उपभोक्ता अधिकार दिवस नारामै सीमित

सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ मार्चमा उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आएको छ । यो वर्ष विश्वमा उपभोक्ता अधिकार दिवसको नारा फेयर डिजिटल फाइनान्स र नेपालमा सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार भन्ने रहेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर दिवस मनाउँदै छ । प्रदेश र स्थानीय निकायले समेत दिवस मनाउँदै आएका छन् । उपभोक्ताको अधिकार र आवश्यकताका बारेमा जनचेतना फैलाउने र उपभोक्ताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष दिवस मनाइन्छ । तर, बजारमा उपभोक्ताहरू हरेक क्षेत्रमा ठगिइरहेका हुन्छन् । बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, म्याद नाघेका सामान बिक्री, तौलमा कमीजस्ता समस्या कायम छन् । बजारमा अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको छ । युक्रेन र रूसको द्वन्द्व देखाएर व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएका छन् । यस्तै बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर रूपमा बढ्दा त्यसको असर समग्र बजारमा पर्न गएको छ । बजारमा भटमासको तेल प्रतिलिटर १ सय ३५, सनफ्लावर २ सय ९०, तोरीको तेल ३ सय ८५ पुगेको छ । यस्तै चिनी प्रतिकेजी १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । व्यवसायीले पसलपिच्छे एउटै सामानमा फरक–फरक मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ महिनासम्म १ हजार ८ सय व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । बजार अनुगमन गरेर उपभोक्ता ठगी गर्ने ८ सय ६३ व्यवसायी फर्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायी फर्मलाई कसुरअनुसार ५ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ । बजारमा मूल्य वृद्धिको अवस्था, नियमन र अनुगमनको अवस्था तथा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित छ ? यी लगायतका समग्र बजारको अवस्था के छ भनेर सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानीको सार :

उपभोक्ता अधिकार दिवस पहिलो पटक देशभर मनाउँदैछौं
हरि पंगेनी
निर्देशक
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
यस वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस विगतका वर्षभन्दा फरक तरिकाले मनाउन लागेका छौं । विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै छौं । ‘सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार, उपभोक्ताको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रत्येक वर्षझंै यस वर्ष अलि फरक तरिकाले दिवस मनाउन लागेका छौं । अहिले अधिकांश उपभोक्ता विद्युतीय कारोबारसँग जोडिएको हुनाले र अन्तर्राष्ट्रिय नारा पनि फेयर डिजिटल फाइनान्स भन्ने रहेको छ । कोभिडपछि धेरै उपभोक्ता डिजिटल फाइनान्ससँग जोडिएको हुनाले नेपालमा पनि उपयुक्त हुने गरी नारा तयार गरिएको छ । सहकार्यमा दिवस मनाउन लागेका छौं । संघीयतापश्चात् बजार अनुगमनको कुरा संघमा मात्र निहित थियो । यो वर्षबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रदेश कार्यालयहरूमा दिवस मनाउनका लागि पत्राचार गरेका छौं । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि दिवस मनाउन पत्राचार गरेका छौं । अघिल्लो वर्ष केन्द्रमा मात्र सीमित भएको उपभोक्ता अधिकार दिवस यो वर्षदेखि प्रदेश र सबै स्थानीय तहबाट मनाउँदाखेरि उपभोक्ता अधिकारको विषय गाउँगाउँसम्म उपभोक्तानजिक पुग्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । बजार अनुगमनलाई सघन रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । अनुगमनलाई तीन तहबाट बजार अनुगमन गर्छौं । एउटा निरन्तर रूपमा सूची बनाएर यो दिनमा यसरी गर्ने भनेर सबै क्षेत्र समेट्ने गरी