वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि लगानी वृद्धि आवश्यक छ

नेपाल अझै पनि ऊर्जा संकटको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । समयसँगै मानवीय आवश्यकताहरू पनि बढिरहेका छन् । हिजो विद्युतीय ऊर्जा बत्ती बाल्नका लागि मात्रै प्रयोग हुने गथ्र्यो । बिस्तारै यसको प्रयोग बढिरहेको छ । विद्युतीय सवारी साधन चलाउने लक्ष्य पूरा गर्न, उद्योग सञ्चालन गर्न तथा अन्य घरायसी काममा पनि विद्युत्को खपत बढ्दै जानेछ । ऊर्जा संकटको समस्या चाँडै नै समाधान गर्छौं भनेर राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता पनि नआएका होइनन् । तर, प्रतिबद्धता राजनीतिक दलका नेताहरूकै बोलीमा मात्रै सीमित छ । ठूला जलविद्युत् आयोजानाहरू विकट तथा ग्रामीण भू–भागहरूमा पुग्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले समुदायको जीविकोपार्जनमा सहजता पु-याउने प्रयास गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विभिन्न स्रोतमध्ये ग्रामीण भू–भागमा माइक्रो हाइड्रो, बायोग्यास प्लान्ट, लघुजलविद्युत्, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्ट, सोलार ऊर्जा र सहरी भेगमा सोलार ऊर्जाको कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समेत योगदान पु-याएको छ । सन् २०३० सम्म देशका सबै जनतालाई स्वच्छ, भरपर्दो र सर्वसुलभ रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा पु-याउने लक्ष्यले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ । लक्ष्यअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वनमा बजेट अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको स्वीकार गर्छन्, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारी । उनले तीन दशकदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन् । ऊर्जा व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका अधिकारीले तीन वर्षदेखि केन्द्रको कार्यकार्य निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सरकारी योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले नवीकरणीय ऊर्जामा के काम भइरहेको छ ?
लगभग २५ वर्षदेखि नै मुख्य ऊर्जाको रूपमा केके विकल्पहरू हुन सक्छन् स्थानीय स्तरमा ? भनेर त्यसलाई वैकल्पिक ऊर्जा राखियो । ऊर्जाका स्रोतहरूलाई नवीकरणीय नै गर्नुपर्छ भन्ने भयो । जुन स्रोतहरूलाई खपत गरेर सकिँदैन पुनर्ताजकीय भइराख्छ, त्यो खालको प्रविधिमा काम गर्ने भनेर धेरैजसो हामीले साना–साना नदीहरू भएको स्थानमा माइक्रो होइड्रो बनाउने काम गरेका थियौं । पछि विद्युतीकरणका लागि सौर्य विद्युत् ऊर्जाहरू आए । १० लाखजति घरमा सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती बाल्ने गरियो । करिब साढे ४ लाखजति बायोग्यास उत्पादन ग¥यौं । पानीघट्ट तथा चुलो सुधार गर्ने काम ग¥यौं । सुधारिएको चुलोका कारण धूवाँ कम हुने भयो । घरभित्र हुने धूवाँका करण पनि मानवीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्छ । पछि ठूलो साइजमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास हुन थाल्यो । जस्तै सौर्य ऊर्जा एउटा घरमा जडान हुन्थ्यो भने अब सामुदायिक स्तरमा २–३ सय घरलाई हुने गरी त्यस्तो सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने गरी योजना बनाएका छौं । बायोग्यास सानो पनि छ । धेरै पशुपन्छी पाल्नेहरूका लागि पनि ठूलो बायोग्यास बनाउने र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर फोहोरबाट बायोग्यास बनाउने २० वटाजति स्किमहरू पनि बनाएका छौं । पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा जनचेतना फैलाउने गरेका छौं । सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्ट, बायोग्यासलगायतका नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि स्वच्छ ऊर्जा संयत्र (सीडीएम) मा समाहित गरी यूएनएफसीसीसीले पनि सपोर्ट गरेको थियो । सन् २०२० सम्ममा त्यो परियोजना थियो । सीडीएममा आठवटा परियोजना दर्ता गरेर करिब ४० लाख टन कार्बन घटाएर करिब साढे २ अर्ब रकम कार्बन