प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको फरकका सवालमा बहस जरुरी छ

मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको जग मानिएको औद्योगिक क्षेत्रको अपेक्षित विकास र विस्तार हुन नसकेको सर्वविदितै छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी र स्वदेशी उद्योग स्थापनाका लागि तुलनात्मक लाभको कमी मात्र नभई प्रक्रियागत झमेलालाई पनि कारणको रूपमा लिने गरिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि पहिलो र तालुक निकाय हो, उद्योग विभाग । उद्योगसम्बन्धी नीतिनियम तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार रहेको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरूमध्ये उद्योग विभाग महŒवपूर्ण निकाय पनि हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लागू भएपछि स्थिर पुँजी १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका मझौला तथा ६ अर्बसम्मका ठूला उद्योगहरू र विदेशी लगानी सम्बद्ध सबै किसिमका उद्योगहरू यस विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छन् । यसैगरी उद्योग व्यवसायमा हुने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी र औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरू पनि यस विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छन् । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रजस्तो सरकारको महŒवाकांक्षी कार्यक्रमको संयोजन पनि विभागले नै गर्छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड र एकद्वार समितिको सचिवालयको कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि यसकै हो । तर, विभागले अपेक्षा र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो पनि सेवाग्राहीले गर्ने गरेका छन् । साढे तीन महिनादेखि विभागको नेतृत्व सम्हालिरहेका महानिर्देशक तिवारी भने सेवाग्राहीका अपेक्षा र सीमित साधनस्रोतका बीच विभागले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको बताउँछन् । नेपाल सरकारको सहसचिवमा बढुवा भएलगत्तै उद्योग विभागको महानिर्देशकका जिम्मेवारी सम्हालेका तिवारी मुलुकमा आउँदा दिनमा लगानी बढ्ने सन्दर्भमा आशावादी पनि छन् । उद्योग क्षेत्रमै प्रत्यक्ष रूपमा रहेर काम नगरे पनि सरोकारवाला निकायका रूपमा सम्बद्ध रहेर काम गरिसकेका छन् । जनप्रशासनमा एमफिलसम्मको अध्ययन गरेका तिवारीसँग स्थानीय विकास तथा गृह मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव छ । महानिर्देशक तिवारीसँग तालुक मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदाका समस्या, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको कार्यान्वयन, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी :

उद्योग विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको सय दिन पूरा हुनै लागेको छ । यो अवधिको अनुभव कस्तो रह्यो ?
हो, उद्योग विभागको नेतृत्व सम्हालेको तीन महिना कटिसकेको छ । देशको उद्यम व्यवसाय र औद्योगीकरणका हिसाबले महŒवपूर्ण मानिएको यो विभागको नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्न पाउनु मेरो लागि राम्रो अवसर र चुनौती दुवै हो । उद्योग प्रशासनको समग्र व्यवस्थापन, विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने, प्रशासन गर्ने र त्यसको सवालमा आवश्यक कदम चाल्ने यो सर्वाेच्च निकाय हो । देशको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान, औद्योगिक वातावरण, रोजगारी सिर्जनाको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने हामीले नेपालमा औद्योगीकरण गर्न सकेका छैनौं या भनौं लगानी आकर्षण गर्न सकेका छैनौं । अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि ल्याउन पनि सकेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा उद्योग विभागको नेतृत्व गर्दै गर्दा भएको संरचनामा वर्तमान ऐन, कानुन र नियममा रहेर उच्चतम प्रतिफल दिने हो । सेवाप्रवाह सरलीकरण गर्ने, विभागको प्रशासनिक सीमाभित्र पर्ने कामलाई सहज, सबल र सरल गर्ने गरी मेरो टिमले काम गरेको छ । वर्तमान औद्योगिक व्यवसाय ऐनले धेरैजसो उद्योग प्रशासनका कामहरू प्रदेश तहबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । हामीसँग भएका तथ्यांकहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम सुरु गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अहिले काम भएको छ । अहिलेसम्म म्यानुअल्ली भएको कामलाई नयाँ सफ्टवेयरमार्फत डिजिटल बनाउने कोसिस गरेका छौँ । पुराना अभिलेखहरूलाई स्क्यानिङ गर्ने, डिजिटलाइज्ड गर्नेजस्ता सुधारका काम भएका छन् ।

