मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण व्यवसायी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले २३औं साधारणसभा, १२औं महाधिवेशन शुक्रबार (आज) बाट आयोजना हुँदैछ । नेपालमा झन्डै १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी रहेका छन् । कोरोना प्रकोप र त्यसपछिको अवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका थिए नै, साथै पछिल्लो समय अन्य देशको युद्धका कारण निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुँदा थप मारमा परेको जनाइएको छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत विभिन्न ऐन–कानुनले व्यावहारिक रूपमा पारेका समस्याका बारेमा केन्द्रित रही साधारणसभाको सँघारमा महासंघका पदाधिकारीसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योगमा निकै ठूलो समस्या देखिएको छ
रवि सिंह
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
निर्माण व्यवसाय कोरोनाको असरले समस्याग्रस्त भएको थियो । पछिल्लो समय भने अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारणले निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या आउने देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ । यसले समग्र निर्माण व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरेको छ । हामी उत्साहित भएका छौं । सरकारको सकारात्मक कदमले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । चुनौती भनेको पछिल्लो समय भएको मूल्यवृद्धि कसरी नियन्त्रण गर्र्ने भन्ने नै हो । सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका जारी गरेर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नभए पछि हामीले निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं । सरकारले मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण गर्न नसके र निर्देशिका जारी नगर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउनुको विकल्प छैन । कति समयसम्म कुर्ने हो, हामीले ८५ रुपैयाँको डिजेल १ सय ३३ भएको छ, ५७ रुपैयाँको बिटुमिन १ सय १५ भएको छ, ६० रुपैयाँको डन्डी १ सय २० रुपैयाँ भएको छ । यसरी कसरी निर्माणका काम अगाडि बढाउन सक्छौं ? कामको समानुपातिक वितरणका लागि पाँचवटा आयोजनामात्र गर्न पाउने, विदेशीले १० अर्बको काममा नेपाली भेन्चरको सहयोगमा काम गर्न पाउने सरकारको नियम राम्रो भएको छ । म्याद थपको सम्बन्धमा भने सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक छ । औचित्यका आधारमा म्याद थप प्रावधानको समाधान गर्न पाउने र मातहतको निकाय (महानिर्देशक) ले नै म्याद थप गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । पूर्वाधारको काम किन अगाडि बढेन भनेर सरकारले महसुस गरेर हाम्रो सुझाव, विकासे मन्त्रालयको सुझाव अत्यन्त राम्रो काम भएको छ । नियमावलीमा आएको संशोधनलाई ऐनमा सम्बोधन गरेर ऐनमा लिपिबद्ध भएपछि विकास निर्माणले गति लिनेछ । यसले नेपालको निर्माणमा भएको समस्या समाधान हुनेछ । भुक्तानीको समस्यामा भने प्रदेश र स्थानीयमा गएको आयोजना पुनः मूल्यांकन गरी आवश्यक बजेट दिएर, त्यसलाई एकपटक सम्बोधन गरेर बिनाबजेटका आयोजनाहरूलाई बोलपत्र आह्वान गर्नु हुँदैन । नियमावलीमा पनि सोहीबमोजिम व्यवस्था गरेको छ । सरकारले केही मागमा ध्यान दिएको छ । आगामी दिनमा पनि सुधारका लागि आवश्यक समन्वय सरकारले गर्नुपर्छ ।
सरकारले लिएको नीति पूर्वाधारमैत्री नहुँदा पटक–पटक म्याद थपको निर्णय आउने तर त्यसले वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था थियो । पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको निर्णयले सहज हुने भएको छ । मूल्यवृद्धिका कारणले पछिल्ल्लो समय निर्माण उद्योगमा निकै ठूलो समस्या देखिँदै गएको छ ।
