उपभोक्ता संरक्षणमा आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन

उपभोक्ता संरक्षणको अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघले ९ अप्रिल १९८५ मा उपभोक्ता संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश जारी गरेपछि व्यापक बनेको हो ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०२२ को नारा ‘निष्पक्ष डिजिटल फाइनान्स’ हो । हरेक वर्ष मार्च १५ मा उपभोक्ताहरूले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँछन् । यसको उद्देश्य उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण र सशक्तीकरणको विश्वव्यापी चेतना जगाउने हो । नेपालमा २०६० सालबाट उपभोक्तावादी संस्थाबाट उपभोक्ता दिवस मनाउन सुरु भएको थियो । विभागले भने २०६८ सालदेखि यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
मार्च १५ को उपभोक्ता अधिकार दिवस १९६२ मार्च १५ मा जोडिएको छ, जब अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले विश्वव्यापी रूपमा उपभोक्ता अधिकारलाई स्पष्ट ठेगानासहित अमेरिकी कंग्रेसमा विशेष सन्देश दिएका थिए । प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता संरक्षणले नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणको सन्दर्भ सिर्जना गर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धाले उत्पादकको क्षेत्रमा नवीनता सिर्जना गर्छ र रोजगारीको अवसर र सामुदायिक संलग्नतालाई सक्षम बनाउँदै थप खुला र प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार वातावरण सिर्जना गर्छ । अर्कातर्फ उपभोक्ता संरक्षणले सबै उपभोक्तालाई उनीहरूले गैर–खतरनाक उत्पादन तथा सेवाहरू उपभोग गरिरहेका छन् भनी सुनिश्चित गरेर, उनीहरूलाई सूचित छनोट निर्णय गर्ने र उनीहरूको तालमा धेरै विकल्प ल्याएर फाइदा पु¥याउँछ । उपभोक्ता अधिकार भनेको उपभोक्तालाई सशक्तीकरण गर्ने कुरा पनि हो, नेपाली उपभोक्तालाई लामो समयदेखि स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय उत्पादनसँग कारोबार गर्ने सचेत र सक्षम उपभोक्तामध्ये एक मानिन्छ ।
उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनको अन्तर्राष्ट्रियकरण र संस्थागतीकरण आजको आवश्यकता हो, उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्देशिकाले विश्व बजारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । उपभोक्ता अधिकार दिवसले विश्वभरका उपभोक्ताहरूको आर्थिक र सामाजिक कल्याणको वकालत गर्ने सबै जिम्मेवार सेवा र उत्पादन उत्पादनकर्ताहरू र सचेत उपभोक्ताहरूलाई अर्थपूर्ण उपभोक्ता अधिकार दिवसको शुभकामना दिन्छ । उपभोक्ता भन्नाले बजारमा प्राप्त हुने वस्तु र सेवा सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपभोग गर्ने र प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई बुझिन्छ । नेपालमा, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।
उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य वा अन्य कुनै किसिमको हानि–नोक्सानीलाई निरुत्साहित गरी गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु उपभोक्ता संरक्षण हो । उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने लेबलअनुसारको वस्तु प्राप्त गर्ने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट प्रभावित हुनबाट बच्ने तथा सुपथ र सुलभ मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्ने अवस्था हो । यो विश्वव्यापी रूपमा प्राप्त हुने मानव अधिकारको विषय हो । गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको विषय हो । विश्व बजारीकरणको कारण सिर्जित नकारात्मक व्यापारिक