व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न चेम्बरको जोड

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल निर्यात परिषदका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्दै चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रर्वद्धनमा देखिएको नीतिगत कठिनाई अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताए । प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरुको निर्यातमा विकसित देशहरुले अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था जीएसपी सुविधा नवीकरण नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
अमेरिकाले पनि पछिल्लो समय जीएसपी सुविधा कटौती गर्दा भन्सार करमा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भार परेको निर्यात व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले विकसित देशबाट पाउने जीएसपी सुविधामा सहजीकरणका लागि सरकारी निकायका साथै सम्बन्धित देशका राजदूतसँग पहल गर्ने बताए । वस्तु निर्यात गर्दा अनलाइनबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडिबुटी, चिया, कफीलगायतका वस्तुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरी एकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवृद्धन गृहमार्फत निकासी गर्न सकिए साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुने अध्यक्ष मल्लले बताए ।
मुलुकको निर्यात प्रर्वद्धनका लागि विदेशी मुलुकका निजी क्षेत्रसँग उच्चस्तरीय व्यवसायीक भेटवार्ताका लागि चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । व्यापार सहजीकरणका लागि चेम्बरले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले विदेशी निजी क्षेत्रसँग व्यापार सहजिकरणका लागि पहल भइरहेको बताए । निर्यातमा देखिएको नीतिगत कठिनाई अन्त्यका लागि निर्यातसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थासँग हातेमालो गर्न तयार रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।
नेपाल निर्यात परिषदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरे । राज्यबाट निर्यातकर्ताले सुविधा पाउन पनि विभिन्न झण्झट भोग्नुपरेको अध्यक्ष पोखरेलको गुनासो छ ।
राज्यले विभिन्न ३९ वटा वस्तुलाई निर्यात प्राथमिकताको सूचीमा राखेपनि निर्यात भने बढ्न नसकेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । निर्यात व्यवसायीले मुलुकमा कच्चा पदार्थ आयत गर्नुपर्दा निर्यात योग्य वस्तुहरुको लागत बढेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै व्यापार घाटा १० खर्व १५ अर्ब पुगेको सन्र्दभमा चेम्बरले निर्यात प्रर्वद्धनका विभिन्न विकल्पबारे निर्यात परिषदसँग छलफल गरेको हो ।