स्थानीय तहले पाउने रोयल्टी घट्यो

विगत तीन वर्षमा वन तथा विद्युतमार्फत उठ्ने रोयल्टी घटेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहलाई बुझाइने २५ प्रतिशत रोयल्टीमा वन तथा विद्युतको घट्दो र खानी-खनिज तथा पर्वतारोहणको बढ्दो देखिएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश तथा ५० प्रतिशत रोयल्टी केन्द्रीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्दै आइएको छ । तर, विगत तीन वर्षमा वनमार्फत उठेको रोयल्टी ह्वात्तै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा वनमार्फत ३९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ र २०७७-०७८ मा क्रमशः ३० करोड र १७ करोड रुपैयाँ पुगेको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश सरकारलाई पनि सोही हिस्सा बाँडफाँट गरिएको थियो ।
त्यस्तै विद्युत रोयल्टीमा समेत कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६, २०७६-०७७ र २०७७-०७८ मा स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको विद्युतको रोयल्टी क्रमशः ७५ करोड, ७१ करोड र ७० करोड वितरण गरिएको छ । उता खानी तथा खनिजको रोयल्टी भने बढेको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा क्रमशः १५, १६ र २१ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । पर्वतारोहणको रोयल्टीमा कोरोनाले केही प्रभाव पारेपनि पुनः उठेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा स्थानीय तहलाई झण्डै १४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ह्वात्तै घटेर ४ करोड भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पुनः बढेर १४ करोड पुगेको छ । आयोगले पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीलाई ४ भागमा बाँड्दै आएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले बताए । “भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा ४० प्रतिशत, आधार शिविर रहेको स्थानीय तहका लागि १० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलका आधारमा २५ प्रतिशत तथा प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई आधार मानेर २५ प्रतिशत गर्दै पर्वतारोहण रोयल्टीको बाँडफाँट गरिँदै आएको छ,” उनले भने ।
त्यस्तै विद्युतबाट प्राप्त रोयल्टीलाई मुख्य रुपमा तीन प्रकारमा बाँडिएको छ ।
जसमा भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा ५० प्रतिशत, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफलमा २५ प्रतिशत तथा प्रभावित क्षेत्रका लागि २५ गरेर बाँडफाँट गरिने गरेको छ । साथै वनको रोयल्टीमा भने राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तथा संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलाई फरकफरक तरिकारले बाँडिने गरेको गुरुङले बताए । त्यस्तै आयोगले भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको आधारमा ३० प्रतिशत तथा बाँकी २० प्रतिशत प्रभावित जनसंख्याको आधारमा खानी तथा खनिजबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट गर्दै आएको छ ।