साँघुरा बस्तीले समस्या

गुल्मी-सरकारले निर्माण गरेका नमुना बस्ती साँघुरा हुँदा समस्या भएको छ । गुल्मीका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका नमुना बस्तीहरू साँघुरा भएको भन्दै पीडित बस्न नमानेपछि समस्या भएको हो ।
जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका–६ जोहाङमा निर्माण गरिएको माझी बस्तीमा समस्या हुँदा माझी समुदाय पुरानै जीर्ण घरमा बस्न बाध्य भएका छन् । आफूहरूको ठूलो समस्या बस्तीमा सबै घरहरू एकै ठाउँमा हुँदा पशुचौपाय र केटाकेटीका झै–झगडा नै मुख्य समस्या भइरहेको पीडित माया माझीले गुनासो गरिन् । “ग्रामीण भेगमा बसेपछि कुखुराचल्ला, बाख्रापाठा र वस्तुभाउ पाल्नै प¥यो ।” पीडित माझीले भनिन्, “रोजगारी बिना जोडिएका घरमात्र दिएर सबै एकै ठाउँमा बस्न सकिँदैन ।” निर्माण गरिएको घरमा पनि एउटा सानो खाट र सामान्य दराज राख्नेबाहेक भुँइमा टेक्नेसमेत ठाउँ नभएको माझीको गुनासो छ । गाउँपालिकाले पीडित माझी बस्तीका लागि १३ वटा घर निर्माण गरेको छ । ११ वटा घर जोहाङमा एकै ठाउँमा जोडिएर रहेका छन् । बाँकी दुईवटा घर रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–५ मा छन् ।
१३ घरमध्ये चार घरमामात्र पीडित बसेका छन् ।
माझी समुदायकी अर्की पीडित पातली माझीको १० वटा घरको बीचमा आफ्नो घर छ । “मैले त भनेर नसकिने पीडा भोगेकी छु ।” पीडित पातलीले भनिन्, “छुट्टाछुट्टै घर बनाएर कम्तिमा करेसाबारी हुने जग्गा भएमा बल्ल हाम्रो उद्धार हुन्थ्यो ।” १३ घर पीडितमध्ये चार घरमात्र सरेका छन् । बाँकी नौ घर यस्तै समस्या देखाएर पुरानै जीर्ण घरमा बस्न बाध्य भएका छन् । माझी समुदायका घरपरिवाले आफै घरको छानो फेर्न नसक्ने भएपछि बस्ती निर्माण गरिएको हो । हाल बसिरहेको क्षेत्र पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्र भएकाले पुरानै ठाउँमा बस्ती नबनाइएको बताइएको छ । नयाँ बस्तीका लागि गाउँपालिकाले अहिलेसम्म एक करोड २३ लाख खर्चिएको छ । गाउँपालिकाको जोहाङअन्तर्गत रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको बम्घा दुईसहित १३, सत्यवती गाउँपालिकाकै वडा नम्बर १ अस्लेवा र वडा नम्बर ५ हँसरामा १० घर गरेर जम्मा २३ घर बनाएको छ । २३ घरको लागि एकमुष्ट एक करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख गोपाल सेनले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले अन्यत्र निर्माण गरेका नमुना बस्ती प्नि साँघुरा छन् ।
जिल्लाको मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीमा बनाइएको एकीकृत बस्तीमा पनि पीडित परिवार बस्न मानेका छैनन् । भूकम्प र सडकबाट विस्थापित १३ घर पीडितका लागि बनाइएको बस्तीमा पीडितले खेतबारी भन्दा टाढा घर बनाएको भन्ने समस्या देखाएर बस्न नमानेका हुन् । केही घरपरिवार बस्तीमा गएर बसे पनि उनीहरूले पनि समस्या देखाइरहेका छन् । बस्तीमा जान बाँकी रहेका घरपरिवारले घरमात्र भएको अन्य केही सुविधा नभएको बताएका छन् । सागपात लगाउने ठाउँ, वस्तुभाउ राख्ने ठाउँ, छुट्टाछुट्टै धाराहरू बनाउनुपर्ने र रोजगारीसमेत हुनुपर्ने पीडित रामे कामीले माग राखेका छन् । सिर्सेनीमा उक्त बस्ती निर्माणका लागि गाउँपालिकाले कुल ९९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्चिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता खड्काले बताएकी छन् । प्रायः पीडितले नमुना बस्ती साँघुरा भएकाले समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । मदाने गाउँपालिकाले अन्यत्र धेरै ठाउँमा निर्माण गरेका नमुना बस्ती पनि साँघुरा छन् ।
सरकारको बजेटबाट एकीकृत रूपमा बस्ती बनाउँदा साँघुरा भइरहेको सरोकारवालाले पनि स्वीकार गरेका छन् । गुल्मीको क्षेत्र २ नं बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकर्ण विष्टले एकीकृत बस्तीमा बस्ने नागरिकलाई रोजगारीसँग जोडिने बताए । “केही गुनासो नगरी जोखिम बस्तीमा बसेका सबै घर परिवारलाई सुरक्षित एकीकृत बस्तीमा बस्न आग्रह गर्दछु,” विष्टले भने, “रोजगारीसँग जोडिएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् ।” साँघुरा बस्तीहरु भए पनि आफ्नो पुरानो ठाउँमा खेतीपाती गर्ने, वस्तुभाउ पाल्ने र अन्य क्रियाकलाप गर्न सकिने भन्दै विष्टले एकीकृत बस्ती खानाबस्नका लागि प्रयोग गर्न सबैलाई अनुरोध गरे । गुल्मीमा २ स्थानीय तहले सबै नागरिकलाई सुरक्षितको आवासको व्यवस्था गरिसकेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिका र मदाने गाउँपालिकाका सबै नागरिकका लागि सुरक्षित आवास बनाइसकिएको गाउँपालिकाले जनाएका छन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि नागरिकका लागि सुरक्षित आवासको सुनिश्चित गर्नका लागि काम गरिरहेका छन् । जसका लागि खरको छानोमुक्त, एकीकृत बस्ती निर्माण र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका विभिन्न कार्यक्रममार्फत काम भइरहेको छ ।