बेचेर ल्याएका थियौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्षराष्ट्रहरूको २१ औं सम्मेलन जुन पेरिसमा भएको थियो, उक्त सम्मेलनपछि हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) आयो । जीसीएफमा पनि नेपालबाटै पहिलो डाइरेक्ट एक्सेवल इन्टिटको रूपमा दर्ता भएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारका एक्रिडेटका सबै प्रक्रियालाई टुंग्याएर तराईका २२ जिल्लामा स्वच्छ खाना पकाउने इन्धनको विकास गर्नका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार र जीसीएफको संयुक्त लगानीको ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको परियोजना स्वीकृति भएको छ । करिब १० लाख घरमा खाना पकाउने प्रविधिको सुधार गर्ने, त्यसमा ५ लाख इलेक्ट्रिक कुकस्टोक गर्ने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुराना भएका माइक्रो हाइड्रोलाई ग्रिटमा जोड्ने, माइक्रो हाइड्रोको पनि मिनी हाइड्रोलाई नगरपालिकास्तरको विद्युतीकरण गर्ने, फोेहोर व्यवस्थापन गर्दै ऊर्जा उत्पादन गर्दै छौं ।
वर्षाको समयमा ऊर्जा खपतभन्दा पनि उत्पादन बढी छ । खपत बढाउनका लागि गर्ने कार्य जस्तो विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन कसरी सुरुवात गर्ने ? विद्युतीय चुलो त अब नेपालमा अलि सजिलो पनि छ । दुई–तीन वर्षदेखि २०÷३० हजार चुलोलाई विभिन्न मोडेलबाट सपोर्ट गर्छौं । यो वर्षचाहिँ अलि धेरै ब्रिटिस फन्डडेट परियोजनाबाट ४०÷५० हजार चुलोलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएका छौं । नेपाल सरकारबाट २०÷३० हजार चुलोलाई सहयोग गर्ने योजना छ । हामीले अहिले गरेका क्रियाकलापहरू यिनै हुन् ।

यी सबै योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त लगानी छ ?
हामीले नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट प्राप्त त गरिरहेका छौं । तर, खर्च गर्न पनि सजिलो छैन । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा अहिले हेर्ने हो भने अझै पनि निजी क्षेत्र र बैंकहरूको लगानी कम छ यो क्षेत्रमा । सरकार र दातृ निकायले लगानी त गरेका छन् । यसलाई अझै ठूलो स्केलमा अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने विद्युत्कै कुरा गर्दा पनि ९३ प्रतिशत विद्युतीकरण भयो भने ७ प्रतिशत भनेका ठाउँहरू अत्यन्तै विकट, अत्यन्तै गरिब र चेतनाको स्तर पनि कम भएका ठाउँहरू छन् । यसलाई दिगो बनाउन पनि चुनौती छ । त्यहाँ खर्चिलो पनि हुन्छ । लगानी गर्नका लागि झन् धेरै लाग्छ । ७ प्रतिशत जनसंख्या बाँकी रहेको भनिए पनि धेरै नै एपोर्ट लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा लगानी पनि धेरै चाहिन्छ र अहिले हामीेले के काम पनि गरिरहेका छौं भने विद्युत् प्राधिकरणले कता गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कता गर्ने ? त्यो दुईवटाका कार्यक्षेत्र छुट्ट्याएर दुई–तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण कुनाकाप्चाभित्र सबैमा विद्युतीय ऊर्जा पु¥याउन सकिने गरी काम गर्न सकिन्छ कि भनेर योजना बनाएका छौं ।
सरकारी बजेटबाट समान्य कामहरू त सञ्चालित भएका छन् । तर, संघीय संरचनामा सबै स्थानीय तह सक्रिय छन् । अझै उनीहरू यो चुनावपछि सक्रिय भएर आउन सक्छन् । तर, जरुरी के छैन भने सबै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम यस कन्द्रले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अहिले हामीले ७-८ लाखका दरले पठाएका छौं भने भालि ७-८ करोडका दरले पठाउन सक्छौं । खर्च गर्ने संयन्त्रको हिसाबले हेर्दा केन्द्रीय सरकारलाई पुग–नपुग बजेट थियो भने संघीय संरचनालाई बजेट छैन । लगानी स्थानीय तहलाई गर्ने र प्राविधिक सहयोग यस वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्ने गरी लगानी धेरै वृद्धि गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि निश्चित भू–भागको विकास गर्ने गरी स्थानीय तह बनेको छ ।

तर, स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको पहुँच पनि छैन अनि दक्ष जनशक्ति पनि । यस्तो अवस्थामा नतिजा राम्रो आउला र ?
