संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र यसले उब्जाएको प्रश्न

व्यावसायिक संस्था समुदायप्रति पनि उत्तरदायी हुनु जरुरी छ । समुदायको सहयोग र समर्थनबिना कुनै पनि व्यवसाय चल्छ भन्ने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।

मुलुकको दिगो विकासमा सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । मानवीय, सामाजिक र बाह्य वातावरणको संरक्षण हुन सकेमा मात्र संघसंस्थाहरूप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने र संस्थाहरू अविच्छिन्न रूपमा दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । कोभिडले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र झनै बढेको सन्दर्भमा संघसंस्थाले आफ्ना सबै सरोकारवालाको हित संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने भएकाले मुलुक र समाजप्रति यसको अझ उत्तरदायित्व बढेको छ । सामाजिक तथा बाह्य वातावरणलाई अझ स्वच्छ, समावेशी, दिगो बनाई भावी पुस्ताको लागिसमेत बस्नयोग्य तुल्याउने कर्तव्य सरकार, सामाजिक अभियन्ता र समाजमा रहेका प्रत्येक नागरिकको भएजस्तै समाजमा स्थापित सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाको समेत कर्तव्य हुन आउँछ । समाज र मुलुकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न हरेक संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता, पहुँच साथै पिछडिएका वर्गको उत्थान गर्दै गरिबी हटाउन योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतदेखि नै हरेक संंघसंस्था चाहे त्यो सरकारी होस् वा गैरसरकारी बजेट दुरुपयोग हुने, खर्च पारदर्शी नहुने, थोरै खर्च र धेरै रकमको बिल बनाउने जस्ता प्रवृत्तिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भन्ने आवाज उठिरहेको पाइन्छ । तसर्थ यस्तो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी, निष्पक्ष र उद्देश्यमूलक होस् र त्यसको उपयोग मुलुकको बृहत्तर हितमा होस् भन्ने अभिप्रायले हरेक संघसंस्थाले छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन वा गाइडलाइन बनाउन जरुरी छ ।
ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ जारी गर्न पहल गर्नुले सबै क्षेत्रलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षित बनाएको छ भन्नुमा दुईमत नहोला । सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विविध कार्य गर्ने र कोष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि बनाई लागू गर्ने र उक्त कार्यविधिमा कम्तीमा निम्न विषयहरू समेटिएको हुनुपर्नेछ, जसमा रकम खर्च गर्ने अख्तियारी, कार्यक्रम छनोट तथा प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने आधार, कार्यक्रमको विविधीकरणका आधार, भौगोलिक रूपमा कार्यक्रमको वितरणको आधार, आपसी स्वार्थरहित रूपमा कार्यक्रम छनोट हुने आधार आदि । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा खर्च गरिने क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावण, सम्पदा, साक्षरता, सामाजिक चेतना आदिको पहिचानसहित समेटेर कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि व्यवसाय समाजदेखि एक्लै रहन सक्दैन । समाजमा जन्मने, समाजमा हुर्कने र समाजमा नै अन्त्य हुने व्यवसायको चरित्र हो । विश्वका समग्र मानिस तथा संगठन सामाजिक सेवामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको पाइन्छ । अंशियार, कामदार, व्यवस्थापक, ऋणदाता, उपभोक्ता, सरकार आदि सबैको समाजमा योगदान रहेको हुन्छ, तसर्थ व्यवसायले पनि आफ्नो दीर्घकालीन अस्तित्व कायम गर्नका लागि समाजप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वलाई निष्पक्षपूर्वक सदा ख्याल गर्दै आफ्नो व्यावसायिक कारोबारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । एउटा उचित सीमासम्म व्यवसायको मानविकीकरणलाई सामाजिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको केवल धर्मकर्म, दान, चन्दा आदिले प्रभावित छ । वास्तवमा सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको त समाजमा परिआउने समस्याको समाधान, निःशुल्क सेवा, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन तथा वितरण, वातावरणको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, सर्वसाधारणलाई वस्तु तथा सेवाको बारेमा सुसूचित गर्नु, राज्यलाई समयमा कर बुझाउनु, कर्मचारीलाई दक्षता अभिवृद्धिको तालिम तथा वृत्तिविकास, उचित क्षतिपूर्ति, सबै ठाउँमा सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी समयसापेक्ष कानुनको निर्माण एवं नैतिक आचरणको पालना भन्ने बुझिन्छ । व्यवसाय केवल नाफाबाट मात्र अभिप्रेरित हुनु हुँदैन ।
