खर्च गर्न नसक्ने विकासे मन्त्रालयबाटै थप बजेट माग

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा खर्च गर्न नसकेर आलोचित भइरहेका विकासे मन्त्रालयहरुले नै तीन खर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । चालू आवकोे खर्च समीक्षा कार्यक्रममा १० वटा विकासे मन्त्रालयले ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ६९ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिततासँगै थप बजेट माग गरेको छ । तर, मन्त्रालयले हालसम्म विनियोजित रकमको २३.५६ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले फागुन २४ गतेसम्म १३.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बाँकी ४ महिनाका लागि उसले १ अर्ब ४४ करोड थप बजेट माग गरेको छ ।
त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले ४१ अर्ब तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३१ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका छन् । ती मन्त्रालयले मंगलबारसम्ममा क्रमश २४.८५ र २१.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८ अर्ब र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डीप्रसाद निरौलाले बजेट नै खर्च नभएका मन्त्रालयहरुले पनि ठूलो मात्रामा थप बजेटको माग गरेको बताए । “सम्बन्धित मन्त्रालयको एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षक तथा एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा बजेट रकमान्तर गर्ने विषयमा बजेटको माग भएको हो,” उनले भने, “हालसम्म कम बजेट खर्च भएका मन्त्रालयहरुले पनि बजेट भने ठूलो मात्रामा माग गरेका छन् ।” अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको बजेट खर्च हुन सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्दै आएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने विषयको छलफलमा यस्तो माग भएको निरौलाले बताए ।