भूमिको स्वायत्तताका लागि कूटनीतिक संवादको खाँचो

वास्तवमा नेपाली जनमानसमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको घाउ दुखेको छ । देशको भूमिसँग मित्रतालाई तौलेर सट्टापट्टा गर्ने विषय पनि त होइन ।

नेपालको भूमि भारतीय अधीनमा रहेको विषयलाई कूटनीतिक पहल गर्ने विषय कुनै सरकार वा पार्टी या त कुनै अमुक सरकारको पालाको हिस्सेदार हुनुपर्ने विषय पटक्कै होइन । नेपालले वि.सं. २०७७ जेठ ५ गते विभिन्न दस्ताबेजको प्रमाणसहित कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको जमिन समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत ग¥यो । वि.सं. २०७७ जेठ ३१ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशन ग-यो । यद्यपि यो भूभाग अर्थात् नयाँ नक्सामा थपिएको उक्त क्षेत्र (३ सय ३५ किमि मानिएको) अभैm पनि नेपाली स्वामित्वमा आउन सकेको छैन । बरु उल्टै नेपाली भूमिमाथि भारतीय हस्तक्षेप कायमै देखिन्छ । असल छिमेकीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाविपरीत बाटो निर्माण गर्दै धम्क्याउने प्रकृतिको भाषा प्रयोग गरिएका सवाल अहिले उस्तो चर्चामा देखिँदैनन् ।
वि.सं. २०३२ मा सार्वजनिक भएको पुरानो (हाल प्रचलित रहेको) जमिनबाहेक सो जमिनका बारेमा यसअघिको सरकारले जसरी वर्तमान सरकारले चासो देखाएको पाइँदैन ।
सन् १९६२ सम्म कुनै विवादमा नभएको कालापानीदेखि सुस्ताजस्ता नेपालका भूभागमा भारतले आफ्नैतिर पार्नका लागि दाबी गरिरहेकै छ । वार्ता गर्न पनि तयार भएको जस्तो देखिन्न, यद्यपि यो वार्ता र संवादमैत्री उत्तम आधारमा निहित विषय हो । अझ परराष्ट्र मन्त्री, सम्बन्धित राजदूत र समकक्षीबीचको संवादमा आधारित विषय हो । सीमा क्षेत्रमा पर्ने वन, नदी, खेत, कतिपय बस्तीसमेतलाई आफ्नोतिर पार्ने र अनेकौँ दबाब दिइरहने गरेका विषयलाई विगतको सरकारका पालामा भएको मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पनि सुल्झाइएन । बरु, महाकालीको मुहानजस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भइरहेको छ ।
अलिकति अघि बढेर हेर्दा २०१७ सालमा लालबहादुर नामका एक जना सुबेदार मुस्ताङमा घुम्न जाँदा चिनियाँ सेनाले गोली हान्यो, किनकि चीनले सो भूभागलाई आफ्नो मान्थ्यो ।
अहिले नेपालले सोही स्थानमा गएर जनगणना गर्न नसक्नुको मूल कारण भारतीय सेनाले सो भूमिमा कब्जामै राखिरहेको अवस्था नै हो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले संसद्मा चिनियाँ व्यवहारका विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढायो । त्यसपछि चीनले माफी पनि माग्यो र १० हजार क्षतिपूर्तिस्वरूप दियो । तबदेखि चिनियाँ हस्तक्षेप कम भएको भन्ने तर्क गर्ने गरिन्छ । आजभन्दा ५८ वर्ष पहिला तत्कालीन नापी अधिकृत श्रीदेव शर्मालाई पहिला मुस्ताङ र पछि सर्वेका लागि भनेर कालापानीको तिङ्कर र लिपुलेक पठाउँदा तिङ्करमा भारतीय सेना आएर बसिसकेको देखेर उहाँमा पीडा भएको थियो । त्यतिखेर नै उहाँले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई सीमाको विवरण बुझाएको भन्ने बुझिन्छ । वस्तुतः चीनसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याका विषयमा पनि दुईपक्षीय संवाद र समझदारी उत्तिकै आवश्यक छ ।
यता नेपाल–चीनको सर्भेमा काङ्ग्रेसका नेता दमननाथ ढुंगानासहित तीन जना चिनियाँ कर्मचारी रहेको पढ्न पाइन्छ । सन् १८१६ मा नेपालका पहिलो बेलायती राजदूत र हर्षदेव जोशीले खुट्टाले नापेर लिपुलेकको सीमा छुट्ट्याइएको इतिहास रहेको बुझिन्छ । वि.सं. २०१९ मा फेरि पिलर गाड्न भनेर श्रीदेव शर्मा गएको बुझिन्छ ।
उहाँको समूहद्वारा लिपुलेकमा टोपोग्राफी सर्भे गरी काठको पिलर राखिएको थियो । त्यतिखेर ताक्लाकोट क्षेत्रमा नेपालीहरूमात्र भएकोमा अहिले भारतले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नैमा गाभिसकेको देखिन्छ । शर्माका अनुसार चिनियाँ पक्षको नक्सामा अझैं पनि लिपुलेक नेपालभित्रै रहेको देखिने बताइएको छ । नेपाली भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आजको विषय होइन । दार्जीलिङले गोर्खा भूमिको माग गर्दा तर्सिने भारत सरकारलाई नेपाली राजनीतिको कमजोरी थाहा छ । भारतसँगको परनिर्भरता पनि थाहा छ । अहिले जतिसुकै लामा तर्कना गरे पनि व्यावहारिक कूटनीतिक पहलमा नेपालको सक्रियता देखिँदैन । राजनीतिक खिचातानी र कुर्सीमोहको जालमा राष्ट्रिय समर्पणसँग चिन्ता प्रकट नगरिएकैले नेपाली भूमि भारतको कब्जामा छ ।
नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र त बनाइयो, तर बैठक बस्नै नसकेको देखिन्छ ।