समाजसेवाको तत्व पनि व्यवसायको विशेषता हुनुपर्छ । एउटा व्यवसाय जुन समाजद्वारा स्वीकार्य छैन, त्यो आदर्श व्यवसाय हुँदैन । व्यवसाय र समाज एकअर्कामा अन्तरनिर्भर हुन्छ । व्यवसायी तथा व्यवसाय कामदार, मालिक, सरकार, समुदाय, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, साहू तथा ऋणदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । केही विद्यालयलाई कम्प्युटर बाँडेर, पशुपतिमा वृद्धाश्रममा रहनुभएका वृद्ध नागरिकलाई एक दिन खीर खुवाएर, मठमन्दिर बनाउन दान दिएर र बागमती सफाको ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्नेे कार्यले मात्र समाजसेवा गरेको ठहरिँदैन । व्यवसायले समाजसँग समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । व्यवसायले साहू वा सेयरवालाहरूको लगानीको सुरक्षाका साथै प्रतिफल दिनुपर्छ ।
व्यावसायिक संस्थाहरूले लगानीकर्तालाई व्यावसायिक स्थितिका बारेमा नियमित जानकारी गराउनुपर्छ । तर, नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूले न त सेयर होल्डरको लगानीको अपेक्षित सुरक्षण प्रदान गर्न सकेका छन्, न त उचित प्रतिफल दिन सकेको अवस्था छ । सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थानमा व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र क्षमताको अभाव र राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्तिको बोलवालाले संस्थानलाई कमजोर तुल्याएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कातर्फ निजी क्षेत्रमा परिवारवादको बाहुल्यता पछिल्ला वर्षहरूमा बढेका कारण संस्थागत सुशासनसमेत कमजोर देखिनुको साथै कतै यो कमाइखाने भाँडोको रूपमा परिणत भएको छ हैन ? भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि उपयुक्त एवं मानवीय व्यवहारद्वारा कामदार तथा कर्मचारीको मनोबल बढाउनुका साथै विभिन्न उत्प्रेरणाका विधिहरू अपनाई काम गर्ने जाँगर वृद्धि गराउनुपर्छ । कामदारहरूलाई औषधिउपचार, बिमा, शिक्षा, तालिम तथा अन्य सुविधाहरू उपलव्ध गराउनुपर्छ, साथै व्यवसायमा काम गर्ने वातावरण स्वस्थ, स्वच्छ र दुर्घटनारहित बनाउनुपर्छ । यसतर्फ अधिकांश संस्थानको ध्यान जान नसक्दा एकातर्फ औद्योगिक सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ भने अर्कातर्फ कर्मचारीको काम गर्ने मनोबलमा ह्रास आई कर्मचारी खर्चको तुलनामा उत्पादकत्वमा न्यूनता देखिएको छ । व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, साथै सरकारले नीतिनियमहरूको निर्माण गरेको हुन्छ । संस्थानहरू वा व्यवसायको कर्तव्य उक्त नीतिनियमहरूको अक्षरशः पालना गर्नु हो । सरकारलाई समयमा नै कर तिर्नु व्यवसायीहरूको उत्तरदायित्व हो । व्यवसायले राष्ट्रिय महŒवको क्षेत्रमा बल पुग्ने गरी व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, नेपालका संस्थानहरूमा यो संस्कृतिको अभाव छ । एकातर्फ नीतिनियमहरूको अक्षरशः पालना नभएको कारण संस्थागत सुशासन कमजोर बनेको छ भने अर्कातर्फ कर छलीका कारण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुनुका साथै महँगीले आकाश छोएको छ र कालाबजारीको बिगबिगी छ । साथै, अदालतमा समेत करछलीका दर्जनौं मुद्दाको निर्णय हुन सकेको छैन ।
यसले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । बजारमा व्यवसायले आपूर्ति गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य तिर्ने व्यक्ति उपभोक्ता नै हुन् । व्यवसायको लक्षित समूह पनि उपभोक्ता नै हो । उपभोक्ताको सन्तुष्टिबिनाको व्यावसायिक सफलताको कल्पना गर्न सकिँदैन । व्यवसायले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध गराई खुसी तुल्याउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा मूल्यमा उतारचढाव अधिकांश व्यावसायिक वर्गको रटिङवर्कजस्तै देखिन्छ । बिक्रीपूर्वको सेवा र बिक्रीपश्चात्को सेवामा प्रभावकारिता छैन । विक्रयकर्ता तथा विज्ञापनको माध्यमबाट उपभोक्तालाई सही, स्पष्ट र यथार्थ सूचनाहरू प्रदान गर्नुपर्छ । उपभोक्तासँग गरिएको कुनै वाचा कबुल, सम्झौता वा करारलाई उचित सम्मान दिनुपर्छ । ग्राहकहरूबाट भएको कुनै प्रतिक्रिया वा आलोचनालाई सहानुभूतिपूर्वक प्राप्त गर्नुुपर्छ र उनीहरूलाई सकारात्मक व्यवहार गरिनुपर्छ । तर, नेपालका सार्वजनिक तथा निजी संस्थानहरूमा ग्राहकलाई गरिने व्यवहारबाट ग्राहक आजित भइसकेको देखिन्छ । जिब्रोको गरिमा मीठो बोलीमा भन्ने शब्द नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