प्रभाव र गलत सूचनाका कारण हुने हानिको न्यूनीकरण, अन्त्यका लागि आएको नवीनतम अवधारणा हो । यसले व्यापारिक क्षेत्रमा हुने कार्टेलिङ-एकाधिकार, कालोबजारी, भ्रामक विज्ञापन, कृत्रिम अभाव, मिसावटयुक्त र कमसल वस्तु बेचबिखन, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक्नुका साथै उपभोक्ता हितको वकालत गर्छ । उपभोक्ता संरक्षणको अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघले ९ अप्रिल १९८५ मा उपभोक्ता संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश जारी गरेपछि व्यापक बनेको हो । जसले उपभोक्ता संरक्षणका लागि प्रत्येक राष्ट्रलाई राष्ट्रिय स्तरको कानुन तथा नीति निर्माण गर्नका लागि अभिप्रेरित गरेको छ ।
नेपालमा जनोपयोगी वस्तु र सेवाको गुणस्तर लेबल कायम राख्नका लागि तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक वस्तु ऐन–२०१२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४, खाद्य ऐन–२०२३, मदिरा ऐन–२०३१, वन ऐन–२०४९, जलस्रोत ऐन–२०४९, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७५, नेपाल एजेन्सी ऐन–२०१४, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन–२०१७ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ आदि ऐनमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पुगेको क्षतिको न्यायिक उपचार, क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरिएको छ । यहाँ विशेषतः सोही ऐनमा भएको व्यवस्थालाई चर्चा गरिएको छ । ११ परिच्छेद र ६५ दफामा रहेको यस ऐनमा भएका मुख्य विशेषता वा व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ।
उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु सेवा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार संरक्षण गर्नका लागि उपभोक्ताका विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरिएको, वस्तु र सेवाको आपूर्ति मूल्य लेबल नापतौल गुणस्तर आदिको नेपाल सरकारले नियमन गर्न सक्ने, कुनै वस्तु र सेवाको गुणस्तर तोकिएबमोजिम मापदण्ड निर्धारण नभएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरेन सक्ने, कुनै वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवामा लेबल खुलाउनुपर्ने, उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता र विक्रेताको वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै दायित्व निर्धारण गरिएको आदि र मुद्दाको कारबाही सरकारवादी भई संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार चल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । वर्तमान सन्दर्भमा ऐनले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो संरचना केन्द्रीय तहमा मात्र परिचालित भएको पाइन्छ भने बजारमा भएको मिसावटयुक्त खाद्यान्न बिक्री, एकाधिकार, कालोबजारी प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न सकिएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ बमोजिम जाँचबुझ, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने अधिकारी वा व्यक्ति, टोली वा निरीक्षण अधिकृतलाई सहयोग नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । यसका लागि यी कार्यका सरोकारवाला जस्तै भन्सार, स्थानीय प्रशासन, उद्योगी–व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूको समेत उत्तिकै संवेदनशीलता र सक्रियता आवश्यक पर्छ ।
