भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

गुल्मीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मी र स्थानीय तहबीच बुधवार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए ।
जिल्लामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाका सात स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीबीच सम्झौता गरिएको हो । जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका, इस्मा गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका, रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका र कालिगण्डकी गाउँपालिकाबीच भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न सम्झौता गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले जनाएको छ ।
“स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल गरेर सम्झौता गरेका छौं,” राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष ठकुरीले भने, “स्थानीय तहमा लाभग्राही पुगेर फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।” उनका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको अनुसूची–३ को रातो फाराम भर्नुपर्ने छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने सेतो फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा गरिएको ठकुरीले बताए । अधुरो र अपुरो काम गर्न बाँकी रहेका घरपरिवारले चैत दोस्रो हप्ता निवेदन दिन सक्नेछन् । जिल्लामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले अबको ३५ दिनभित्र निवेदन दिन पाउने छन् । यससम्बन्धी स्थानीय तहहरूले छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गर्नेछन् ।
जिल्लाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भूमिहीन दलित ४ सय ३५, भूमिहीन सुकुम्बासी ३ सय ९० र अव्यवस्थित बसोबासी १ हजार ४ सय ४४ घरपरिवार रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले बताए । उनका अनुसार अपुरो र अधुरो काम गर्न बाँकी १ सय ८८ घरपरिवारको लगत संकलन भइसकेको छ । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मीदरबार गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका र मदाने गाउँपालिकाबीच यसअघि सम्झौता भइसकेको छ ।