हामीले सरकारलाई पटक–पटक कुनै पनि ऐन–कानुन बनाउँदा सम्बन्धित पक्षहरूसँग सहकार्य गरेर, छलफल गरेर यसका सम्पर्क पक्षहरू (निर्माण व्यवसायी, कन्सल्टेन्ट र विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरू) सँग छलफल गरेर नीति नियमहरू निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थियौं । जुन पछिल्लो समयमा समाधान भएको छ । निर्माण कम्पनीहरू पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएको अवस्था छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा मूल्यमा आएको अत्यधिक वृद्धिले गर्दा हाम्रो व्यवसाय नै धराशायी भएको अवस्था छ । विगतको मुलुकमा सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ८० प्रतिशत काम निकै कम मूल्यमा भइरहेको अवस्था थियो । तर, पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिले गर्दा भने समस्या आउने भएको छ ।

निर्माणमैत्री नीति तथा वातावरण बनाउनु आवश्यक छ
निकोलस पाण्डे
उपाध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
नेपालमा जति पनि पूर्वाधारहरू बनेका छन् र बनिरहेका छन्, ती त्यति गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । एक त अहिले हामी निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या धेरै छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहले पनि निर्माण इजाजतपत्र बाँड्न थाल्दा को कहाँ कति छन्, त्यसको हेक्का नै छैन । आज गुणस्तरीय काम भएन भन्दै गर्दा कसलाई इजाजत दिइरहेका छौँ, त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ ।
हो, खुला प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । तर, यसले असुरक्षित र अस्पष्ट प्रतिस्पर्धा पनि गराउँछ । पोखरीमा धेरै माछा हुनु राम्रो हो तर एक अर्कोसँग लडेर मर्छन् नि । त्यसैले निर्माण व्यवसायीहरूको वर्गीकरण हुनुप-यो । अहिले पनि निर्माण व्यवसायी ऐनमा वर्गीकरण गरिएको छ । क, ख, ग, घ वर्गमा वर्गीकरण गरेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नियन्त्रण आउँछ । जस्तै ‘क’ वर्गको एउटा निर्माण व्यवसायीले २० करोडभन्दा तलको काम कहिल्यै गर्दैन । उसले पाँच करोडको काममा पनि अरूलाई आफ्नो फर्म दिएर टेन्डर हाल्छ । यस्तो कुराले गर्दा १ सय रुपैयाँमा गर्नुपर्ने काम ४० रुपैयाँमा गर्छु भनिरहेको छ । भनेपछि त्यसको गुणस्तर कस्तो हुन्छ, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । सरकारी मान्छेहरू पनि त्यसैमा माछा मार्छन् । इजाजत पत्र पनि जस्तो पायो त्यस्तैलाई दिने काम भइरहेको छ । यस्तो हुनु हुँदैन ।
अहिले कन्ट्राक्टरको तल दुई वर्ष काम गरेपछि बल्ल उसलाई एकल भूमिकामा काम गर्नु दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने गुणस्तरमा केही न केही सुधार आउँछ । त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्रीले करसम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू परिवर्तन गर्नुभयो । त्यसले गर्दा कठिनाइहरू बढिरहेका छन् । सजिलो हुन्छ भनेर गर्न खोज्दा त्यसका साइड इफेक्टहरू धेरै आए । त्यसले पनि धेरै समस्या निम्त्याएका छन् । त्यस्तै भ्याटका कुरा छन् । अग्रिम काट्ने भन्ने पनि भ्याट हुन्छ त ? त्यसो भए किन हामीले अडिटर राख्ने ? पछि लिन पाउनेछ भनिएको छ । तर, कसरी भन्ने कुरा छैन । यस्ता कुराहरू तुकका भएनन् । हामी निर्माण व्यवसायीलाई सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, बालुवा बेच्ने मान्छे सबैले उधारोमा सामान दिने गर्छन् । उनीहरूसँग लिएर काम गरेपछि त्यसको भुक्तानी गर्नुप¥यो नि । भुक्तानी गर्दै नगर्ने, गरे पनि निकै ढिला गर्ने । दुई महिना नै पैसा नदिएपछि त त्यो व्यापारीले चाहँदाचाहँदै पनि सामान दिन सक्दैन नि । यस्तो अपरिपक्व व्यवहारले गर्दा हामीहरूलाई धेरै समस्या भएको छ । त्यस्तै अर्को मुख्य समस्या पनि छ । हामीले ढुंगा, बालुवा किनेर घरमा लगेर थन्क्याएर राख्ने होइन । खोला बिगारेर ल्याउन त हामीलाई पनि रहर छैन नि । तर, काम गर्नलाई त्यो नै चाहिन्छ । ६०-७० प्रतिशत पदार्थ त नदीजन्य नै हुन्छ । त्योबिना काम नै हुँदैन । पर्यावरणको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँबाट ल्याउने भनेर ठाउँ छुट्याइदिन