‘महिला अधिकारका लागि अझै लड्न बाँकी छ’

महिला मन्त्री तथा नेतृहरुले महिला अधिकारका लागि अझै लड्न बाँकी रहेको बताएका छन् । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेकपा (एमाले) की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलाहरुले ३३ प्रतिशतमात्रै अधिकार नभएर ५० प्रतिशत अधिकार पाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शाक्यले अब महिलालाई ३३ प्रतिशत मात्रै अधिकार नभएर पुरुषसरह ५० प्रतिशत अधिकार पाउनुपर्ने माग गरेकी हुन् ।
उनले नेपालको कूल जनसख्याको आधाभन्दा बढी महिला भएकाले पनि पुरुष सरह ५० प्रतिशत समान अधिकारको अवधारणा बनाउनुपर्ने बताइन् । उपाध्यक्ष शाक्यले महिलाहरु इमान्दार, जवाफदेही, पारदर्शी कुशल भएकाले अबको स्थानीय तहदेखि मुलुक हाँक्ने तहसम्म महिलाहरुले आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने जिकिर गरिन् । उनले महिला÷पुरुष समान रहेकाले महिलालाई हिंसा, विभेद, असमान्ता र दुरव्यवहार गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु समाप्त गर्दै महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।
त्यस्तै नेकपा एमालेकी स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री थममाया थापाले संविधानमा गरिएको किटानी व्यवस्था अनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नको लागि महिलाहरु निर्णायक ठाउँमा पुग्नुपर्ने बताइन् । उनले महिलाहरु पुरुष सरह नेतृत्व तहमा सहभागिता नभएसम्म महिलाका अधिकारहरु प्राप्त हुन नसक्ने तर्कसमेत गरिन् ।
महिला दिवसकै अवसरमा आयोजित अर्को एक कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले महिलाहरु ५० प्रतिशत अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताइन् । मन्त्री भुसालले महिलाले पाएको ३३ प्रतिशत अधिकारलाई लागू गर्दै बाँकी रहेको १७ प्रतिशत अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।
उनले महिलाहरुले राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी रुपमा अधिकार पाएपनि व्यवहारिक रुपमा अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताइन् । छोरीहरुलाई छोरा सरह पैतृक सम्पतिमा अधिकार दिनेकुरा संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । कानूनमा पाएका अधिकारलाई जिवन व्यवहारमा लागु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । मन्त्री भुसालले अझैपनि महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु घट्नु चुनौतीको विषय भएको बताइन् ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले राज्यको नीति निर्माण र नेतृत्वको तहमा महिलाहरुलाई पु-याउनुपर्ने बताइन् । राज्यको सबै तहमा महिला र पुरुषको बराबरी हैसियत भएमात्र मुलुकको विकास हुने उनले उल्लेख गरिन् । मन्त्री रेग्मीले अझैपनि घर घरमा महिलामाथि कुनै नकुनै प्रकारको हिंसाका घट्ना भइरहेको भन्दै घरभित्र महिलामाथि हुने विभेद र असमानताको जरो उखेल्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री रेग्मीले महिलाहरुको आर्थिक जिवनस्तरमाथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कसैले अधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा अर्को पक्ष पीडित बन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै कानूनको सुधार गर्नुपर्ने उनले बताइन् । कतिपय महिला हिंसाका घटनालाई राजनीतिकरण गरेर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएकाले त्यस्ता घटनाको विषयमा बहस र पैरवी अदालतमा मात्रै हुनुपर्ने उनले बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले संवैधानिक निकायहरुमा बनेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।