स्थानीय उत्पादन १३ प्रतिशत छ भने ८७ प्रतिशत आयातबाटै धानेको छ । आयात पनि पूर्ण रूपमा हुन नसकेको र स्थानीय उत्पादनले पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसले आपूर्तिलाई असर पर्छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन गर्छ, खाद्य ऐनले खाद्य अनुसन्धान विभागले हेर्छ, औषधि ऐन सम्बन्धि औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था प्राधिकरणले हेर्छ । त्यस्तैगरी नापतौलसम्बन्धी काम नापतौल विभागले हेर्ने हुँदा र यी निकायहरूको आफ्नै निरीक्षकसमेत हुने हुँदा आपसी सम्बन्ध र मोनिटरिङ प्रभावकारी नभइरहेको हुन सक्ने भएकाले छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकतातर्फ समेत ध्यान जानु आवश्यक छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्ने क्रममा उत्पादकको अधिकारलाई कुण्ठित गरिने कार्य गर्नु हुँदैन ।
हाल विश्वव्यापी रूपमा देखिएको पेट्रोल, खाद्यान्न र अन्य वस्तुको संकटले खाद्यवस्तुको चर्को मूल्य भइरहेको परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा निमुखा जनताको हितका लागि तत्काल राहत पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिकूल परिस्थितिको मौका छोपी केही व्यक्तिहरू अनधिकृत ढंगले समेत कार्य गर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरू यसतर्फ समेत सचेत भई आफ्ना गतिविधि बढाउँदै आएका छन् । गलत कार्यहरू निरुत्साहित गर्न नियमन निकायसमेत प्रभावकारी हुन जरुरी छ । उपभोक्ताको हक–हित संरक्षणका क्षेत्रमा हाल भइरहेको प्रयास पर्याप्त देखिएको छैन । आपूर्ति व्यवस्थामा आएको व्यवधानले अर्थतन्त्रको लागतमा वृद्धि गरेको त छँदै छ, साथै उपभोक्ताले निकै हैरानी बेहोर्नुपरिरहेको परिस्थिति हाम्रा सामु छन् । उपभोक्ताहरूले चाहेको मालवस्तुहरू सहज सरल एवं उचित मूल्यमा तोकिएको गुणस्तरको सामान प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा, उपभोक्ता अधिकार बारम्बार बजार दुरुपयोग र सामाजिक अन्यायद्वारा अवरुद्ध हुन्छ, उपभोक्ता अधिकार कमजोर मानव अधिकार र यसको रूपको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो । संसार टेक्नोलोजीले जोडिएको छ र यी प्राविधिक प्लेटफर्महरू आफैंमा सबैभन्दा ठूलो बजार हो, उपभोक्ता अधिकारको परिदृश्य पहिलो मुक्तिपछि धेरै परिवर्तन भएको छ । अति आवश्यकीय वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ बनाई मुलुकको समग्र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न राष्ट्रिय स्तरमा युनिफाइड राष्ट्रिय आपूर्ति एक्सन समिति र उपत्यकामा युनिफाइड उपत्यका आपूर्ति एक्सन समिति गठन गरिनुपर्ने देखिन्छ । बेचिएको वस्तुमा उचित लेबलिङ नभएको वा मिति सकिएको म्याद समाप्त हुने उत्पादनहरूको मामलामा विभागले अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्ने प्रावधानसमेत रहेको छ । यद्यपि नयाँ कानुनमा यदि कुनै व्यापारीले विभागको कार्यबाहीको समीक्षा गर्न चाहन्छ भने उनीहरूले दण्डित रकमको आधा पैसा जम्मा गरी विभागमा गुनासो गर्न सक्छन् । नगद जरिवाना भोग्नुपरे पनि व्यापारीहरूले बारम्बार यस्तै अपराध गरिरहे भने विभागले जरिवाना रकमलाई दुई गुना गर्न सक्छ । ‘बजार अनुगमन प्रक्रिया– २०२०’, जुन हालै लागू भएको आएको हो, उपभोक्तालाई बचाउनका लागि डिजाइन गरिएको हो र व्यवसायहरूलाई केही गुणवत्ताको मापदण्डहरूको पालना गर्न आवश्यक पर्छ ।
