प्रदेशले सडक निर्माण गर्न नसके केन्द्रले नै बनाउने «

प्रदेशले सडक निर्माण गर्न नसके केन्द्रले नै बनाउने

७२ हजार किमी सडक प्रदेश र स्थानीय तहलाई, संघमा १५ हजार किमीमात्र

संघीयता लागू भएसँगै मुलुकका अधिकांश साना र मझौला सडक निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ७२ हजार किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । संघीय सरकारले भने १५ हजार किमी सडकमात्र बनाउने योजना राखेको छ । तर, प्रदेशमा गएका बहुवर्षीय सडक आयोजना त्यहाँबाट कार्यान्वयन हुन नसकी निर्णयसहित केन्द्रमा आए संघीय सरकारले नै सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठका अनुसार प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय सडक आयोजना कार्यान्वयन हुन नसके संघीय सरकारले नै निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ । सडक निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता संघीय सरकारसँगमात्र छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका भएको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले यस्ता आयोजनामा समस्या भए पनि अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । बैठकमा उनले राष्ट्रिय राजमार्गको नामकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकिएको पनि जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका सांसद जिपछिरिङ लामाले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनामा रुख, बिजुलीका पोल, घर जग्गाको समस्यालगायत कारणले ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पनि मुस्किल हुने गरेको अनुभव सुनाए । काम गर्ने वातावरण बनेको भए वार्षिक २ हजार किमी सडक कालोपत्र गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ । सांसद दामोदर भण्डारीले बैतडीमा विसं २०४० मा ठेक्का लागेको सडक अझै पूरा नभएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार ५० करोड खर्च भइसक्दा पनि सडक आयोजना अलपत्र छ । यस्तै, सांसद यज्ञराज सुनुवारले अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक अर्कालाई दोष लगाएर बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र पार्ने गरेको बताए । अर्का सांसद केदार सिग्देलले बहुवर्षीय आयोजनाको छनोट पारदर्शी रुपमा गरिनुपर्ने, नियमित रुपमा भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरे ।

४४ अर्ब बजेट, १९ अर्ब भुक्तानी
मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भए पनि १९ अर्बमात्र भुक्तानी भएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगतिअनुसार बाँकी २५ अर्ब भुक्तानीका लागि पनि कुनै समस्या छैन ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आयोजनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि आर्थिक स्रोत कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता मन्त्री खतिवडाको थियो । सरोकार भएका मन्त्रालयबीच अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशन
विकास तथा प्रविधि समितिले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लागेका धेरै आयोजना अलपत्र भएको, संघीय संरचना अनुसार प्रदेशस्तरमा पुगेका आयोजना कर्मचारी र स्रोतको अभावले बन्ने नबन्ने निश्चित नभएको, काम गरेका निर्माण व्यवसायीले पनि भुक्तानी नपाएको लगायत समस्या छन् । बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना तोकिएको समयमा कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी अलपत्र हुन नदिन पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्