बजार अनुगमन गर्छौं । विभिन्न माध्ययमबाट गुनासो, उजुरी आउने गर्छ । विभागमा टोल फ्री नम्बर राखिएको छ । हेलो सरकारमा पनि उजुरी आउने गर्छ । त्यहाँबाट पनि सम्बोधन गर्छौं । यी सबैको उजुरीको आधारमा अनुगमन गर्छौं । बजारको मूल्यसूची लिएर बजारको अवस्था कता गएको छ, त्यस आधारमा उजुरी नभई हामी नै प्रोएक्टिभ भएर अनुगमन गर्दै छौं । बजारमा गएका निरीक्षण अधिकृतले त्यही भित्र सूचना हासिल गरेर अनुगमन गर्दै छौं । यसतर्फ अनुगमन गर्नका लागि बजेट पनि बढाउँदै छौं । अर्काे वर्षदेखि देखिने गरी बजार अनुगमन हुँदै छ । रूस–युक्रेन युद्धको बहानाबाजी बनाएर बजारमा कृत्रिम अभाव देखाई सामानको मूल्य बढाइएको छ । उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आउन एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने तथ्यांक पेस गरेका छन् । युद्ध देखाएर बजारमा मूल्यवृद्धि भएको गुनासो पनि हामीलाई आएको छ । बजार दुई टोली बनाएर अनुगमन गर्ने गरेकोमा अहिले दैनिक तीन–चार र थप जनशक्ति पनि आवश्यक पर्न सक्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौं । उद्योगी–व्यवसायीसँग मूल्य निर्धारणका आधारहरू मागेका छौं । उद्योगीले विज्ञप्ति जारी गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वमा कम मुनाफा राखेर सामान आपूर्ति गर्छौं भनेर जानकारी गराएका छन् । हल्लाकै भरमा डिलर, होलसेलर र खुद्रा व्यवसायीहरूले युद्धले सामान आपूर्ति हुँदैन भनेर मूल्य बढाए पनि बजारमा अनुगमनलाई तीव्र पार्छौं । बजारमा मूल्य बढेको भन्ने जुन हल्ला आएको छ, गोदाममा गएर हेर्दाखेरि मूल्य बढेको छैन । सामान दुई–तीन महिनालाई पुग्ने पर्याप्त मौज्दात रहेको छ । बजार अनुगमन गर्दा सामान अभाव भएर मूल्य बढ्ने अवस्था देखिँदैन । मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिने वातावरण गराउने व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्छौं । खाने तेलमा माघ महिनामा उद्योगीले पेस गरेको मूल्य निर्धारणका आधारहरूमा लिटरमा १० देखि १५ रुपैयाँ घाटामा छौं भनेका थिए । अहिलेचाहिँ न घाटा न नाफा छौं भनेर भनिरहेका छन् । उपभोक्ताको अधिकार मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । २९ वर्षअघि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले दिएका अधिकार र अहिलेका उपभोक्ताका अधिकार नियालेर हेर्दाखेरि उपभोक्ता अधिकारको विषयमा बिस्तारै चेतना वृद्धि भएको छ । आमसञ्चारका माध्यमबाट उपभोक्ताको विषयमा आउने गुनासो, उजुरीका लागि टोल फ्री नम्बर राखेको छौं । यसले गर्दा पनि उपभोक्ता अधिकार सुधार हुँदै गएका छन् । उपभोक्ता अधिकार बढिरहेका छन् । यसलाई अझै बढाउँदै लैजानुपर्छ । यसलाई राज्यले अझै थप जनशक्ति, स्रोतसाधन बढाउनुपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैको मुद्दा, आमउपभोक्ताकर्मीको मुद्दा हो भनेर लाग्नुपर्छ । उपभोक्ता स्वयम् पनि सचेत हुनुपर्छ । सबै पक्ष लागेपछि उपभोक्ता अधिकार अझै बढ्दै जान्छ र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित भएर स्वच्छ बजार कायम हुन्छ ।

उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल
प्रत्येक वर्ष कन्जुमर इन्टरनेसनलले विश्वभरका आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई उपभोक्ता अधिकारका लागि भन्दै विभिन्न नारा दिने गर्छ । सोही नारालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिएका कन्जुमर इन्टरनेसनलका सदस्यहरूले अंगीकार गर्दै अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्छ भने नेपाल सरकारले पनि आफ्नै तरिकाले विश्व उपभोक्ता दिवसको सन्दर्भ पारेर विभिन्न नारासहित अभियान चलाउँदै आएको छ । गत वर्ष प्लास्टिक प्रयोगमा निरुत्साहन, वातावरण संरक्षणमा योगदान भन्ने नारा लिएर अगाडि बढेको थियो । यस वर्ष कन्जुमर इन्टरनेसनलले फेयर डिजटल फाइनान्स नारा तयार पारेको छ भने नेपाल सरकारले सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार– उपभोक्ताको अधिकार भन्ने नारा तयार पारेको छ ।
