संघीयताको चेपोमा अर्थतन्त्र

अद्वितीय पोसाक भनेर नाङ्गो पारिएका बादशाहलाई पूरा सहर घुमाइयो, तर कसैले उनलाई सत्य भन्ने हिम्मत गरेनन्, किनकि जसले यो लुगा देख्दैन, त्यो मुर्ख हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको थियो । तर, न लेना न देना भएका केही बालकले ‘बादशाह त नाङ्गो पो छन्’ भनेर चिच्याएपछि बिस्तारै पाकाहरूमा गाइँगुइ चल्यो र अन्त्यमा सबैले भने बादशाह साँच्चिकै नाङ्गै छन् । स्कुलमा पढेको, ह्यान्स क्रिस्चियन येन्डरसनको यो कथा अहिले नेपालमा पूर्ण लागू भएको देखिन्छ, संघीयताको मामिलामा ।
संघीयता लागू गर्नुअघि हूलका हूल सांसद, राजनीतिक दलका दौरा समात्ने बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी अधिकृत— आईएनजीओको पैसामा स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम र अमेरिकाको संघीयता हेर्न गएका थिए । कुन–कुन सुपर मार्केटमा हेरे, जनतालाई थाहा छैन । तर फर्केपछि नुनको सोझो गरे र सबैको निष्कर्ष थियो, देश विकासका लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था यही हो । त्यसताका कसैले नेपालमा गरिँदै गएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास र सिंहदरबारको केन्द्रीकृत अधिकार जिल्लामा क्रमशः बढाउँदै गएमा नै पुग्छ, यो संघीयता देशले धान्न सक्दैन भनेमा त्यो प्रगतिविरोधी हुने थियो । त्यसैले थोरैले मात्र बोले । संविधान प्रकाशित हुने बेलामा संघीयताबारे जनताको राय लिने भन्ने नाटक पनि गरियो, जसमा संघीयताको विरोध र हिन्दू धर्मको वकालत अधिकांश जनताबाट भएको देखिएपछि ‘यो जनमत–संग्रह होइन, कति संख्यामा जनताले के भने भन्ने अर्थ छैन, केवल सुझाव संकलन गरिएको’ समेत भनियो । यस्तो जनभावनाको ठाडो अनादर त पञ्चायतकालमा ‘विश्वेश्वर कोइरालाको बहुदल कि राजाको निर्दल’ भन्ने जनमत–संग्रहमा पनि भएको थिएन, कमसे कम बहुमत देखाउन भोट बाकस त आफूअनुकूल साटिएको थियो ! तर अहिले, देशमा राम्रै गाइँगुइँ चलेको छ, संघीयताको नकारात्मक असरका बारेमा । यसले देशलाई नाङ्गो, कंगाल बनाउन थालेको भन्ने जमात बढ्दै गएको छ । तर, जसको हातमा सत्ता छ तिनका वरिपरि भएकालाई यसबाट फाइदा नै छ । त्यसैले सबै नाङ्गो नहुन्जेल उनीहरूबाट कुनै नयाँ परिवर्तनको आस गर्नु मुर्खता नै हुनेछ ।
अहिले देशमा संघीयता लागू भएको छ । सातवटा प्रदेश र एउटा केन्द्रीयसमेत गरी झन्डै १ सय २५ मन्त्री, १ हजार ६ सय ८४ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद, तिनका लागि सरकारी कर्मचारी गरी झन्डै २ हजारले राम्रो सरकारी कोषको तलबभत्ताको सुविधा केवल गफ छाँटेको भरमा पाउने भएका छन् । कतिले त समानुपातिकमा कुनै राजनीतिक चरित्र नभएका आफ्ना श्रीमती, सासू, ससुरा, सम्धी, सालालाई यता जागिर खुवाउले व्यवस्था मिलाएका समेत छन् । देशमा संघीयता आएर फाइदा पुगेका समूह पनि यिनै हुन्, जो पहिले पनि सरकारी स्रोत दोहन गरिरहेका सुविधाभोगी थिए । सुनिन्छ, मुस्किलले मोटरबाटोले छोएको दुर्गम बझाङ र बाजुराका स्थानीय प्रतिनिधिहरू पनि अहिले आफ्नो गाडी सुविधा बढाउने धुनमा लागेका छन् । काठमाडौँका मेयरले भत्किएको सडक र पेटी सम्याउने अधिकारसमेत आफूलाई नभएको भनिरहँदा महँगो मोबाइल सेट सबैलाई बाँडेको यसै होइन । हुन पनि बहुमत भोटले जितेका प्रतिनिधिहरू जनताको प्रत्यक्ष भोट नपाएका पूर्वराष्ट्रपतिका चार–चार गाडी सुविधाको माग पूरा भएपछि प्रतिनिधिहरूले आफूलाई अनादर गरिएको महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
तर कति सरकारी कोषबाट दिन सकिन्छ भन्ने वास्ता सरकारले नगरेपछि सरकारी कोष ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ गर्न कतैबाट बाधा–अड्काउ या अनैतिकताको लान्छना लागेको देखिन्न । दलका नेताहरूले कानुन, नैतिकता मान्नु नपर्ने हुनाले चुनाव हारिसकेको दल कामचलाउ हुनुपर्नेमा व्यापक नियुक्ति, सरुवा र आर्थिक सहायता वितरण गरेर ‘सरकार’ नै बनेको छ र उपचारका लागि दलका आफ्ना मान्छेहरूलाई विदेश उपचार गर्न मोटो रकम बाँडेको छ । यसरी ९–१० करोड उपचारका लागि र १०–१२ करोड आर्थिक सहायताको नाममा हारेको सरकारले बाँडेको छ र सत्तामा टाँस्सिएर बसेको छ । संविधानले यस्ता लुटतन्त्र चलाउनेहरूलाई रोक्ने कुनै व्यवस्था नगरेको हो या खबरदारी गर्ने अदालत, अख्तियारले हेर्न नचाहेको हो, ओहदामा पुगेकालाई ‘सय हत्या माफ’ पाएको देखेर साधारण जनता अवाक भएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २ सय ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । तर, यो रकम केवल अनुमानित अतिरिक्त कर्मचारीहरूका तलब, भत्ता र प्रशासनिक संयोजनका लागि थियो । यो बजेटमा भौतिक संरचना निर्माणको खर्च थिएन, जबकि धेरैजसो नयाँ खडा भएका वडा र गाविस, नपाहरूका आफ्नै पर्याप्त भौतिक सुविधा छैनन् । संघीय संरचनाका लागि अधिकांश बजेट छुट्ट्याएकाले विकास योजनाहरूका लागि न्यून बजेट गएको छ । यसै त विकास बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति देशमा छ, त्यसमा पनि छुट्ट्याएको नै न्यून भएकाले विकासका काम कति होलान् भन्ने आनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । झन्डै १३ खर्बको चालू बजेटमा १७ प्रतिशत संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको थियो । तर, यो बजेट त्यो उद्देश्यका लागि ज्यादै न्यून देखिन्छ । यसै पनि नेपालको बजेट वैदेशिक सहयोगको आसमा बनाइने र आकार बढाइने गरिन्छ । त्यसमाथि चालू खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेको र राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग सहयोगस्वरूप ठूलो रकम माग्न लागिएको छ । यसै सन्दर्भमा भर्खरै विश्व बैंकले नेपाललाई ४५ अर्ब ऋण सहयोग गरेको उल्लेखनीय छ । सम्झौतामा केही परियोजनाका लागि भनिए पनि अन्तमा रकमान्तर गरी अर्को शीर्षकमा ऋणको पैसा चलाउने हाम्रो बानी पुरानै हो । विप्रेषणबाट भित्रिने रकम लगातार घट्दै गएको छ । कर संकलन लक्ष्यअनुसार नउठ्ने अनुमान सरकारी स्रोतले नै गरेको छ । चुनावका लागि र राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठूलो आर्थिक सहयोग बाँडिएको छ । आफ्नो बढेको खर्च आयभन्दा कम भएकाले सरकारले यो आवको सुरुवातमै झन्डै ७४ अर्बको आन्तरिक ऋण लिइसकेको थियो । आउँदा दिनहरूमा स्रोत जुटाउने अर्को उपाय कर बढाउनु हो । सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई यो वर्षबाट करको भार २० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान अनेक अर्थशास्त्रीले गरेका छन् ।
अनुमान गरेको भन्दा ज्यादै कमको आर्थिक वृद्धि, व्यापारघाटा, बजेटघाटा र घट्दो विप्रेषणबाट हुने आयले थलिँदै गएको देशको आर्थिक स्थिति, संघीयताका लागि चाहिने अतिरिक्त खर्चले धराशायी हुने लक्षण देखिएको छ । तर, आर्थिक समृद्धि हुने कुनै ठोस योजना, कार्यक्रम आगामी सरकारसँग पनि देखिन्न । आउँदो सरकार जुन दल, समूहको भए पनि उसलाई ठूलो अपजसको पोको हात पर्नेछ । आर्थिक व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको ठूलो चुनौती छ । सबै ठूला दलले ‘अब स्थायित्व आयो, अब पालो आर्थिक विकासको’ भन्ने नारा लिएर चुनाव जितेका छन् । तर, देश चलाउन चाहिने ठूलो आर्थिक छलाङका लागि उनकै दलभित्रका खिचातानी, कर्मचारीतन्त्रमा दलहरू आफंैले लगाएका दलगत भागबन्डा, अनुशासनहीनता र कमजोर निजी क्षेत्र सबै विकासका बाधक बनेर उभ्भिएका छन् ।
आउँदो सरकारले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नु जरुरी छ । खाडीलगायतका देशमा बढेको अस्थिरताबाट ठूलो संख्यामा नेपाली युवा देश फर्कंदै छन् । त्यसबाहेक हरेक वर्ष करिब ३०–४० लाखको हाराहारीमा देशभित्रको श्रम बजारमा खुट्टो टेक्ने नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पनि जरुरी छ । अझै ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा नै भर पर्ने देखिन्छन् । उन्नत कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उन्नत बीउ, प्रविधिको व्यवस्था र प्राविधिक सल्लाह, गोदाम, बजार व्यवस्थापन, बैंकिङस“ग किसानको सामीप्यता बढाउनु— अबको सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादन मात्र होइन, जलाशययुक्त जलविद्युत्को बहुउपयोगी योजना जसमा जलाशयबाट गरिने सिँचाइसमेत सामेल हुन्छ, त्यो नै नेपालको आवश्यकता हो । पूर्ववर्ती सरकारले सोचेजस्तै उत्तर–दक्षिण र तराईका जिल्ला जोड्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि पूर्वाधारमात्र बनाउन सके पनि यो आउँदो चार–पाँचवर्षे सरकारले गरेको ठूलो सफलता हुनेछ । स्रोतसाधन नभएको वर्तमान स्थितिमा धेरै थरीका योजनामा रणभुल्ल भएर कुनै उपलब्धि जनतालाई दिन नसक्नुभन्दा केवल दुई–चार रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकास हुने काम गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । देश समृद्ध हुने हो या नाङ्गो बन्ने हो भन्ने हाम्रो भविष्य, आगामी सरकार चलाउनेले विकासको इमानदार प्रयास गर्नेछन् र आफू संविधानअनुसार आचरण गर्नेछन् या राजनीतिलाई कमाउने पेसा र सरकारमा आफ्नाहरूको जागिर खाने थलो बनाउनेछन् भन्नेमा निर्भर गर्नेछ ।
(लेखक तथ्यांक शास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)