दुई वर्षपछि मलेसियाको रोजगारी सुचारु

सरकारले मलेसियाको रोजगारी खुलाउने तयारी सुरु गरेपछि मेनपावर र अन्य निकायमा विभिन्न प्रक्रियाका लागि आवेदन दिएर प्रतीक्षामा रहेका नेपाली लामो समयदेखि मलेसिया जाने बाटो खुलेको छ ।
मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेपछि प्रतीक्षामा रहेका लाखौं नेपाली मलेसिया जाने बाटो खुलेको हो । सरकारले नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि दुई वर्षपछि नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य करिब दुई वर्षदेखि रोकिएकोमा प्रचलित कानुनअनुसार पुनः सुरु गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ४२ हजार १ सय ४६, आव २०७६-०७७ मा ५९ हजार ७ सय १४ र गत आवमा १ हजार ३५ युवा मलेसिया गएको उल्लेख छ ।
मलेसिया सरकारबाट नेपालीलाई प्राप्त रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता प्रतिकूल नहुने गरी नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भई आएका मागपत्रलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले मलेसिया खुला गर्दा लागत, प्रक्रिया र प्रमाणीकरणका विषय सुझावसहित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे श्रम स्वीकृतिको काम अघि बढने बताए । “मलेसियाबाट केही मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आएकाले परीक्षण गरेर श्रम स्वीकृति दिनेछांै ।” महानिर्देशक पौडेलले कारोबारसँग भने, “मलेसिया जाने प्रक्रियाका लागि अधिकतम १० हजार शुल्क लिन पाइने छ भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकट हुनेछ ।”
कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मार्चदेखि मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेपछि नेपाली श्रमिकहरू जान पाएका थिएनन् । मलेसिया सरकारबाट विदेशी कामदार लिन सुरु गरेको र त्यसैअनुसार मागपत्र नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भई आएकाले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच तीन वर्षअघि श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली कामदारहरु मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरु भएको थिएन । सम्झौतामा शून्य लागतमा जानेगरी व्यवस्था भएको भए पनि नेपाली युवा मलेसिया जान पाएका थिएनन् । वैदेशिक रोजगार विभागले दुई देशबीच सम्झौता हुनुपूर्व केही कामदारको कलिङ भिसा प्राप्त भएको जनाउँदै त्यस्ता कामदारको सम्बन्धमा काममा जाने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य गर्दै आएको थियो । मलेसियाको रोजगारी खुलाउन सम्बन्धित कामदार र रिक्रुटिङ एजेन्सीबाट बारम्बार अनुरोध आएपछि पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारका कल्याणकारी सेवा अब अनलाइनबाटै
वैदेशिक रोजगारमा गई समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई प्रदान गरिने उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति लगायत कल्याणकारी सेवा अबदेखि अनलाइनबाटै हुने भएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना प्रणाली कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरी कल्याणकारी सेवा अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था गरेका हुन् ।
बोर्डले आफ्ना कल्याणकारी सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्न सफ्टवेयर बनाएको छ । जसअनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता स्थानीय तहमार्फत निवेदन लिई नजिकको हकदारको बैंक खातामा सिधै जाने व्यवस्था गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बताए । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने गरी मन्त्रालय, विभाग, बिमा समिति, बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना प्रणाली निर्देशक समिति पनि गठन गरिएको छ ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग र बिरामी भएमा राहत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै मृतक श्रमिकको सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु तथा अंगभंग भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन लिने र सेवाग्राहीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाएपछि सेवाग्राही कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।