क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्नेछ । स्थानीय स्तरको जनशक्ति हायर गरेर प्राविधिक जनशक्ति राख्न समय लाग्ला । तर, सब–इन्जिनियर राख्न सकिन्छ । कतिपय काम गर्न सकिएको छैन । साना–साना काम गर्न त स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । तर, ठूलो काम गर्नका लागि केन्द्रले प्राविधिक सहयोग त गर्ने नै छ ।

हामी वैकल्पिक ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं त ?
ऊर्जाको विषयमा कस्तो छ भने जीवन चलाउनका लागि सधैंभरि ऊर्जा छँदै छ । परम्परागत हिसाबले पनि चाहिएजति ऊर्जा त खपत गरेकै हो । तर, यसलाई आधुनिक, स्वच्छ र भरपर्दाे ऊर्जामा विकास गर्नका लागि त अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ । सारा नेपालमा खपत भएको ऊर्जामध्ये विद्युतीय ऊर्जाबाट आउने ऊर्जा भनेको ७÷८ प्रतिशत मात्रै छ । करिब ६४ प्रतिशत ऊर्जाचाहिँ वनजंगलको अवशेषहरूबाट आउने गर्छ । २०÷२२ प्रतिशत ऊर्जाचाहिँ पेट्रोल, डिजेल, कोइलाबाट आउनेछ । ऊर्जा भन्नाले हामीले त विद्युत् मात्रै भन्ने बुझेका छौं । विद्युत्को हिसाबले बत्ती बाल्न चाहिने ९३ प्रतिशत जति पु¥याएका छौं । तर, घरघरको अरू ऊर्जा हेर्ने हो भने विद्युत्ले रिप्लेस त गरेको छैन । गाडी तथा उद्योगहरूको रिप्लेस त गरेको छैन । यसैले ठूला कामहरू गर्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा आएको छ । नेपालमा सुरुवात पनि राम्रोसँग भएको छैन । पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बढेको बढ्यै छ । हाहाकार छ । मूल्यलाई संसारको घटनाले गडबड गराउँछ । यसकारण विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्नेछ । विभिन्न विकल्पहरूलाई आधुनिक ऊर्जामा कन्भर्ट गरेर परम्परागत ऊर्जालाई आधुनिक ऊर्जामा रुपान्तरण गर्ने हो भने अझै ९० प्रतिशत जति काम बाँकी नै छ । बत्ती मात्रै बाल्ने समस्याबाट त हामी छुट्कारा पाउँदै छौं भने अरू खाना पकाउने ऊर्जा गाडीका ऊर्जा, उद्योगका ऊर्जा, घर तताउने, चिसो पार्ने ऊर्जा त अब बाँकी नै छ । धेरै काम बाँकी हुँदा वनजंगलका अवशेषहरू, गुइँठा, गोबरहरू, फोहोरहरूलगायत हावा, बिजुली, तातो पानीबाट आउने ऊर्जालाई प्रशोधित गरेर त्यसलाई जीवनोपयोगी बनाउनका लागि धेरै काम बाँकी नै छन् ।

विभिन्न कारणले ठूला भनिएका जलविद्युत्हरू सपन्न हुन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा मुलुकले ऊर्जा संकट खेप्नुपरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जाको संकटलाई वैकल्पिक ऊर्जाले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
