तीन वर्षमा १७ सय ७१ डलर प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ७ सय ७१ अमेरिकी डलर पु-याउने मध्यकालीन लक्ष्य राखेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को अन्त्यसम्ममा १ हजार १ सय ९६ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय तीन वर्षमा ५ सय ७५ अमेरिकी डलरले बढ्ने अनुमानसहित योजना आयोगले उक्त लक्ष्य राखेको हो ।
तर, आर्थिक संकटले ढोका ढकढक्याइरहेको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र थला परेको छ । मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन् भने अधिकांश आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन् । मुद्रास्फीति पनि लक्ष्यभन्दा धेरै माथि पुग्ने आकलन गरिएको छ । कुनै आर्थिक संकटपछि अर्थतन्त्रमा उछाल आउने अनुमान गरिए पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १७ सयभन्दा माथि पु-याउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । योजना आयोगले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० र २०८०-०८१ मा क्रमशः १ हजार ४ सय ४६ र १ हजार ५ सय ९८ अमेरीकी डलरको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ सम्ममा झण्डै १ हजार ८ सयको लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्नु अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा काल्पनिकता भन्दा निकै पर भएको अर्थशास्त्री एवं योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । “त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आगामी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यसका लागि त्यसैअनुसारको लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले छुट्याएको बजेट उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । जुन अवस्था अहिले देखिँदैन ।”
अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम नै रहेको, वैदेशिक लगानीको मात्रा घटिरहेको तथा वित्तीय लगानीको पहुँच त्यति सजिलो नभएको भन्दै पोखरेलले आगामी तीन वर्षमा ६ सय डलरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि गर्न त्यति सम्भव नदेखिने तर्क गरे । “सुधारात्मक क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो । पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, निर्यात लगायतका क्षेत्रहरूमा कुनै सुधार भएको देखिँदैन । भोलि कुनै चमत्कार भए केही भिन्न अवस्था सिर्जना हुने भए पनि अन्यथा यो लक्ष्य यथार्थको निकै टाढा छ,” पोखरेलले भने ।
योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भने लक्ष्य केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि राजनीतिक नेतृत्वको सकारात्मक सोच, निजी क्षेत्र र जनताको प्रयासमार्फत लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउँछन् । “भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी, राजनीतिक अस्थिरता र कोरोनाका कारणले अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेलामा यस्तो लक्ष्य हासिल होला त भनेर शंका गर्नु जायज हो । लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, गर्छौं भनेर लाग्ने हो भने असम्भव भने होइन ।”