फरक भूमिकामा रहेर उद्योग प्रशासन हेर्नु र प्रत्यक्ष रूपमा यसै क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न आउँदा फरक के पाउनुभयो ?
हरेक क्षेत्रका आफ्ना सम्भावना र चुनौती भएजस्तै उद्योग प्रशासनका पनि छन् । मैले लामो समय, स्थानीय प्रशासन र गृह प्रशासनमा काम गर्दा पनि उद्योग प्रशासनका कुनै न कुनै विषयसँग जोडिएर काम गर्ने अवसर पाएँ । विभागमा आएपछि उद्योग प्रशासनभित्रै छिरेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । हाम्रो निजी क्षेत्रको सक्षमता, दुर्बलता, सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध, वैदेशिक लगानीलगायतका विषयमा काम गर्ने अवसर पाएँ । समग्रमा यो क्षेत्र उच्चतम सम्भावना भएको र देशको विकासको मेरुदण्ड हो । विभागको नेतृत्व गर्दै गर्दा भरपुर मेहनतबाट केही गरेर देखाउनुपर्ने मेरा लागि चुनौती पनि छ ।

विभागका दैनिक कामकारबाही त नियमित रूपमै भइरहेको छ । तर, करिब आठ महिनादेखि उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहीनजस्तै छ । यसले विभागका काम–कारबाहीमा कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?
नियमित रूपमा गर्ने अधिकांश प्रक्रियागत कामहरू विभागबाटै टुंगिन्छन् । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड उद्योग मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुन्छ । खासगरी अनुमति लिनुपर्ने, नीतिगत बाधाहरू पर्दा यसै बोर्डबाट काम हुने हो । दैनिक कामहरू रोकिएका छैनन् । अहिले उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूले हेर्नुभएको छ । विभागीय मन्त्री हुँदा अझ बढी प्रभावकारी भूमिका हुन सक्थ्यो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक सामान्यतया दुई महिनामा एकपटक बस्नेछ भनेर लेखिएको छ । तर, बोर्डको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी बोर्डको बैठक नै नहुँदा लगानीको वातावरण कसरी बन्ला ?
यो विषय मेरो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भयो । निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सघन अन्तत्र्रिmया हुने, नीतिगत पहलकदमी लिने, समस्याहरू आउँदा निरन्तर छलफल हुनुपर्ने काममा विभागीय मन्त्री भएको भए निकै सहज हुन्थ्यो, यसमा विमति भएन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन आए पनि नियमावली आउनुपर्ने हो, त्यो जारी हुन सकेको छैन । भर्खरै नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली नआउँदा केही कामहरू गर्न कठिनाइ भएकै हो । नियमावली आएपछि रोकिएका कामहरू पनि अगाडि बढ्छन् । उद्योग प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण थप कामहरू गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रबाट अहिले पनि गुनासोहरू आइरहेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले छुट्टै व्यवस्था गरेको छैन । गैरआवासीय ऐनकानुन र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा हार्माेनाइजेसन भएन, त्यसलाई छुट्टै ‘एभेन्यू’ दिनुप¥यो भनेर एनआरएनएहरूको माग छ । यीलगायत क्षेत्रगत अन्य धेरै मुद्दा पनि छन् । यस्ता विविध मुद्दाहरू बढ्दै गर्दा विभागीय मन्त्रीको आवश्यकता बढ्नु स्वाभाविक हो ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको पनि तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । यो केन्द्रले स्थापनाको लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेन, सेवाग्राहीले सुविधा पाउन सकेनन् भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ नि ?
हो, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको लक्ष्य नै एउटै स्टपबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो । एकल बिन्दुलाई स्थायी संरचनामा लैजानुपर्छ भन्ने बहस छ । उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित १४ वटा निकायको प्रतिनिधित्व एकल बिन्दुमा रहने भन्ने व्यवस्था भए पनि सबैको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । जति निकायको प्रतिनिधित्व छ त्यसमा पनि केहीको अपेक्षित रूपमा काम भएको छ, केहीको हकमा क्षेत्रगत कानुनमा तत्तत् कानुनहरू संशोधन गर्ने वा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दासम्म हामीले आशा गरेको लेभलमा काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । किनभने तत्तत् निकायको मातृ ऐनले एउटा व्यवस्था गरेको छ । एकल बिन्दुमा आउने एउटा निर्देशक वा कर्मचारीले सबै काम गर्न कठिन छ । कतिपय कामहरू जटिल प्रकृतिका हुन्छन्, कानुन नै संशोधन गर्दा पनि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा आउने एउटा कर्मचारीले गर्न सक्दैन, विषयगत मन्त्रालयकै आवश्यकता पर्छ । केन्द्रबाट हुन सक्ने कामका लागि अधिकार प्रत्यायोजन होस्, जुन काम यहाँबाट हुन सक्दैनन् र केन्द्रको सिफारिसमा जान्छन्, त्यस्ता कामहरूलाई प्राथमिकता दिइयोस् भन्ने हो । हाम्रो प्रतिबद्धता नै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, संरक्षण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने भनेका छाँै । केन्द्रलाई स्थायी संरचना बनाउने, आउने कर्मचारीलाई अधिकतम क्षमता विकास गर्ने, अनलाइनमार्फत सबै एजेन्सीहरू जोडिने, उद्योग विभागबाट निरूपण भएका काममा अरू मन्त्रालयबाट सहयोग उपलव्ध हुने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । कतिपय जटिल प्रकृतिका कामहरू विषयगत मन्त्रालयमा जानुपर्छ । त्यसरी गएका कामहरू जुन प्राथमिकतामा काम हुनपर्ने हो, त्यो रूपको प्राथमिकता पर्न नसक्दा केही गुनासोहरू पनि आएका छन् । त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा विभागले अध्ययन गरेर सुझाव पनि पठाएको छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड तोकिएपछि यसको आलोचना र समर्थन दुवै भइरहेको छ । उद्योग विभागको यसमा अनुभव कस्तो रह्यो ? यसले लगानी बढायो कि घटायो ?
यस विषयमा मेरै संयोजकत्वमा सरकारले एउटा कार्यदल पनि बनाएको छ । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमाको पुनरावलोकन गर्ने विषय छ । एक हिसाबले यदि नेपालमा रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र उद्योगमा टेवा नदिने हो भने विदेशीलाई बस्न मात्रै किने दिने भन्ने पनि छ भने अर्कातर्फ ससाना उद्योगहरूमा सानो रूपमा भए पनि लगानी ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने पनि छ । लगानीमात्रै नभएर यसले प्रविधि पनि टान्सफर गर्छ भन्ने छ । यसले निजी क्षेत्रका क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पु¥याउँछ भन्ने मत पनि छ । यस विषयमा हामीले अध्ययन गरेका छौं, कतिपय क्षेत्रमा सीमालाई समायोजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ । अध्ययनकै विषय भएकाले केही समयपछि यसको निचोड आउने जानकारी गराउन चाहन्छु ।

औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता र संरक्षणको अधिकार तथा दायित्व पनि उद्योग विभागमै रहेको छ । तर, औद्योगिक सम्पत्ति दर्ताको अवस्था त त्यति उत्साहजनक देखिँदैन, किन ?
अहिलेको समय भनेको ‘नलेजवेस्ड इकोनोमी’ नै हो । बौद्धिक सम्पत्ति भनेको राष्ट्रको उद्योग व्यवसाय कत्तिको फस्टाएको छ, अवस्था के हो भन्ने सवालमा हेर्ने ‘ब्यारोमिटर’ जस्तै हो । हाम्रो सुशासन कमजोर नै छ, यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने केही छैन । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनहरू पुरानो भयो, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयमा संशोधन डाफ्ट छलफलको चरणमा छ । एकापतर्m यो विषय प्राविधिक पनि हो । अर्कातर्फ संस्थागत क्षमता पनि कमजोर छ । हाम्रो क्षमता नबढाई राम्रोसँग हेर्न नसक्ने अवस्था छ । उद्योग–व्यवसायका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अभिन्न अंगजस्तै हो । यसको संरक्षण नगरेसम्म व्यवसाय फस्टाउँदैन, यसमा समस्या छ । जुन रूपमा हाम्रो प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा संस्थागत क्षमता पनि कमजोर छ । यस विषयमा ६÷७ सय मुद्दा छन्, म आएपछि ३०÷४० वटा मुद्दा फस्र्याेट गरें । प्याटेन्ट दर्ता अहिलेसम्म ८९ वटा मात्रै छन्, यसमा आधा विदेशी छन् । लघुघरेलु उद्योग, तिनका संघ–महासंघसम्म पुगेर प्याटेन्ट दर्ता गर्ने काम केही मात्रामा भएको छ, तर अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । यसलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ विषयमा कसैले आविष्कार गरें भनेर आउँदा साँच्चिकै त्यो आविष्कार हो÷होइन, त्यसले आवश्यक प्रक्रिया फलो गरेको छ कि छैन, सबै कुरा हेर्ने काम विभागका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ ।

