वन पैदावारको बजारीकणमा सहकार्य

वन पैदावारको सहज रुपमा बजारीकरण गर्नका लागि सहकार्य गरिने भएको छ । वन पैदावरको उत्पादन भए पनि सहज रुपमा बजारीकरण हुन नसक्दा वनबाट आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेको भन्दै यसको बजारीकण गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वयन गर्न लागिएको हो ।
सरकारले वन पैदावारको बिक्री वितरणबाट आम्दानी वृद्धि गर्दै मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायाण कँडेलले वन पैदावारको बजारीकरण सहज गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिने बताएका छ । “वन क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धि गर्न उत्पादकत्व पनि बढाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रमा पनि वनको विस्तार गर्दै त्यहाँबाट उत्पादन हुने वन पैदावार बजारमा लैजानका लागि सरलिकृत गर्नुपर्छ” उनले भने, “यसका लागि हामीले २÷३ वटा रणनीति अपनाएका छौं, अब केही प्रजातिका रुखलाई कृषि बाली सरह बनाउनुपर्छ भनेर नियमवालीमा प्रस्ताव गरेका छौं ।”
उनका अनुसार वन पैदावारलाई कृषिबाली सरह बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था लागु भएपछि झन्झटिलो पनि हुने छैन । “कृषकले कृषि बाली सरह उत्पादन भएका वस्तु बजारसम्म पु-याउन पाए भने वन पैदावारको सजिलै उत्पादन गर्छन्, बाँझो खेतको पनि उपभोग हुने छ,” उनले भने, “हामी आत्मनिर्भर हुनेछौं भनिरहँदा बाहिरको काठ आयात नगरी स्वदेशी काठको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी काठ सस्तो हुनुपर्छ । सस्तो हुनका लागि यहाँको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । सबै यसको मूल्य श्रृंखलामा सरलिकुत गर्नुपर्छ ।”
वनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढेपछि राजस्व पनि बढ्ने, रोजगारी पनि बढाउने भन्दै कँडेलले राष्ट्रिय जिडिपीमा उल्लेखिय रुपमा योगदान बढाउन बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले पनि सामुदायिकय वन उपभोक्ताले उत्पादन गरेको वन पैदावार सहज रुपमा बजारमा लैजान नपाउँदा वन संरषण र वन पैदावार उत्पादनमा उनीहरु हतोत्साहित हुने बताइन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले पनि वन पैदावारको बजारीकणमा सहज भएमा मात्रै बजारमा देखिएको काठको अभाव टर्ने र विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन हुने बताए ।