अझै पनि नेपालका थुप्रै भूमिमा भारतीय पक्षको धरपकड कायमै छ । वार्तामा बस्न नचाहेका र नेपालको कूटनीतिक नोटमा यथार्थ उत्तर नदिइएका यथार्थ हामीमाझ अद्यापि छन् । सीमा क्षेत्रमा घट्ने घटनामात्रै नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई धम्की दिइनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमैत्री व्यवहार मान्न सकिँदैन । झापाको स्यालमारामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले दशगजाभन्दा ५० मिटरभित्र जानाजान २० बिघा नेपाली भूमिलाई अतिक्रमण नभएको होइन । यसर्थ भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमाका समस्या हल खोज्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । यसका साथमा चीनसँग सीमा क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै अध्ययन र समाधान खोज्दै सम्बन्ध विस्तार र समस्या सुधारमा लाग्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
भूगोलमा देश सानो होला तर राष्ट्रियता सबैका लागि बराबर हुन्छ । नेपाल सरकारले जयसिंह धामीलाई हत्या गरिएको प्रसङ्गमा समेत जनतालाई नबोल्न उर्दी जारी ग-यो । त्यो गहिरो पीडादायी घटनाको अपमानमा सरकार साँँच्चै उदासीन देखियो । सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको दर्दलाई सरकार छ भन्ने भान हुनेसम्मको स्थिति देखाएन ।
निष्पक्ष रूपमा भन्ने हो भने भारतीय पत्रकारसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्रीले राम्रैसँग उत्तर दिइनु सराहनीय विषय हो । अन्य सन्दर्भमा आलोच्य विषय धेरै होलान् तर राष्ट्रिय गरिमाको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको अडान र विचारको गहिराइ प्रशंसनीय थियो । त्यो प्रधानमन्त्री तहको ओहोदाको मर्यादालाई उँचो बनाउने गुणस्तरयुक्त थियो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । आखिर गोविन्द गौतमजस्ता आमनागरिकले सहिद हुनुपरेका नेपालीका दुर्दशालाई हेर्दा नेपाललाई सानो देश भनी हेपिएको भान हुन्छ । यद्यपि यी सन्दर्भ द्वन्द्व, युद्ध, शीतयुद्ध वा विरोधका विषय पटक्कै होइनन् । यदाकदा विज्ञहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप भएका तर्क अघि सार्छन् । सोचनीय विषय हो— देशका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन, रातारात दशगजा सार्ने अराजक गतिविधि भारतीय पक्षबाट नभएका होइनन् । भारतीय एसएसपीद्वारा दिनहुँजसो ठगिने, लुटिने, कुटिने, दबाबमा बाँच्नुपर्ने सीमा क्षेत्रका नेपालीका दशालाई नजिकबाट नियाल्दा हाम्रो हृदयमा गहिरो पीडा हुन्छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा नेपालले नाकाबन्दीका बेला अलिअलि आत्मनिर्भरताको खाँचो महसुस गरेको थियो, तर अहिले यी सबै कुरा कथामात्रै भएका छन् । २०४५ सालमा पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएका घटना स्मरणीय छन् । मरिचमान सिंह तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री रहनु नेपालका लागि भाग्य बनेकै हो । वि.सं. २०७२ असोज ६ गतेदेखि अघोषित नाकाबन्दी हुँदा त्यतिखेर खानी सर्वेक्षण भए । कतै ग्यास निस्कियो रे, कतै कुनै सम्भावना देखिए । कतै के पत्ता लाग्यो भन्ने खबर नाकाबन्दीका चर्चित र चाखलाग्दा समाचार बन्थे । हामी दाउरा बाल्न तयार भयौँ । ग्यास उत्खननका सम्भाव्यता अध्ययन पनि भए । वैकल्पिक ऊर्जा खोज्ने प्रयास भए । विकल्प खोजिए तर जब सामान्य अवस्था भयो सबै बिर्सियौँ । हामीमा आत्मनिर्भरताको बोध हुनै सकेन । आज सबै सेलाए । बिर्सिए ।
वास्तवमा नेपाली जनमानसमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको घाउ दुखेको छ । देशको भूमिसँग मित्रतालाई तौलेर सट्टापट्टा गर्ने विषय पनि त होइन । हिजोको वीरताको इतिहासलाई स्मरण गर्दा पनि पुर्खालाई गिज्याएजस्तो लाग्छ । दुई देशबीचको सुध्रिँदो भनिएको सम्बन्धमै फेरि शङ्का बढेको छ । कूटनीतिक सम्बन्धलाई खोजेर हिजोको ऐतिहासिक दस्ताबेजलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा छिमेकीले सीमा हस्तक्षेप गर्नुले मित्रवत् भावनामा आँच आउँछ । यस कुरामा दुईदेशीय परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूत वा सरोकारवाला निकायको कूटनीतिक संवाद नहुनु सबैभन्दा ठूलो शीतयुद्धको कारण बन्न पुग्ने देखिन्छ । यस कुरामा नेपालले आफ्नो भन्ने र भारतले नेपालको भन्न नसक्ने दुई पक्षीय आशङ्कालाई यथोचित विमर्शबाट टुङ्ग्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।