमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । यिनीहरूलाई ११ प्रतिशत किन ब्याज दिनुप¥यो । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले कडाइ गरोस् । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई सहज बनाउनुपर्छ । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झार्नेबित्तिकै अहिले देखिएको केही समस्या समाधान हुन्छ । हामीले यसअघिदेखि नै उठाउँदै आएको स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन, लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने, बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्नेलगायतका माग छँदै छ । त्यसबाहेक तत्कालका लागि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ६ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने एक सूत्रीय माग अघि सारेका छौं । अहिले मुख्य प्राथमिकता संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउनु नै हो । टेबलमा बसिसकेपछि अन्य दुई–तीनवटा मुद्दा पनि राख्छौं, जसलाई पूरा गर्न गाह्रो छैन ।

यसअघि पनि तपाईंहरूले थुप्रै माग अघि सार्नुभएको थियो, तर माग पूरा नभई तपाईंहरूको आन्दोलन रोकिएको थियो । यसपटकको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्ला ?
हामीले विगतमा जस्तो धेरैवटा माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छैनौं । अहिलेका लागि एउटै माग छ कि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झार्नुप¥यो । हामीले मोरङ प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइसकेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगर शाखामार्फत गभर्नरलाई पनि ज्ञापनपत्र पठाएका छौं । हाम्रो आवाज सरकारले सुनोस् भनेर राष्ट्र बैंकमा धर्नासमेत दिइसकेका छौं । विराटनगर आएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर पनि हाम्रा माग सुनाएका छौं । उहाँहरूलाई पनि ज्ञापनपत्र दिएका छौं । हाम्रा मागप्रति हामी कटिबद्ध छौं । यो माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । यदि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामासमेत माग्न सक्छौं ।

यहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश–१, उद्योग संगठन मोरङलगायतका संगठन छन्, तर तपाईंहरूलाई मात्रै समस्या परेजस्तै गरेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, उनीहरूलाई साथमा नलिई मोरङ व्यापार संघ मात्रै किन एक्लै हिंडेको हो ?
हामीले उठाएको मुद्दा सबै उद्योगी–व्यवसायीहरूको हो । हामी एक्लै हिँड्न खोजेको होइन । उहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ, उहाँहरू पनि यो मुद्दा स्थापित गर्न आउनुहुन्छ । केही संस्थासित कुरा पनि भइरहेको छ । सबै नआए पनि केही संस्था छिट्टै नै हाम्रो आन्दोलनमा सरिक हुनुहुन्छ । अनि हामीले उठाएको मुद्दालाई स्थापित गर्न सधैं अघि बढ्नेछौं । व्यापार संघले उठाएको मुद्दामा सहभागी हुन आउने संस्थालाई हामी स्वागत गर्न तयार छौं ।

तपाईंहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ छ, यदि उसले यो मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्न चाह्यो भने दिनुहुन्छ ?
हामी सबै उद्योगी–व्यवसायीको छाता संगठन भनेको उद्योग वाणिज्य महासंघ नै हो । उसले यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने गरी लिन चाह्यो भने हामी दिन तयार छौं । तर उसले लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

तपाईंहरू गभर्नरप्रति निकै नै आक्रामक हुनुहुन्छ, किन ?
हाम्रो निष्कर्ष के छ भने अहिलेको अवस्था आउनुमा गभर्नरकै भूमिका छ । गभर्नर अहिलेको सरकारलाई असफल बनाउन त लाग्नुभएको छैन भन्ने हाम्रो आशंका छ । उहाँलाई उद्योगी–व्यवसायीको समस्याप्रति चिन्ता छैन । उहाँलाई वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा घटेकोमा चिन्ता छ । उहाँले विराटनगरमै आएर वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने उहाँ २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई पोस्न लाग्नुभएको छ । ऋणीहरूका लालपुर्जा तिनै २७ वटा वाणिज्य बैंकले कब्जा गर्ने वातावरण गभर्नरले मिलाइरहनुभएको छ । यस्तै हो भने कुनै बैंकबाट एक लाख रुपैयाँ लोन लिएर किराना पसल सञ्चालन गरिरहेको एउटा व्यापारीले ऋण तिर्न सक्दैन । अहिले बजारको हालत एकदमै बिग्रिएको छ । कर बढेको छ । सटर भाडा बढेको छ । बिजुली बत्ती, पानीलगायतको खर्च बढेको छ । तर, बिक्री घटेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यो ऋणीले कहाँबाट ल्याएर ऋण तिर्छ ? बैंकहरू त ढुक्क छन्, किनभने ऋणीको लालपुर्जा दराजमा राखेका छन् । ऋण तिर्न सकेन भने घर–जग्गा कब्जा गर्छन् । सानो व्यापार गर्नेदेखि लिएर ठूला उद्योगीहरूको लालपुर्जा बैंकहरूले कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका छन् । यदि गभर्नरले बजारको अवस्था बुझेर बैंकको ब्याजदर घटाए समस्या समाधान हुन्थ्यो । उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनाउँदा सात प्रतिशत थियो ब्याज । एउटा उद्योग स्थापना गर्न कम्तीमा तीन–चार वर्ष लाग्छ । सात प्रतिशत ब्याजदर हुँदा बनाएको योजना उत्पादन सुरु हुँदा १४ प्रतिशत पुग्छ । अनि त्यो उद्योगीले कसरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्छ ? अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै बिर्सिएको छ । कतै मुलुक असफलताको बाटोमा त अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने हामीलाई चिन्ता छ । यो अवस्थाबाट गभर्नर पक्कै पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न । यदि उहाँले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिनुपर्छ । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईंहरूका लागि अहिले तरलता अभाव र ब्याजदर नै समस्या हो ?
वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने हामीले धेरै नै समस्या झेल्दै आएका छौं । देशको नेतृत्व कता अलमलिएको छ भनेर हामी नै छक्क पर्छौं । धेरै टाढा नजाऔं । २००७ सालयताको कुरा नगरौं । २०४६ सालयताकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो देशसँगै विकास सुरु भएका मुलुक आज कहाँ पुगे । हामीले विगतमा नामै नसुनेका मुलुकहरू अहिले विकासमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । मुलुक बनाउन ३०–४० वर्ष भनेको थोरै समय होइन । हामीले जानेबुझेका सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसियालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी देशले ३५–४० वर्षकै अन्तरालमा संसारकै ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी विकास गरेका छन् । तर, हामी भने जहाँको तहीं छौं । यसको मुख्य कारण सरकारको ध्यान विकासमा नजानु हो । यहाँ त देश बनाउने भन्दा पनि कसरी आफ्नो गुट बलियो बनाउने, कसरी सत्तामा जाने, कसरी चुनाव जित्ने, कसरी बढी पैसा कमाउनेमै दल र नेताहरूको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, दैनिक १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ, भारतको नाकाबन्दी, मजदुर समस्या, भूकम्पलगायतका समस्या पनि हामीले झेल्यौं । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको तरलता अभाव र ब्याजदर नै हो । छिमेकी मुलुक भारतमा दुई–तीन वर्षअघिसम्म १४ प्रतिशत ब्याज थियो । हाल सात प्रतिशतमा झारिएको छ । तर, नेपालमा सातबाट १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगेको छ । यसले भारतीय वस्तुसित प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत निकै गाह्रो छ । यस्तो अवस्थाले यहाँका अधिकांश उद्योग धराशायी भएर बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । तरलता अभाव र ब्याजदरको समस्या राज्यले तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । साथै, विकास खर्च एकदमै न्यून भइरहेको छ । विकास खर्च पनि समयमै गर्नुपर्छ । नत्र धेरै उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदै छन् ।

