क्रिप्टोकरेन्सीमा थप कडाइ

क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका भर्चुअल मुद्रा कारोबारका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव पर्न थालेसँगै यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले थप कडाइका प्रावधान लागू गर्न थालेको छ । सूचना–प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यस्ता कारोबारमा रोक लगाउन प्रविधिको प्रयोग गर्न मातहतका कम्पनीहरूलाई मंगलबार निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा लगायतका गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित वेबसाइट एप डिसेबल गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले अनलाइन सञ्जाल लगायतका भर्चुअल माध्यमबाट नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध, डिसेबल तथा कालोसूचीमा राख्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अघिल्लो महिना नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल मुद्रालाई अवैध भन्दै कारोबारमा संलग्न नहुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागले भर्चुअल मुद्रा तथा अनलाइन जुवामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । पछिल्लो समय अनलाइन माध्यमबाट हुने गेमिङ तथा क्रिप्टोकरेन्सी लगायतमा ठूलो रकम बाहिरिएको केन्द्रीय बैंकको आशंका छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आइरहेको कमीको मुख्य कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत यस्तो कारोबार गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै रोक लगाएको छ ।
यता, राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका दुई अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले मोरङका पुस्कर श्रेष्ठ र बिनिता लिम्बु विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको हो । विभिन्न बैंकका बैंक स्टेटमेन्टहरु, बरामद भएका मोबाइलमा प्राप्त डाटालगायत कल डिटेल विवरण समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट उनीहरुले मिलेमतो गरी मोबाइल एप्स ‘वानएक्सबेट, बाइनान्स, एडक्यास, क्वाइनबेस, प्याक्सफुल’ प्रयोग गरी विदेशी विनिमय अमेरिकी डलर सम्बन्धि कसुर गरेको विभागको आरोप छ । उनीहरुले विभिन्न एप्समा रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटही तथा क्रिप्टोमा लगानीकर्ताको रुपमा रही कार्य गरेको विभागले जनाएको छ ।
दायर मुद्दा अनुसार पुस्कर श्रेष्ठले मेगा बैंकबाट ८६ लाख ८३ हजार, सिटिजन्स बैंकबाट २ करोड ५१ लाख ७६ हजार, एनआईसी एसिया बैंकबाट १ करोड ८२ लाख ४९ हजार र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड ३६ लाख ६२ हजार गरी ७ करोड ५७ लाख ७१ हजार अबैध कारोबार गरेको विभागको आरोप छ । त्यसैगरी बिनिता लिम्बुले एनआईसी एशियाबाट २ करोड १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएको छ । श्रेष्ठ र लिम्बुले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन र राष्ट्र बैंकको सूचनाले निषेधित कसूर गरेको पुष्टि हुन आएको विभागको दाबी छ । उनीहरुबाट बिगो जफत गरी सजाय गर्न माग गरिएको छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५ को उपदफा (१) र दफा १२ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न मितिको सूचना समेतले निषेधित कसूर गरेको पुष्टि हुन आएको विभागको भनाइ छ । अभियुक्त पुस्कर श्रेष्ठ र बिनिता लिम्बुलाई सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो जफत गरी सजाय हुन र दफा १७ को उपदफा (९) बमोजिम तीन वर्षसम्मको कैद सजायको मागदावी गरेको छ ।