विधेयक फिर्ताप्रति वायुसेवा सञ्चालक संघको आपत्ति

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरिएकोमा नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले विरोध जनाएको छ ।
१८ फागुनमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६, प्रस्ताव गर्ने पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि दर्ता नगरी विद्येयक फिर्ता गरिएको भन्दै संघले विरोध जनाएको हो ।
युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ । नेपालमा हवाइ सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने दुवै निकाय एउटै भएकाले कालोसूचीबाट हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
सोही सुझावका आधारमा प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक दर्ता गरेका थिए । तर, अहिलेको सरकारले प्रस्ताव पेश नगरी फिर्ता भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरेर पर्यटन व्यवसायलाई धरासाही बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
उनले सरकार पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने भन्दा पनि पर्यटन विकासको लागि आवश्यक नीतिहरु नल्याएर समग्र पर्यटन उद्योगलाई समाप्त पार्ने खोजेको टिप्पणी गरे । युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेकाले यो वर्ष कालोसूचीबाट निकाल्ने आशा लागे पनि सरकारको कामले आशा मर्दै गएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष थापाले एक दुई जना व्यक्तिहरुले प्राधिरकणमा ताल्चा लगाउँछु भन्दैमा संसदबाट विधेयक फिर्ता गर्नु समग्र पर्यटन विकासलाई अधोगति तिर लान खोज्नु भएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सरकारसँग छलफल गर्ने बताए । नेपालको पर्यटनको विकास आन्तरिक पर्यटनले नभएर विदेशी पर्यटक आएर डलर खर्च गरेमात्रै हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघ सबैसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले नेपालको एविसीन उद्योग मात्रै नभई एविसीन उद्योग एउटा परिपूरक मात्रै भएको बताए । अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पर्यटनमन्त्री प्रेम आले पर्यटन उद्योगका विषयमा चिन्तित भए पनि विद्येयक फिर्ता गर्ने काम गलत गरेको बताए ।