उद्योग विभागलाई ६ अर्बसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार दिइएको छ । विभागको अहिलेको संरचना, जनशक्ति र समग्र क्षमताका आधारमा लगानीको प्रवाहलाई सहजीकरण सम्भव छ ?
उद्योग प्रशासनको क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले जति क्षमता बढाउन सक्यो त्यति नै नियमन गर्न सक्ने हो । क्षमता बढाउनुपर्ने विषय हाम्रो मात्रै नभएर विकसित देशका रिपोर्टहरूमा पनि उल्लेख हुने गरेको देख्न सकिन्छ । उद्योग प्रशासनको क्षेत्रमा विभागसँग एक खालको विशेषज्ञता छ, संरचनागत व्यवस्था पनि छ । बौद्धिक सम्पत्तिका हकमा हाम्रो क्षमता कमजोर नै छ भन्ने लाग्छ । एक बिन्दु सेवा केन्द्रसहित गरेर विभागमा एक सय जना कर्मचारी छन् ।

आमउद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार सुविधा पाएनौं, भन्सार ऐन र आयकर ऐनसँग औद्योगिक व्यवसाय ऐन बाझिँदा कानुनले दिएको सुविधासमेत पाउन सकिएन भन्ने गुनासो पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । यसमा उद्योग विभाग वा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने होइन र ?
छोटकरीमा भन्नुपर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुट सुविधालाई आर्थिक ऐनले व्यवस्था गर्न नसक्दा उद्योगी–व्यवसायीले सुविधा नपाएको हो । विभाग, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका बुझाइ एउटै नहुँदा कतिपय विषयमा समस्या छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको आवाजलाई सरकारसम्म लैजाने माध्यम भनेको पनि विभाग हो । निजी क्षेत्रको अपेक्षा विभागप्रति हुनु स्वाभाविक पनि हो । नीतिले दिएका सुविधा दिनुप¥यो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । घोषणा गर्ने तर सुविधा नदिने भयो भने विश्वसनीयता पनि घट्छ । विभागका तर्फबाट सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, लेखी पठाउने जस्ता काम हामी गर्छाैं, यो दायित्व नै हो ।

सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा दुईपटक लगानी सम्मेलन ग¥यो, विदेशी लगानीका लागि ऐनकानुन फेरिए तर पनि विदेशी लगानीको स्थिति हेर्दा त सुधार देखिँदैन । हामी कहाँ चुकिरहेका छौं जस्तो लाग्छ ?
मुलुकका लागि लगानी सम्मेलनले कहीँ न कहीँ फाइदा पु¥याएकै हुन्छन् । त्यसका लागि परियोजना तयार गरियो, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आए, बजारीकरण भयो । तर, सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नहुनु दुःखको कुरा हो । लगानीको प्रतिबद्धता आयो तर किन सोबराबरको लगानी आएन भनेर गम्भीर बहस छलफल हुनु जरुरी छ । पछिल्लो दुई–तीन वर्षलाई हेर्दा हामीले जति वैदेशिक लगानी स्वीकृत भयो भन्छौं, त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै भित्रिएको पाउन सक्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र हाम्रा तथ्यांकले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । कुनै लगानीकर्ताले लगानी ल्याउँछु भनेर स्वीकृत गरेर मात्रै भएन, लगानी पनि ल्याउनुप¥यो, नतिजा दिन सक्नुपर्छ । सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आयो, वास्तविक लगानी आएन, ग्यापका विषयमा बहस जरुरी छ । नीतिगत रूपमा, सहजीकरण हिसावले, प्रशासनिक रूपमा कहाँ कमजोरी भयो, त्यसमा समीक्षा हुनुपर्छ ।

विभागले लगानी प्रतिबद्धतालाई नै दर्ताको तथ्यांकका रूपमा सार्वजनिक गर्छ तर यथार्थमा कति लगानी भयो, एफडीआई कति भित्रियो, प्रतिबद्धताअनुसार भित्रियो कि भित्रिएन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन भनेर अध्ययन गर्दैन र अभिलेख राख्दैन भन्ने गरिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
डिजिटल रेकर्ड कायम नभएसम्म वास्तविक तथ्यांक आउन कठिन हुने रहेछ । हामीले नै हेर्दा पनि वास्तविक तथ्यांक पाउन सकेको छैन । अहिले व्यक्तिगत फाइल हेरर मात्रै भन्न सक्ने अवस्था छ । समग्रमा भन्न सक्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा डिजिटल प्रणालीमा गइसकेपछि सबै तथ्यांक सहज रूपमा हेर्न सकिने हुन्छ ।