ऊर्जाको संकट ठाउँठाउँमा त एकदम छ । जस्तै— हाम्रो तल्लो तराई क्षेत्रमा रूखपात पनि छैन । बिजुली पनि छैन । खाना पकाउन पुग्ने गरी ऊर्जा छैन । मानिसहरूले त्यहाँ धेरै ठूलो संघर्ष गरेर खाना पकाइरहेका छन् । त्यस्तै डोल्पा, मुगुतिर पनि रूखपातहरू नभएका ठाउँहरू छन् । पहाडी भेगमा कृषकहरूले चाहिँ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरेर अप्रशोधित ऊर्जाहरू त प्रयोग गरिरहेका छन् । संकट भएका ठाउँ पनि छन् ।
आँखाले देखिने संकट मात्रै संकट होइन । जस्तै जलावायु परिवर्तनसम्बन्धी संकटमा हामी छौं । कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ । यो एउटा विश्वव्यापी बहसको मुद्दा बनेको छ । ऊर्जाका संकट टार्दा अन्य खालका संकटहरू निम्तिरहेको छ । त्यो किसिमले पनि संकटग्रस्त दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि चाहिने खालको नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा धेरै काम गर्न बाँकी छ । बिजुलीकै ऊर्जाको कुरा गर्दा पनि त्यसलाई जीवनमा चाहिने सबै खालका ऊर्जाहरूको ठाउँमा बिजुलीलाई प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउने, किन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने काम बाँकी नै छ । बाटोको उदाहरण दिँदा, बाटो खोल्ने कामचाहिँ भयो तर पिच गर्ने काम, चार लेनको बनाउने काम बाँकी भएजस्तै ऊर्जा सहजताको काम गर्नचाहिँ धेरै बाँकी छ ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट हाम्रा आयोजनाहरूलाई कसरी जोगाउन सकिएला ?
ऊर्जा उत्पादन, वितरण प्रणाली जोखिमले भरिपूर्ण छ । हामीले हाइड्रोपावरलाई ऊर्जाको मुख्य स्रोत मान्छौं । तर हाइड्रोपावर भन्नेबित्तिकै नदीनाला, वर्षासँग सम्बन्धित विषय हो । यसलाई जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै ठूलो असर पार्दा त प्रकृतिको जुन चक्र छ त्यो बिग्रन्छ । पानी पर्ने बेलामा नपर्ला, धेरै पर्ला, बाढी आउला, सुक्खा होला, त्यो आफैंमा उत्पन्न गर्ने समस्या त छँदै छ । जलविद्युत्मा पनि असर पर्छ । जस्तै— मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारण असर गर्दा आयोजना सञ्चालनमा आएको छैन । यसले सेवा त दिन सकेन । जोखिमपूर्ण परिस्थतिका कारण आयोजनाहरू पनि जोखिममा छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत्को क्षेत्रमा पनि जोखिम सिर्जना हुन सक्छ । अब हामीचाहिँ जलवायु मात्रै हो हाम्रो, हामीले त्यसैमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ भनेर बस्यौं भने भोलि हामीलाई सोचेभन्दा ठूलो विपत् आउँदा हामी पावरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसकारण वैकल्पिक ऊर्जा पनि ठीक छ, यो त परम्परागत ऊर्जाले गर्ने काम हो । हिजो र आजको परिस्थितिमा कत्तिको जाहेज हुनेछ ? यसको अर्को आयाम हेर्ने हो भने जस्तो वनजंगलको कटानी गनुपर्छ ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउनका लागि, फेरि वनजंगल जोगाउनु पनि छ नि !
