भित्रन थाले पेट्रोलियम पाइप

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रक्सोल–अमलेखगन्जको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि पाइप भित्रन थालेका छन् । इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)ले मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन विच्छ्याउन आवश्यक पर्ने पाइप भित्र्याउन सुरु गरेको हो । बुधबार दोस्रो लटका २७ लरी पाइप वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा आइपुगेका छन् ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले दोस्रो लटका २७ लरी पाइप भन्सार कार्यालयमा आएकाले छुटाउनका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । बाँकी लटका पाइप आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । पाइप भित्रिएसँगै विच्छ्याउने काम अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
यसअघि गत शुक्रबार ९ वटा लरी पाइप मुलुक भित्रिसकेका छन् । निगमले वीरगन्जस्थित चिनी कारखानाको गोदाम भाडामा लिएर पाइप राख्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । पाइप भारतको महाराष्ट्रबाट आयात भएका हुन् । आईओसीले नेपाललाई ती पाइप निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो । पेट्रोलियम पाइपलाइन विच्छ्याउनका लागि पाइप भित्रिसके पनि स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या समाधान नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको निगमको भनाइ छ ।
पाइपलाइन विस्तारका लागि आईओसीले पाइप पठाइसके पनि स्थानीयस्तरमा सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत्, टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिकरण गर्ने समस्या समाधान हुन नसक्दा पाइप विच्छ्याउने काम ढिलाई हुने देखिन्छ । पाइपलाइन विच्छ्याउने रुटमा रूखहरू कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । रुख कटान गर्न वन मन्त्रालयले अझै स्वीकृत दिएको छैन ।
निगमका अनुसार पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि करिब ३ सय घर टहरा र २ वटा मन्दिर भत्काउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली पक्षले सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्नेछ । सडक किनारबाट पाइपलाइन ओछ्याउँदा भत्किने सडकको मर्मत सम्भारका लागि निगममार्फत सडक विभागलाई ८ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमका अनुसार भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६८ दशमलव ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा पाइपलाइन विच्छ्याइने छ । नेपालका लागि चाहिने पाइपमध्ये ५० प्रतिशत उत्पादन भइसकेको छ । पहिलो लटको पाइप नेपाल भित्रिएलगत्तै बिछ्याउने काम सुरु गरिने निगमले जनाएको छ ।
भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि दुई वर्षअघि सम्झौता भएको थियो । नाकाबन्दी, स्थानीय समस्यालगायतका कारणले पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा यो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता छ । आईओसी र निगमको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको पेट्रोलियम पाइपलाई काम सुरु भएको तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि प्रतिघन्टा २ लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने प्रवक्ता गोइतको भनाई छ ।
पाइपलाइन बनेपछि ट्यांकरबाट ढुवानी हुँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थ पाइपबाट आउनेछ । परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाललाई वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुनेछ । पेट्रोलियम ढुवानी लागत सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावट, तेल ट्यांकर हिँड्दा हुने ट्राफिक जामजस्ता समस्या समाधान हुनेछन् । पाइपबाट एकपटकमा तीन हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने छ । अहिले करिब १५ सय ट्यांकरले तेल ढुवानी गर्दै आएका छन् । पाइपलाइन बनेपछि आइओसी पुगेर ट्यांकरले ढुवानी गर्दा लाग्ने लागतसहित वातावरण प्रदूषणसमेत घट्नेछ । ढुवानी भाडालगायत अन्य खर्च पनि बचत हुने निगमले जनाएको छ ।