औद्योगिक अराजकता रोक «
Logo

औद्योगिक अराजकता रोक

विगत केही समययता औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको शान्ति पुनः बिग्रने संकेत देखिएको छ । सरकार बनाउने प्रतीक्षामा रहेका पार्टीहरूकै भ्रातृ संगठनले पुनः उद्योगहरूमा तालाबन्दी गर्दै हिँड्न थालेपछि झन्डै दुई वर्षयता कायम रहँदै आएको औद्योगिक शान्ति बिथोलिने संकेत देखिएको छ । आउँदो सरकार बनाउने तयारीमा रहेका एमाले र माओवादीका भ्रातृ संगठनहरू राष्ट्रिय युवा संघ र वाईसीएल नेपालले फलामे छड र सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा रहेका एक दर्जन उद्योगमा तालाबन्दी गरेका छन् । यतिखेर पुनर्निर्माणका लागि व्यापक रूपमा निर्माण सामग्रीको आवश्यकता रहेको समयमा हठात् गरिएको मूल्यवृद्धिबारे सबै सरोकारवालाले गम्भीर रूपमा प्रश्न उब्जाइरहेको अवस्था पक्कै छ । नेपालको निजी क्षेत्र यस्ता कतिपय सवालमा जिम्मेवार बन्न नसकेको अनुभूति पनि हुँदै आइरहेको छ । मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारणबारे सरकारको सम्बद्ध निकायले अनुगमन र निरीक्षण गरी यदि कार्टेलिङ गरी मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने विकल्प बाँकी रहँदारहँदै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले उद्योगमै तालाबन्दी गर्दा त्यसले अराजकतालाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । अझ, आउँदा केही साताभित्रै सरकारको नेतृत्व गर्न लागिरहेका दलहरूकै भ्रातृ संगठनहरू यस्तो अराजकतामा उत्रँदा लगानीकर्ताहरूमाझ अनेकन संशय उत्पन्न हुन्छ नै । अहिले त्यसै पनि आमलगानीकर्तामा वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार बनेपछि उनीहरूले लिने सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अनेकन आशंका व्याप्त छन् । त्यस्तो अवस्थामा तिनै दलका भ्रातृ संगठनहरूले उद्योगहरूमा तालाबन्दी गर्दै हिँड्दा लगानीकर्ताहरू त्रसित हुने सम्भावना बढिरहन्छ ।
यदि निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढेर यहाँसमेत न्यायोचित मूल्यवृद्धि गरिएको भए त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । उत्पादन लागतले अन्तिम उपभोक्ता मूल्यसमेत निर्धारण गर्छ । विगत एक वर्षयता विद्युत्को नियमित आपूर्तिका कारण उत्पादन लागतसमेत केही घटेको अनुमान गरिएको छ । रक्सोलमा क्लिंकर झार्ने विषयमा उत्पन्न विवादसँगै त्यसको आपूर्तिमा आएको समस्या र ढुवानी लागत बढेको भन्दै सिमेन्ट उद्योगहरूले जुन ढंगले एकै पटक मूल्यवृद्धि गर्ने काम गरे र तिनीहरूलाई नै पछ्याउँदै फलामे डन्डी उत्पादकहरूले समेत सँगसँगैजस्तो मूल्यवृद्धि गर्दा आमउपभोक्ताहरूमा मिलेमतोको आशंका हुनु स्वाभाविक पनि हो । मागमा वृद्धि भएको मौका छोपेर सीमित मिलेमतो (कार्टेलिङ) गरी मूल्यवृद्धि गरिनु न केवल उपभोक्ता अधिकार ऐनविरुद्धको कार्य हो, यो त खुला बजार प्रतिस्पर्धा ऐनविपरीतको काम भएकाले सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले प्रत्येक उद्योगको उत्पादन लागतबारे वस्तुगत परीक्षण प्रणाली स्थापित गर्नैपर्छ ।
सरकारको बजार अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकोमा अर्को कुनै दुईमत हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षहरूसमेतको सहभागितामा बलियो बजार अनुगमन प्रणाली विकसित गर्नुको अर्को विकल्प छैन । उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाका नाममा सीमित व्यक्तिहरूकै बोलावाला रहँदै आएको अवस्था पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले आफैं प्रशासन, आफैं न्यायालय बनेर औद्योगिक अराजकता सिर्जना गर्ने होइन, स्वच्छ बजार प्रणाली कायम गर्नका लागि सरकारका सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको मनपरीतन्त्र अन्त्य गर्नका लागि निजी क्षेत्रसमेत गम्भीर र जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्