विकास खर्च समयमै हुनुप-यो भन्नुहुन्छ तपाईंहरू । विगत आठ महिनामा २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, तपाईंहरूको माग खोइ त सरकारले सुनेको ?
हाम्रो काम भनेको खबरदारी गर्ने हो । अहिले तरलताको अवस्था आउनुमा विकास खर्च कम भएर पनि हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आठ महिनामा सरकारले पुँजीगत (विकास) बजेट २० प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब १४ करोडमात्रै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो हिसाबले अब लक्ष्य पूरा गर्न हरेक महिना ६५ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । ८ महिनामा २० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्नु भनेको सरकारको विकास गर्ने क्षमता एकदमै दयनीय देखिन्छ । सत्तामा आउने हरेक सरकारले मीठा कुरा गर्छन् । समृद्धिका नारा लगाउँछन् । बजेट भाषण सुन्दा मुलुक साँच्चिकै सिङ्गापुर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर हुँदा मुलुकको विकास भएको छैन । विकास खर्च नहुनु भनेको यहाँका सिमेन्ट, रड, इँटालगायतका निर्माणजन्य उद्योगहरू नचल्नु हो । यदि विकास खर्च समयमै हुने हो भने पैसा बजारमा जान्छ । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । बजारको तरलताको समस्या समाधान हुन्छ ।

तपाईंहरूको कुरा सुन्दा देश डुबि नै सक्यो, बर्बाद नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ, तपाईंहरू जहिल्यै पनि निराशावादी कुरामात्रै गर्नुहुन्छ । उद्योगी–व्यवसायीका शब्दकोशमा आशावादी भन्ने शब्द नै छैन कि क्या हो ?
हामी जहिले पनि आशावादी नै छौं । आशावादी नभएको भए कस्ता–कस्ता समस्यामा पनि पछाडि हटेनौं । अघि पनि मैले भनें, हामीले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, १८ घण्टे लोडसेडिङ, भारतको नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिडको महामारीलगायतका समस्या भोग्यौं । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले उद्योग–व्यवसाय ग-यौं । नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानी थप्यौं । आशावादी नभएको भए यो सम्भव थिएन । हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो, विकास खर्च समयमै गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायी सधैं आशावादी हुन्छन् । अहिलेको अवस्थाले स्वाभाविक रूपमा निराशा उत्पन्न गराएको छ । मलाई लाग्छ, अहिले हरेक नेपाली निराश भएका छन् । कोभिडका कारण रोजगारी गुमेको छ । रूस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमात्रै होइन, खाद्यवस्तुको समेत मूल्य अकासिएको छ । आम्दानी घट्दो क्रममा छ भने खर्च बढ्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा आमनेपाली जनता निराश छन् । म आग्रह गर्छु कि सरकारलाई— गरिब जनताको अनुहार सम्झेर काम गर्नुहोस्, देश र परिवार छाडेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक बिदेसिइरहेका सयौं–सयौं युवालाई सम्झनुहोस्, अनि बाकसमा कैद भएर फर्किएका मृत युवाको लास र तिनका परिवारलाई सम्झनुहोस् । देश र जनतालाई छातीमा राखेर काम गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्