प-यो नि । कहाँ उत्खनन गर्न नपाउने होइन कि कहाँ गर्न पाउने भन्नुप-यो । कि त यत्रा डाँडाहरू छन्, यहाँबाट ल्याउने भनेर ठाउँ तोक्नुप-यो । साथै सरकारले आजमात्र संशोधन गरेको खरिद नियमावलीले केही सहज हुने देखिएको छ । तर पछिलो समयमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको मारमा भने निर्माण व्यवसायीहरू परेका छन्, यसको उचित नियन्त्रण र सम्बोधन सरकारबाट आवश्यक रहेको छ । यदि मूल्य नियन्त्रण सरकारले गर्न नसक्ने हो भने मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । यदि यो पनि हुन नसके हामीले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नुको विकल्प छैन ।

कन्स्ट्रक्सन होलिडे आवश्यक छ
रोशन दाहाल
महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
विगतको वर्षमा कोरोना मानव जगत्लाई ठूलो समस्या आइपरेको थियो भने यो वर्ष अन्य देशको युद्धका कारण अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । यसले समग्र रूपमा सबै पेसा–व्यवसायलाई असर पारेको छ ।
त्यसमा पनि हामी निर्माण व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा कामदार तथा मजदुरहरूसँग दिनरात हिँड्नुपर्ने, सँगसँगै काम गर्नुपर्ने, घरभन्दा बाहिर काम गर्दा क्याम्प बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा कोभिडले बढी नै असर पारेको अवस्था थियो । हाम्रो व्यवसायमा अरूले उत्पादन गरेको निर्माण सामग्री हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा थप समस्या परेको अवस्था छ । सिमेट, डन्डी, इँटालगायत विभिन्न सामग्रीहरूमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको अवस्था छ । मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान नहुँदासम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे जारी गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेका छौं । सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसके सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका–२ तत्काल जारी गर्नुपर्छ । यो पनि हुन नसकेमा सरकारले कन्स्ट्रक्सन होलिडे कायम गर्नुपर्छ ।
सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाको चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरेको भएपछि त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा थप सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्पादन नहुँदा वा कम हुँदा काम अगाडि बढाउन समस्या परेको अवस्था छ ।
विगतमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनले हामीलाई एक वर्ष म्याद थपको समय दिएको थियो । म्याद थप सकिँदा–नसकिँदै २०७६ चैत ११ गतेबाट जुन लकडाउन सुरु भयो तत्पश्चात् लगातार मंसिरसम्म पनि स्थानीय निकाय, जिल्लास्तरमा विभिन्न ठाउँमा लकडाउन गरिने काम गरियो । त्यसले गर्दा लकडाउनको समयमा घर फर्किएका कामदारहरू काममा फर्किन पाएनन्, जसका कारणले समयमा काम सम्पन्न गर्न सम्भव भएन । यो वर्ष पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो । अबको दिनमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अब बाटो खुलेको छ ।
कुनै आयोजना ८० प्रतिशत काम पूरा भएपछि मात्र अर्काे आयोजनाको स्वीकृति पाउने पाँचवटा आयोजनाको मात्र निर्माण गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको छ । यो सकारात्मक हो । धरौटी फिर्ताको समस्या कायमै रहेको छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले यसअघि २०६५ सालमा मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका जारी गरेका थियो । अब जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अघिल्लो वर्षमा वर्षा पनि लामो समयसम्म हुन पुग्यो । त्यसले पनि हाम्रा काममा ढिलाइ हुन पुग्यो । हामीले काम गर्ने मौका पाएनौँ । यति समस्या झेल्दै गर्दा पनि केही काम भएका छन् । तर, भुक्तानीको समस्या अहिले जटिल रूपमा आइरहेको छ । अब चैतमा समाप्त हुने आयोजनाको के–कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेबारेमा नियमावली औचित्यको आधारमा थप गर्ने भनेको छ । यसले सहज हुनेछ ।