मूल्यकै कुरा गर्दा पनि हिजो र आजको फरक छ । जग्गाबाट ट्रान्समिसन लाइन लान दिने कि नदिने ? ठूलाठूला ट्रान्समिसन लाइनका कारण बस्तीको जोखिम, त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्तिका असरहरू पर्न सक्छ ।
हामीले के भनेका छौं भने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि सबै प्रकारका ऊर्जाका साधनका विकास गर्नुपर्छ । जतिसक्दो उपभोग गर्ने ठाउँको नजिकचाहिँ विद्युत् उत्पादन हुनुपर्छ । जसले गर्दा जोखिम पनि कम हुने र बाटोमा बिग्रने चान्स पनि नहोस् । ठूला–ठूला परियोजनाभन्दा पनि वैकल्पिक परियोजनाहरूमा ध्यान जाहोस् । जस्तै, मेलम्ची खानेपानी परियोजना भएन भने पनि अरू आउँछ भन्ने त हुन्थ्यो नि ।
विभिन्न स्रोत— सौर्यबाट, हावाबाट, वनजंगलको अवशेष, बायोग्यासबाट ऊर्जा बनाऊँ, जसले गर्दा एउटा प्रविधिमा संकट आयो भने अर्को प्रविधि चल्न सकोस् । हिउँदमा पानी कम हुन्छ । घाम बढी हुन्छ । त्यतिबेला घामको बिजुली निकाल्न सकिने भयो । पानी भएको बेलामा पानीको भयो । सागरनाथ वन परियोजनाको ठाउँमा एउटा बायोमास प्लान्ट बन्ला । सबैतिर ध्यान दिनुपर्छ । लगानीको समय धेरै छ हाइड्रोपावरको, हामीले ४०-५० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूलाई समेट्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाले जलवायु न्यूनीकरणमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक तत्व ऊर्जा उत्पादन हो । पृथ्वीका ७ अर्ब मानिसलाई विद्युत् उत्पादन गर्न पेट्रोल, डिजेल, कोइला प्रयोग हुन्छ । जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य कारक तत्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउने मुख्य भूमिका अर्थात् एकतिहाइ भूमिका ऊर्जा उत्पादनको हुन्छ । ३३ प्रतिशत दोष ऊर्जा उत्पादनलाई जाने भएकाले यसको प्रयोगलाई सुधार गरेर ३३ प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ । यसकारण ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित विषयलाई नवीकरणीय र स्वच्छ बनाउनुपर्छ । संसारको मुख्य फोकस पनि स्वाच्छ ऊर्जा उत्पादनमा नै छ ।
विद्युतीय ऊर्जामा त हामी ९९ प्रतिशत नै नवीकरणीय छौं । खाना पकाउने ६० प्रतिशत ऊर्जा वातावरणअनुकूल छैन । पेट्रोल, डिजेल पनि अनुकूलित छैन । विद्युतीय सवारी साधनले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सक्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाले परम्परागत ऊर्जालाई विस्थापित ग-यो भनेमात्रै शून्य कार्बन उत्सर्जनको रणनीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्छ । यो अपरिहार्य पनि छ ।

रुग्ण आयोजना सुधारका कस्ता नीति लिनुभएको छ ?