सरकारी नारा जति कर्णप्रिय र सान्दर्भिक छ त्यत्तिकै व्यवहारमा अलोकप्रिय र अकर्मण्यीय छ । किनकि गत वर्षको नाराले बजारमा प्रयोग हुने प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगमा कत्तिको निरुत्साहन भयो, वातावरण कत्तिको सुरक्षित हुन पुग्यो भन्ने कुराको मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । नारा लगाउँदैमा कुनै कुराको नियमन वा नियन्त्रण वा प्रोत्साहन हुने होइन । वस्तु नियमन निकाय वा कानुन हातमा भएका सरकारी अड्डाहरूले आफूले तयार पारेको नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी वास्तविक रूपमा उपभोक्तालाई महसुस गराउन सक्नुपर्छ ।
यस वर्षको नारा हेर्दा जति सहज र सरल छ, यसको कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै जटिलताहरू छन् । बजार अहिले अत्यन्त अस्थिर र अराजक भइरहेको छ । यस वर्षको सुरुदेखि नै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाका मूल्यहरू अस्वाभाविक तवरले बढ्न थालेको थियो । कहिले कुन बहानामा कहिले कुन बहानामा मूल्य बढ्दै गएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै भारतमा ४१ रुपैयाँमा पाउने चिनी नेपाली बजारमा ९५ रुपैयाँ लिएकै थियो । बर्डफ्लुका बाबजुद पनि कुखुराको मासुको मूल्यमा कमी आउन सकेको छैन । प्रतिकिलो ३ सय ९० रुपैयाँ लिएकै छ भने अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ४ सय ३० लिएकै छ । बिगमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै प्रतिलिटर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउँदै आएकोमा युक्रेनमा रूसले हमला गरेको भोलिपल्टदेखि नै प्रतिलिटरमा खाने तेलको मूल्य ४० देखि ९० रुपैयाँसम्म बढाएका छन् ।
नियमनकारी निकायको निरीहता तथा निष्क्रियताको कारण उत्साहित केही कालोबजारी गर्न पल्केका व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गरी बजारमा जथाभावी तरिकाले मूल्य कायम गरी उपभोक्तालाई चर्को महँगीको भार थोपर्न थालेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्यवृद्धिले एकातिर सर्वसाधारण उपभोक्ता महँगीको मारले मोटरसाइकल बोक्ने कि चढ्ने भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ भने अर्कातिर त्यस सम्बन्धित व्यावसायिक संगठनहरूले आफूहरू पनि मर्कामा परेको भन्दै आ–आफ्नो सेवा तथा वस्तुको मूल्य बढाउने धम्की सरकारलाई दिन थालिसकेको अवस्था छ ।
मार्च १५ को दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा आमउपभोक्ताहरू भने सबैतिर खनिएको महँगीको मारमा परेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा लेखिएको उपभोक्ता हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय बजारमा अधिकांश वस्तुको मूल्य बढे पनि नियमन-अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलले अंगीकार गरेको समाजवादी अर्थतन्त्रलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारकै स्वामित्वमा रहने गरी सार्वजनिक संस्थानहरूमार्फत सहज, सुलभ र सहुलियत मूल्यमा दैनिक उपभोग्य गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तुको उपलब्ध गर्ने-गराउने वातावरण तयार गर्नु आजको आवश्यकता छ ।

लगातार इन्धनको मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई मार परेको छ
माधव तिमिल्सेना
अध्यक्ष
