प्रक्रिया पूरा भएमात्र सोलार पीपीएमा पूर्वसर्त: ऊर्जामन्त्री

उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले पहिला जारी भएको कार्यविधिमा भएका सबै प्रक्रिया पूरा भएमात्र पूर्वसर्त लागू हुने गरी निर्णय भएको बताएका छन् ।

 थापाको गलत निर्णयका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सार्वजनिक समाचारबारे टिप्पणी गर्दै आफूले पहिला विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको आशयपत्रको सर्त पूरा भएमात्र सोलार (सौर्य) आयोजनाहरूमा पहिलाको सर्त लागू हुने गरी निर्णय गरेको बताएका हुन् । “मैले पहिलाको सबै प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा मात्र पहिलाको आशयपत्र जारी गर्दाको सर्त लागू हुन्छ भनेर निर्णय गरेको हो, पहिलाको सर्त पूरा नभए पनि लागू हुनुपर्छ भनेर जारी गरेको होइन ।” उनले कारोबारसँग भने, “सर्तअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेको भए पुरानो पीपीए दर दिनुपर्छ भनेर आफूले निर्णय गरेको होइन ।”

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ९४ को क दफामा रहेको अधिकार प्रयोग गरी ल्याएको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य (सोलार) विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधिमा प्रतियुनिट ७.३० रहेको कायम गरेकोमा पुरानै कार्यविधिको आधारमा २१ सोलार आयोजनासँग पीपीए गर्न ३ माघ २०७४ मा उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । पुरानो कार्यविधिअनुसार प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ छ । नयाँ कार्यविधि आइसकेको अवस्थामा पुरानो अनुसार गर्नु भन्ने थापाको पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै यसको विरोध भएको थियो । थापाले भने विद्युत् प्राधिकरणले यसबारे रहेको द्विविधाबारे प्रश्न गरेकोले आफूले पहिलाको सर्तअनुसार गर्न अघि बढाउन भनेको बताए । “मैले जसरी पनि पहिलाको पीपीए रेटमा गर्नु भनेको होइन, आशयपत्रपछि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाको आधारमा गर्नु भनेको हो, यसमा प्राधिकरण स्वतन्त्र छ ।” प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने हालसम्म ६१ मेगावाट बराबरका २१ सोलार आयोजनासँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट समेत नभएकाले पुरानो पीपीए दर दिन कानुनी रूपमा कठिनाइ भएको बताउँदै आएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा पहिला रहेको ९.६१  रुपैयाँको सोलार पीपीए दर घटाएर ७.३० कायम गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले भने यो दरमा सोलार आयोजना बनाउन आएमा सरकारले स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन् । “पछिल्लो दरसमेत थोरै भयो भनेर धेरै सोलार व्यवसायीहरू आउनुभएको थियो तर मैले दर बढाउन सकिँदैन भनेर पठाएँ ।” उनले भने, “नयाँ कार्यविधि आएपछि पुरानो स्वतः निष्कृय हुन्छ तर पहिला प्राधिकरणले आव्हान गरेको आशयपत्रका सबै सर्त र प्रक्रिया पूरा गरेमा पहिलाकै दरमा हुन्छ भनेर मात्र भनेको हुँ, सर्तकै आधारमा निर्णय गर्छ ।”

रानो दर  कार्यान्वयन भएमा प्राधिकरणले नयाँ दरको आधारमा वार्षिक १३ करोड र २५ वर्षे पीपीए अवधिमा २ अर्ब २६ करोड तथा हालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा वार्षिक ४९ करोड र २५ वर्षको १२ अर्ब २७ करोड प्रत्यक्ष रूपमा घाटा बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको आधुनिकतासँग छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रतियुनिट २.४४ भारतीय अर्थात् ३.९० नेपाली रुपैयाँमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजना निर्माण हुने चरणमा रहेको बेला नेपालको पीपीए दर बढी रहेको भन्दै यसबारे बहस सुरु भएको छ ।