अधिकांश काम भए तापनि त्यसको समय सकिएपछि मात्र म्याद थपको निर्णय आयो, जसका कारणले म्याद थप भए पनि भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ । धेरै ठेक्काहरूमा यस्तै हालत छ । म्याद थप नभएका कारण भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारणले गर्दा यसले भयावहको स्थिति आइरहेको छ । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्यमा पनि अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको अवस्था यसले निर्माण सामग्रीको ढुवानी दरमा फरक पारेको अवस्था छ । अयोजनाका कसरी समापन गर्ने, बढिरहेको मूल्यका कारण आयोजना कसरी समापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको छ ।

खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनले केही राहत दिएको छ
टंक चौलागाईं
उपमहासचिव
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा आज कमलादीस्थित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा गर्न गइरहेका छौँ । मूलतः हाम्रो साधारणसभामा विगत एक वर्षदेखि कोभिड–१९ को कारण विश्वव्यापी रूपमा परेको समस्यामा केन्द्रित हुनेछ । कोभिडले विगतदेखि जुन समस्या उब्जाएको छ त्यसको असर नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि परेको छ, जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने र बीचमा नै साइडमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कामको सिजनमा काम गर्न नपाएकाले त्यसबाट सिर्जित समस्यामा म्याद थपको विषयले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । मूलतः म्याद थपको कारण पेमेन्ट पाउन नसकेको, निकासा नभएको कारण भुक्तानी हुन पाउन नसकेको लगायत सरकारले एक वर्षमा नै ६÷७ पटक नियमावली संशोधन गर्दा पनि यसबाट समस्या समाधान नभएर झनै जटिलता थपिएको थियो । तर बिहीबार मात्र सरकारले गरेको खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनले केही राहत दिएको छ ।
त्यस्तै मूल्यवृद्धि कारण देखाएर निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढाइएको छ । यो एकदमै जटिल समस्या हो । बिनाकारण ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । आज एउटा मूल्य भोलि अर्को । पेट्रोलियम पदार्थ र फलामजन्य डन्डीजस्ता सामग्रीहरूमा अप्रत्याशित ढंगले मूल्यवृद्धि भएको छ । यसले व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन् ।
यिनै विषयमा केन्द्रित भएर र समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर केके समस्या भोग्नुपरेको छ भन्ने विषयमा हामीले यस साधारणसभामा छलफल गर्दै छौं । सरकारले मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो भएन भने हामी कुनै पनि आयोजनाको निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नपर्ने अवस्था छ वा सरकारले निर्माण सामग्रीको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
यो साधारणसभामा प्रदेश महासंघ र ७५ वटै जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिहरूको बीचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै हामीले भोगिरहेको समस्याहरू केके हुन्, त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा लिपिबद्ध गर्ने काम हुनेछ । ती समस्या समाधानका निम्ति व्यावसायिक क्षेत्रबाट के गर्नुपर्छ । सरकारको पक्षबाट के गर्नुपर्छ । के गर्दा सहज ढंगले हाम्रो व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा निष्कर्षसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पनि यो साधारणसभा गर्दै छौं । सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीको पनि समीक्षा हुनेछ । धेरै कुरा नियमावलीमा सकारात्मक रहेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्छ । विगतमा नै गर्नुपर्ने साधारणसभा कोभिडका कारणले समयमा गर्न सकेनांै । त्यसैले अहिले गर्न गइरहेका छौं ।