प्रक्रिया लागू भएपछि यसले बजार नियमनलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन् कि विभागको विगतको प्रदर्शनको आधारमा उनीहरू नयाँ प्रक्रियाको बारेमा धेरै आशावादी छैनन् । बजार अनुगमन प्रक्रिया–२०२० र बजार अनुगमन विनियमन–२०२० लाई केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले अनुमोदन गरेको छ, जुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको छ र यसमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधि हुन्छन् । निरीक्षण टोलीहरूले कानुनको उल्लंघनका लागि फर्म बन्द गर्न सक्छन् र यसलाई पुनः निरीक्षणपछि मात्र कार्यहरू सुरु गर्न अनुमति दिन सक्छन् । व्यापारीहरूलाई घटनास्थलमा जरिवाना लगाउन सकिन्छ र यो टेलिफोन, फ्याक्स वा अन्य इलेक्ट्रोनिक मिडियामार्फत वा चिठीमार्फत जानकारी गराउन सकिन्छ । यस नियमले पनि निरीक्षण प्रमुखलाई टेवा पु-याउँछ कि आरोपीलाई हिरासतमा लिन्छ, यदि ऊ भाग्ने प्रयास गर्छ, प्रमाण नष्ट गर्छ वा अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्छ भने ।
नयाँ प्रक्रियाले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रदान गर्छ । प्रान्तीय र स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई बजार निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिन सकिने राय पनि छ । नयाँ प्रक्रिया र नियमहरूले निगरानी प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र सीमित बनाउनेछ, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई शंका छ । बजारलाई स्थिर, आपूर्तिमैत्री र स्वच्छ बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो मान्यता हो । तर, हाल सञ्चालित बजार अनुगमन कार्य पूर्णतः विधिसम्मत, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री हुन नसकेको आभास पाइन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कार्यदलबाट बजार अनुगमनको मोडालिटी तयार गरी अघि बढ्न सकेमा व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार, उत्पादक र आपूर्तिकर्ता सबै लाभान्वित हुन सक्छन्; जसबाट पारदर्शी, विधिसम्मत र उपभोक्तामैत्री बजार सिर्जना गर्न सकिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा बजार अनुगमन कार्यलाई पारदर्शी, विधिसम्मत र व्यावहारिक बनाउनका लागि निम्न बुँदालाई गम्भीरपूर्वक सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ :
म्याद नाघेका र टुटफुट भएका वस्तुहरूलाई सम्बोधन, व्यवस्थापन र नाश गर्ने सम्बन्धमा हाल मुलुकमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन । साधारणतया म्याद नाघेका र टुटफुट भएका वस्तुहरू खुद्रा विक्रेताले थोक विक्रेतालाई फिर्ता पठाउँछन् । तत्पश्चात् थोक विक्रेताले क्रमशः उत्पादक वा आयातकर्तालाई त्यस्ता वस्तु फिर्ता गरी आफ्नो रकम शोधभर्ना लिन्छन् । व्यापारिक एकाइसँग म्याद नाघेका र टुटफुट भएका वस्तुहरू हुनु स्वाभाविक हो । मुख्य कुरो, यस्ता वस्तु उपभोक्तालाई विक्री गर्नु हुँदैन र यस सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ ।
दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर, के–कस्ता वस्तुहरू अत्यावश्यक समूहमा पर्छन् भनेर सरकारसँगै स्पष्ट परिभाषा छैन । विश्वभरि नै विभिन्न वस्तुको मूल्य साधारणतया माग, आपूर्ति, मौसम, विदेशी मुद्राको विनिमय दर, उपभोक्ताको रुचि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र उत्पादनको परिमाणजस्ता पक्षबाट निर्धारण भइरहेको हुन्छ । उदार, लचिलो र खुला अर्थतन्त्रमा यो अति सामान्य परिघटना हो । तर वर्तमान बजार अनुगमन टोलीले अर्थव्यवस्थाको यो सामान्य नियमलाई आत्मसात गरेको पाइँदैन । त्यसैले हालको अन्योलपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागितासहित (क) सर्वप्रथम अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गर्ने, (ख) दोस्रो चरणमा मूल्य वृद्धिका कारणहरू पहिचान गर्ने र (ग) तेस्रो चरणमा अत्यावश्यक सामानको मूल्य नियन्त्रण गर्ने तीनबुँदे कार्यविधि अनुसरण गर्नुपर्छ । हालसम्म पनि नेपालको आर्थिक जगत्मा अधिकतम खुद्रा मूल्यका सम्बन्धमा ठूलो भ्रम छ । भारतीय उपमहादीपका केही