प्रिमियम निःशुल्क भएसँगै पशुपंक्षीको फर्जी बिमा «

प्रिमियम निःशुल्क भएसँगै पशुपंक्षीको फर्जी बिमा

सरकारले पशुपंक्षी बिमामा शतप्रतिशत छुट दिएसँगै लमजुङमा फर्जी बिमा गरेको खुलासा भएको छ । संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट निःशुल्क पशुपंक्षी बिमाको अवसर पाएसँगै जिल्लामा फर्जी बिमा गराएको पाइएको हो ।
पशुपंक्षी बिमाका लागि संघ सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत प्रिमियम रकम उपलब्ध गराएसँगै जिल्लामा कृषकहरूले निशुल्क पशुपंक्षी बिमा गराउन पाएका थिए । तर जिल्लाका केही कृषकले भने पशुपालन नै नगरी फर्जी बिमा गरेर रकम भुक्तानीका लागि पशु सेवा कार्यालयमा दाबी गरेको पाइएको हो ।
जिल्लाका केही स्थानीय तहहरूबाट पशुपंक्षी बिमा भुक्तानी दाबीका लागि आएका निवेदन अस्वाभाविक लागेपछि स्थलगत अनुगमन गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डा. रुपेश श्रेष्ठले बताए । स्थलगत अवलोकनका क्रममा रकम दाबी गरिएअनुसार पशुपंक्षी नभेटिएकोले फर्जी बिमा पुष्टि भएको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । जिल्लाको बेसीशहर नगरपालिकासहित सुन्दरबजारका केहि कृषकहरूबाट फर्जी बिमा रकम भुक्तानीका लागि निवेदन परेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ३५ वटा भैंसी र ५० वटा बाख्रा बिमा गरी २५ प्रतिशतका दरले ४० हजार रुपैयाँ दाबी गरेका सुन्दरबजारका कृषक कृष्णमुरारी मिश्रको गोठमा दुईवटा भंैसी र दुईवटा बाख्रा मात्रै भेटिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कृषक मिश्रले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत पशुपंक्षीको बिमा गराएका हुन् । बिमा गरेको कम्पनीले भने प्रत्येक पशुपंक्षीमा ट्याग लगाएर मात्रै बिमा गरेको तर कृषकले पछि उक्त पशुहरू बिक्री गरेको हुन सक्ने बताएको छ । संघ सरकारले उपलब्ध गराउने ८० प्रतिशत रकम सम्वन्धी बिमा कम्पनीले बुझ्ने गरेपनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने रकम भने जिल्लास्थित पशुसेवा कार्यालयबाट कृषकहरूले पाउने प्रावधान छ । बिमा गर्ने क्रममा कृषकले २० प्रतिशत रकम बिमा कम्पनीलाई तिर्ने र सोहि आधारमा जिल्ला कार्यालयमा रकम भुक्तानी दाबी गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कृषकहरूले बंैक ऋण सहजताका लागि फर्जी बिमा गर्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । व्यावसायिक पशुपालन गरेका कृषकहरूले सरल वा न्यून ब्याजदरमा बंैक ऋण लिनका लागि पशु संख्या देखाउनुपर्ने र तिनको बिमा अनिवार्य हुनुपर्ने भएपछि फर्जी बिमा गर्ने गरेको पाइएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि व्यवसायिक पशुपालन गरेका कृषकहरूका लागि संघ सरकारले ८० प्रतिशत बिमा प्रिमियम रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले भने गत वर्षदेखि नै पशुपंक्षी बिमाका लागि २५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि संघ सरकारले ८० प्रतिशत रकम दिने भएपछि प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएको छ ।
जिल्ला कार्यालयमा बिमा भुक्तानीका लागि आएका निवेदन मध्ये केहि कृषि फार्महरूमा स्थलगत अवलोकन गर्दा फर्जी बिमा भेटिएपछि यस्तो गतिविधी जिल्लामा अझै धेरै हुन सक्ने कार्यालयको अनुमान छ । अहिले बिमा भुक्तानीका लागि आएका निवेदनहरूलाई थाती राखेर अन्य पशुपंक्षीको पनि स्थलगत अध्ययन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले कृषि बिमाका लागि प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको थियो । तर अघिल्लो सरकारले कृषि बिमाका लागि गत असारमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि बिमा प्रिमियम अनुदानलाई ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत झारेको थियो । सरकार परिवर्तन भएसँगै जारी भएको नयाँ बजेटमा सो प्रिमियम शुल्कलाई बढाएर पुनः ८० प्रतिशत पु¥याएको हो । गत वर्ष पनि कोरोना प्रभाव सँगै प्रभावित कृषकहरूका लागि प्रदेश सरकारले कृषि र पशु बिमामा २५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क विशेष राहत उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश सरकारले बिमा राहत उपलब्ध गराएसँगै गत वर्ष पनि कृषकहरूले निःशुल्क कृषि तथा पशु बिमा गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्