करिब २ हजारवटा माइक्रो हाइड्रोहरू अहिले पनि फिल्डमा राम्रोसँग चलिरहेको छैन । समस्या छ । १५ वटा आयोजना आईसीयूमै गइसकेको अवस्था छ । रुग्ण पनि दुई किसिमले भए । एउटा आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि मर्मत गर्न नसकेर रुग्ण भए । हामीले पहिला गर्दै गयौं, पछि–पछि विद्युत् प्राधिकरण पनि गयो ।
जनता स्वाभाविक रूपमा नेसनल ग्रिडमा गए । ती परियोजनाहरू रुग्ण भए । त्यस्ता परियोजानहरूको संख्या बढिरहेको छ । ५० प्रतिशत परियोजना त्यो लेभलमा आउन थालिसकेका छन् । सौर्य ऊर्जाको तीनदेखि पाँच वर्ष ब्याट्री लाइफ हुन्छ । मर्मत नहुँदा पनि एक प्रकारको सेवा दियो । माइक्रो हाइड्रोहरू १० देखि १५ वर्षसम्मको डिजाइन गर्छौं । त्यसले पनि सेवा दियो । लगानी सबै खेरचाहिँ गएन । तर, त्यसको आर्थिक मूल्यचाहिँ हामीले लिन सक्छौं । करिब ५० सय प्लान्ट लङ टर्ममा ग्रिडमा जोडेर चलाउनुपर्छ । त्यसको लगानीको अझै पनि औचित्व छ भन्ने छ । १२ सय प्लान्टले त आफ्नो जीवनमा सेवा दिए । कतिपय त फाल्नैपर्ने हुन्छ । लामो समय सेवा दिएका त ५० प्रतिशत फाल्नुपर्ने हुन्छ । मर्मत गर्न मिल्ने त मर्मत भइरहेका छन् रुग्ण आयोजनाहरू । ग्रिडमा जोड्ने निजी, विद्युत् प्राधिकरणहरूसँगको साझेदारी, एउटा प्लान्टलाई जोड्न लागि १० देखि ३० लाखसम्म लगानी लाग्छ । नीतिगत रूपमा सबै काम भइसकेका छन् । स्थानीय सरकारलाई पनि स्वामित्व लिएर चलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दीर्घकालीन र मध्यकालीन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू केके हुन् ?
नेपालले ऊर्जासँग सम्बन्धित लक्ष्यलाई हेर्दा दिगोे विकासको लक्ष्यको ७ नम्बरमा ऊर्जाको परिवर्तन गर्ने लक्ष्य छ । पेरिस सम्झौताबाट राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाएर दियौं । कति कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने र त्यसका लागि यति आर्थिक सहायता चाहिन्छ भनेर बुझाएका छौं । १५ औं योजनाको कुरा छ । राष्ट्रिय हिसाबका योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा र अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी गर्ने बेलामा महŒवाकांक्षी भएर गरेका छौं । त्यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि मात्रै भन्दा पनि अलिकति इज्जत नै बढोस् भनेर सोच्छौं । योजना बनाइसकेर पेस भइसकेपछि यो राष्ट्रिय हिसाबले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । हुन त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका कतिपय कुरा कार्यान्वयन नभई छायामा परेको देखिन्छ । अहिलेकै गतिलाई हेर्दा त हाम्रो प्रतिबद्धताको ३०÷३५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सक्दैनौं कि भन्ने पनि लाग्छ । महŒवाकाक्षीं योजना बनाएका छौं । योजना कार्यान्वयनका लागि धेरै लगानी आवश्यक हुन्छ । १५ औं योजना कार्यान्वयनका लागि पनि धेरै लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । एउटै चिज बारम्बार गर्नुपर्छ । जस्तै, सडकको कुरा गर्दा पनि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा त्यही सडक मर्मत गरिराख्न परेको छ । नयाँ बाटो बनाउनतिर पैसा नै लान सकिएको छैन । लगानीको प्रतिफल गुणस्तरका कारण आउन सकेको छैन । संस्थागत सुधार हुनुपर्ने, मर्मतका लागि पैसा पनि आवश्यक पर्छ । मर्मतका लागि सुरुदेखि नै ध्यान दिने हो भने कम हुन्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
समग्रमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, दिगो विकासका कुराहरूलाई जोडेर हेर्दा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको बढी परिचालन गर्नुपर्छ । विद्युत्लाई मात्रै ऊर्जा बुझ्दा धेरै ठूलो ऊर्जाको पाटो बिर्सिएका छौं । नीतिगत रूपमा नै लगानीको क्षेत्र पनि बढाउने र स्थानीय तहहरूलाई छिटो सक्षम बनाउनुपर्छ ।