सीमित मुलुकबाहेक उदार आर्थिक नीतिको लहरपश्चात् विश्वका अधिकांश देशमा अधिकतम खुद्रा मूल्यको प्रचलन हटिसकेको देखिन्छ । अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्यका सम्बन्धमा हामीबीच अझै पनि थुप्रै भ्रम रहेका छन् । उदाहरणका लागि— सुनाली नाकाबाट आयात गरिएको कुनै वस्तुको मूल्य बुटवल, काठमाण्डौ, बागलुङ र नाम्चेमा कसरी एक समान हुन सक्छ र ? जबकि नाम्चे बजारसम्मको ढुवानी भाडा औसतमा ३० प्रतिशतसम्म उच्च हुने गरेको छ । त्यसैले एयरपोर्ट, सिनेमा हल, रिसोर्ट, होटलहरूमा बिक्रीका लागि राखिएका सामानहरू मूल्यअनुरूप उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।
विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुहरू खुद्रा व्यापारीले बिक्री गर्दा त्यसमा यातायात खर्च, बिमा शुल्क, सरकारी कर, स्थानीय कर, व्यवसाय प्रवद्र्धन शुल्क, चन्दा र विदेशी विनिमय दरमा आउने उतारचढावको पनि प्रभाव परिरहेको हुन्छ । त्यसैले भारतबाट आयातित वस्तु नेपालको केही बजारमा १.६० ले गुणा गरेपछि सजिलै किन्न पाइन्छ भने कतिपय बजारमा यी विभिन्न प्रकारको लागतले गर्दा उपभोक्ता मूल्य दुई–तीन गुणा बढी हुन्छ । अन्य मुलुकबाट आयात गरिएका कतिपय वस्तुहरूमा पनि यो नियम लागू हुन्छ ।
माथि उल्लिखित चुनौती तथा सम्भावनाहरूलाई सम्बोधन गरी बजार अनुगमनको कार्यलाई भरपर्दो, प्रणालीगत र अर्थतन्त्रमैत्री बनाउनका लागि (क) व्यवसायीले मालसामान भण्डारण गर्न पाउने सीमा तोक्ने, (ख) निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा बजार अनुगमनको स्थायी संयन्त्र बनाउने, (ग) कार्टेलिङ, सिन्डिकेसन र होर्डिङ नेपाली बजार छ, छैन ? यदि छ भने त्यसलाई हटाउने, (घ) नियन्त्रित आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको समयमा आजभन्दा ४० वर्षअगाडि तर्जुमा भएको कालो बजार ऐनलाई उदार आर्थिक नीतिअनुरूप संशोधन गर्ने, (ङ) बजारमा डिजिटल नापतौल प्रणाली लागू गर्ने र (च) कृषि उपजको गुणस्तर व्यावहारिक ढंगले मापन गर्ने विषयमा पनि वस्तुपरक मापदण्ड तयार गर्नु जरुरी छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन हेर्ने गर्छ , खाद्य ऐनले खाद्य अनुसन्धान शाखाले हेर्छ, औषधि ऐनसम्बन्धी औषधि व्यवस्था विभाग र सायद औषधि व्यवस्था प्राधिकरणले हेर्छ । त्यस्तैगरी नापतौलसम्बन्धी काम नापतौल विभागले हेर्ने हुँदा र यी निकायहरूको आफ्नै निरीक्षकसमेत हुने हुँदा आपसी सम्बन्ध र मोनिटरिङ प्रभावकारी नभइरहेको हुन सक्ने भएकाले छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकतातर्फ समेत ध्यान जानु आवश्यक छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्ने क्रममा उत्पादकको अधिकारलाई कुण्ठित गरिने कार्य गर्नु हुँदैन । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली बन्ने क्रममा रहेकाले सोमा चेम्बरको समेत सुझाव, सल्लाह राखिनुपर्छ । अति आवश्यकीय वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ बनाई मुलुकको समग्र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न राष्ट्रिय स्तरमा युनिफाइड राष्ट्रिय आपूर्ति एक्सन समिति र उपत्यकामा युनिफाइड उपत्यका आपूर्ति एक्सन समिति गठन गरिनुपर्ने ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन हेर्ने गर्छ, खाद्य ऐन खाद्य अनुसन्धान शाखाले हेर्छ, औषधि ऐन औषधि व्यवस्थापन विभागले हेर्छ । त्यस्तैगरी नापतौल सम्बन्धी काम नापतौल विभागले हेर्ने हुँदा र यी निकायहरूको आफ्नै निरीक्षकसमेत हुने हुँदा आपसी सम्बन्ध प्रभावकारी नभइरहेको हुन सक्ने भएकाले छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकतातर्फ समेत ध्यान जानु आवश्यक छ ।