व्यावसायिक संस्था समुदायप्रति पनि उत्तरदायी हुनु जरुरी छ । समुदायको सहयोग र समर्थनबिना कुनै पनि व्यवसाय चल्छ भन्ने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । व्यवसायले आफ्नो स्थलवरिपरि स्वस्थ वातावरण कायम गर्न विभिन्न प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनुपर्छ । व्यवसायले सकेसम्म स्थानीय विद्यालय, अस्पाताल, पुस्तकालय, क्लब आदि सञ्चालनका लागि अनुदानसमेत प्रदान गर्नुपर्छ । समुदायभित्रका जनतालाई जाति, धर्म वा वर्णका आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ । तर यसो नभई एकातर्फ उद्योग तथा व्यवसायको वातावरणीय प्रदूषण अपेक्षित नियन्त्रण हुन सकेको पाइँदैन भने अर्कातर्फ ग्राहकवर्गलाई समान व्यवहार गरेको पाइँदैन ।
व्यवसाय आपूर्तिकर्ताप्रति पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनु जरुरी छ । आपूर्तिकर्ताले व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने कच्चा सामग्री, अर्धनिर्मित र पूर्ण निर्मित वस्तु उपलब्ध गराउँछ, जसको प्रयोगबाट व्यवसायले नाफा आर्जन गर्छ । तर पनि व्यवसायले आपूर्तिकर्ता सही छनोट गरेको एकातर्फ देखिँदैन भने अर्कातर्फ प्राप्त वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा व्यापक प्रश्नचिह्न खडा भएको छ र आपूर्तिकर्ताले व्यवसायीबाट समयमा रकम भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासाहरू प्रशस्त देखिन्छन् । त्यस्तै व्यवसायको उत्तरदायित्व साहू वा ऋणदाताप्रति पनि उत्तिकै छ । यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्छन् । व्यवसायले ऋणदाताहरूबाट ऋण लिँदा आफ्नो आवश्यकताको उचित ठहर गरेर मात्र लिनुपर्छ । ऋण लिइसकेपछि सो ऋणको सदुपयोगितामा ध्यान दिँदै साहूहरूलाई करारबमोजिम समयमा नै ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, नेपालको परिवेशमा उच्च घरानाहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण विभिन्न बहानामा समयमा नतिरेका, व्यवसायी नै हराउने वा पलायन हुने गरेको जस्ता उदाहरण प्रशस्त देखिन थालेका छन् भने अर्कातर्फ आम्दानीको स्रोतको उचित विश्लेषणको अभावमा कर्जा डुबेका उदाहरणहरू पनि यथेष्ट छन् ।
नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी फरक कानुन नभए तापनि नेपालको संविधान, कम्पनी ऐन– २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३, आयकर ऐन–२०५८, श्रम ऐन–२०४८, ट्रेड युनियन ऐन–२०४९, वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ लगायतले समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका बारेमा चर्चा गरेका छन् तापनि सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी र सरकारका कतिपय महŒवपूर्ण निकायले समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई नाफाकेन्द्रित रूपमा प्रचारप्रसार गरेको पाइन्छ । यससम्बन्धी नीतिनियमको एकातर्फ अभाव छ भने अर्कातर्फ भएका कानुनको समेत पालना नहुँदा यसको कार्यान्वयन पक्षमा प्रशस्त चुनौती देखिन्छन् । नेपाल सरकारले समेत कम्पनीले आफ्नो वार्षिक नाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस शीर्षकमा १ प्रतिशत र ३ प्रतिशत कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यदि सरकार तथा अनुगमनकारी निकायले अनुगमन र सुशासनको हालको अवस्थालाई नसुधार्ने हो भने नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिन र विद्यमान सुशासनको अवस्थामा सुधार आउन नसक्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । आउँदा दिनमा सम्बन्धित निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको परिभाषालाई थप परिभाषित गर्नुपर्ने र यससम्बन्धी छुट्टै कानुन अर्थात् गाइडलाइनको व्यवस्था गरी सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने टड्कारो व्यवस्था जरुरी भएको प्रति कसैको दुईमत नहोला ।