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइरहँदा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । रूस र युक्रेनको युद्धको कारणले इन्धनको मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य लगातार बढाउँदा त्यसको मार उपभोक्तालाई परेको छ । बजारमा विभिन्न किसिमका खाद्यवस्तुको मूल्य बढेको छ । दूध, तरकारी, खाने तेल, चिनीलगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा खानीपानी लिमिटेडले पर्याप्त मात्रामा पानी वितरण गर्न सकेको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकारणले नियमन गर्न नसक्दा दूरसञ्चार प्रदायकमा नेटवर्क सुविधा छैन । उपभोक्ताको वित्तीय अधिकार कमजोर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर हुँदा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकको ब्याजदर बढाउने, राष्ट्र बैंकले निःशुल्क भनेका सेवाहरूमा पनि शुल्क लिने गरेको छ । सरकारले डिजिटल नेपाल भनेर भन्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्था छैन । उपभोक्ताको बिहान–बेलुका भान्छासँग जोडिएको विषय पनि अत्यन्त महँगिएको छ । यसले गर्दा उपभोक्तालाई धेरै नै समस्या परेको छ । राज्य जिम्मेवार बनेको छैन । व्यवसायीले पनि अप्ठ्यारो परेको बेला बढी मूल्य लिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् । बैंक–वित्तीय, खाद्यान्न तथा सेवा क्षेत्रका व्यवसायीले उपभोक्ताको अधिकार हेरेर मूल्य निर्धारण गरेका छन् । नीतिगत तहमा राज्य कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा व्यवसायीले लिने गर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण र बजारको तह निर्धारण गर्ने भने पनि काम भएको छैन । यसले गर्दा बजारमा व्यवसायीको मनोमानी चलेको छ । स्पष्ट रूपमा आपूर्ति नीति र उपभोक्ता नीति नहुँदा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति कसरी गर्ने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा कसरी प्रदान गर्ने, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र कानुनले दिएको अधिकार खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, खाद्य स्वच्छताको अधिकार, सबै मूल्य र वस्तु सेवामा मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार लागू गर्न सकिएको छैन । विगतदेखि हेर्ने हो भने वर्षमा एक दिन दिवस मनाएर उपभोक्ता अधिकार नारामै सीमित भएको छ । विभाग, मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गराएर यस वर्षको नारा सुरक्षित विद्युतीय कारोबार गराउनुपर्छ । अघिल्लो वर्षको कुरा गर्ने हो भने प्लास्टिकको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भनिएको थियो, तर नियन्त्रण गर्न सकिएन । नारामा सीमित भएको उपभोक्ता अधिकारले उपभोक्ताका अधिकार सुरक्षित गर्न सक्दैन । उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि नीति बलियो हुनुपर्छ । आमनागरिकलाई विधिको शासनको अनुभूति हुनुपर्छ । ऐन, नियम, कानुनले गर भनेअनुसार संयन्त्र निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि हामीले घचघच्याइरहेका छौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार अत्यावश्यक वस्तुको सूची सार्वजनिक गर, बजारलाई नियमन गर, बजार चुस्त–दुरुस्त भई पारदर्शी अनुगमन गर्न भनेका छौं । कसैको उजुरीको आधारमा अनुगमन नभई स्थायी संयन्त्रको आधारमा बजार नियमन गर्नुपर्ने भनेका छौं । उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कारबाही र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न भनेका छौं ।
माग र आपूर्तिका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न हामीले बारम्बार भनिरहेका हुन्छौं । तर विडम्बना, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ता अधिकार र स्वच्छ बजार परेको छैन । किनभने विगत आठ महिनादेखि विभाग मन्त्रीविहीन छ । उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेको छ । नीति तहमा बजारलाई बलियो बनाउनुपर्ने र एउटा उपभोक्ता बजारमा गएर नठगिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ ।