Logo

गरिब लक्षित कार्यक्रम बनाऊ

नेपालमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू चलाइन थालिएको निकै लामो समय बितिसकेको छ । पहिलो आवधिक योजनादेखि नै गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहे पनि तिनको वास्तविक प्रतिफल लक्षित वर्गले नपाएको बारम्बार गुनासो सुन्ने गरिन्छ । सरकारको आफ्नै लगानीदेखि दाताहरूको लगानीमा समेत फरक–फरक ढंग र मोडलका गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । फरक–फरक निकायबाट समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा कतिपय कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन आएको देखिन्छ भने कतिपय कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने लाभ अन्यत्रै मोडिएको देखिन्छ । सन् १९९० देखि २०१५ का बीचमा नेपालमा गरिबी आधाले घटे पनि त्यसका पछाडि गरिबी लक्षित कार्यक्रमहरूले भन्दा अन्य कार्यक्रम र लगानीको बढी प्रभाव परेको पाइनुले प्राथमिकता निर्धारणमा पुनरावलोकनको खाँचो देखिएको छ । उक्त १५ वर्षको अवधिमा देशको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४२ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशतमा झ¥यो अर्थात् १९ प्रतिशत नेपालीहरू चरम गरिबीबाट बाहिरिएका छन् । यद्यपि अहिले करिब २१ प्रतिशत नेपालीमात्र गरिबीको रेखामुनि रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । यो पनि संख्यात्मक आधारमा सानो आँकडा भने होइन । गरिब घरपरिवार समन्वय बोर्डले २५ जिल्लामा गरेको अध्ययनले ती जिल्लामा झन्डै ४ लाख परिवार गरिब रहेको जनाएको छ, औसत परिवार संख्या ५ जना राख्दा पनि २५ जिल्लामा मात्र झन्डै २० लाख नेपालीहरू गरिब रहेको देखिन्छ । तीमध्ये १६ प्रतिशत चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका छन् ।
गरिबहरूको घरपरिवार पहिचान गर्नु मात्र मुख्य कुरा होइन, तिनको व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिका लागि राज्यका तर्फका के–कस्ता लक्षित कार्यक्रमहरू लैजान सकिन्छ भन्ने कुराले महŒव राख्छ । अहिले गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालयसम्म छरिएर रहेका छन् । हालै खुलेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अब अस्तित्व नै के हुने हो भन्ने कुनै टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट सोझै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहबाटै प्रत्यक्ष लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदा त्यसबाट सम्भावित लाभग्राहीले नै सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रतिफल पाउन सक्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
गरिबी निवारणका परम्परागत ढाँचाका कार्यक्रम प्रायःजसो प्रभावहीन भइसकेका छन् । गरिबलाई माछा दिने होइन, माछा मार्न सीप सिकाउने खालका कार्यक्रमहरूको खाँचो छ । देशकै सर्वाधिक पिछडिएको क्षेत्र मानिएको कर्णाली अञ्चलमा लोकतन्त्र स्थापनापछि सरकार आफ्नै र दातृ संस्थाहरूमार्फत थुप्रै चामल बाँड्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालित भएका छन्, तर तिनले स्थानीयवासीलाई पराश्रित मात्र तुल्याएका छन् । गरिब परिवारका बालबालिकाका लागि दिइने दिवा खाजा वा केही लिटर तेलजस्ता कार्यक्रम पनि कम प्रभावकारी भएको देखिन्छ, किनभने त्यस्ता कार्यक्रमले परिवारको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा कुनै योगदान दिँदैनन् । गरिबी निवारण कोषमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरू केही हदसम्म प्रभावकारी मानिए पनि वास्तविक अतिविपन्न परिवारसम्म पुग्दै पुगेका छैनन् । त्यसैले अहिले २५ जिल्लामा संकलन गरिएका तथ्यांकलाई आधार मानेर गरिब लक्षित विशिष्ट प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ध्यान दिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्