जंगली जनावरबाट वस्ती र बाली जोगाउन विद्युतीय तारवार माग

धनगढी – कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका किसानले जंगली जनावरबाट वस्ती र बाली जोगाउन प्रदेश सरकारसँग विद्युतीय तारबार माग गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर विद्युतीय तारवार गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिदिन माग गरेका छन् । पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नं. ७ र ७ का बासिन्दाले भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुन्जबाट आउने जंगली जनावरले बाली, घर टहरा नष्ट गर्नुका साथै जिउ धनमा क्षति पु-याइरहेकाले विद्युतीय तारवार गरी दिन माग गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा सोका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भएपनि योजनाको ठेगाना फरक परेकाले कार्यान्वयन हुन सकेन भने चालु आर्थिक वर्षमा सो बजेटले निरन्तरता पाएको छैन । ‘यहाँका अधिकांश बासिन्दाहरूको प्रमुख पेशाको रुपमा कृषि र पशुपालन हो,’ पुनर्वास ८ ख गाउँका केशवप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘भारतको दुधुवा निकुञ्जका जनावरहरूको आक्रमणका कारण विगत वर्षमा ५ जनाको ज्यान गएको छ । खास गरी जंगली हात्ती र अन्य जनावरहरूको कारण हाम्रा सम्पूर्ण खेतीबाली नष्ट हुने गरेका छन् । सयौं मान्छे घाइते हुन्छन् र त्यतिकै घरहरू भत्किएका छन् ।’
खाद्य अधिकार समूह पुनर्वासका संयोजक कञ्चन गिरीले हात्तिले नाली नष्ट गरिदिने, घर भत्काएर घरमा रहेको अन्यमा क्षति पु¥याउने र पशुपालन पनि समेत कठिन हुने र क्षतिपूर्ति लिन एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको हुनाले पुनर्वासका बासिन्दाको खाद्य अधिकार हनन् भएको बताए । ‘यो समस्याको विषयमा विगतमा हामीले विभिन्न निकायमा पटक–पटक जाहेर गर्ने तथा बालीनालीमा भएको विनाशको क्षतिपूर्तिका लागि माग प्रस्तुत गर्ने गरेका छौ,’ उनले भने, ‘तर कमजोर सुनुवाइ, झन्झटिलो प्रक्रिया तथा आवत–जावत खर्च नै नउठ्ने गरी प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति रकमले हामीलाई निरुत्साहित बनाएको छ । यसले गर्दा हाम्रो पूर्ण रुपमा खाद्य अधिकार हनन् भइरहेको छ ।’
यसअघि वडा नं. ९ को बिचफाँटादेखिख गाँउसम्म करिव ५ किलोमिटर गरिएको विद्युतीय तारवारका कारण करिब एक सय बिघा खेतको खाद्य बाली तथा पशु चौपायाहरूको सुरक्षा भएकाले थप तारबार गरिदिन योजना माग गरेको संयोजक गिरीले बताए । उनले विद्युतीय तारबार र टे«न्च निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिदिन माग गरेको बताए । उनले जंगली जनावरबाट हुने क्षतिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरिएको बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझेपछि मन्त्री धामीले विद्युतीय तारवारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिने जनाए । उनले क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्थाका लागि समेत मन्त्रालयबाट पहल गरिने जनाए ।