निर्विकल्प लाइफलाइनमा हटेन समस्या «

निर्विकल्प लाइफलाइनमा हटेन समस्या

वीरगन्ज-तीन वर्षअघि ओम चावाविरो फिड इण्डष्ट्रिज प्रालिले अमेरिकाबाट भटमास आयात गर्दा भन्सारमा ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्नुपर्ने थियो । तर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले १० प्रतिशत भन्सार कर लिएर मात्रै भटमास पास ग¥यो । भन्सारले बढी शुल्क लिएपछि उद्योगले उक्त रकम फिर्ता पाउनका लागि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्यो ।
राजस्व न्यायाधीकरणले आयातकर्ता उद्योगको रकम फिर्ता दिन आदेश दियो । मुद्दा ओम चावाविरो फिड इण्डष्ट्रिज प्रालिले जित्यो । तर, राजस्व न्यायाधीकरणले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदियो । सर्वोच्चले दरपीठ गरेपछि राजस्व न्यायाधीकरणले भन्सार विभागलाई पत्र लेखेर बढी लिएको रकम फिर्ता दिन भन्यो । तर, भन्सार विभागले रकम फिर्ताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखिपठायो ।
अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेपछि अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको उद्योगका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । उनका अनुसार त्यो समयमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सूर्य सेढाईं थिए । उनी अहिले सरुवा भएर भन्सार विभागकै निर्देशकमा कार्यरत छन् । तीन वर्ष भईसक्यो, चावोविरो फिड इण्डष्ट्रिजले पाउनुपर्ने झण्डै १ करोड रकम पाएको छैन ।
चावाविरोजस्ता धेरै उद्योगले वीरगन्जबाट सामान आयात गर्छन् । धेरैले यस्ता समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । अरु समस्याहरूको सूची निकै लामो छ । राजस्व न्यायाधीकरणले समेत रकम फिर्ता गर्न आदेश गरिसकेको विषयमा राज्यले उद्योगीको ठूलो रकम अहिले पनि होल्ड गरेर राखेको छ ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै भन्सारको पनि अनलाइन प्रणाली विकास भइरहेको छ । तर, यसको उपयोगिता भने भन्सार कर्मचारीहरूकै नियतका कारण कम भइरहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव मनोज दास भन्छन्, “एकीकृत भन्सार जाँच चौकी भन्ने मात्रै छ । नेपाल र भारतमा समान संरचना निर्माण गरेर व्यापार र पारवहन सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिए पनि दुवैतर्फकोे आपसी समन्वयको अभाव छ । सूचनाको पहँुच एकदमै कम छ ।”
अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुँदा पनि सूचनाबाट वञ्चित हुनु अर्थात् सूचनाको पहुँच नहुनु निकै दुःखद् रहेको महासचिव दासको भनाइ छ । संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले कर्पोरेट अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरे पनि कर्पोरेट पेमा शुक्रबार १२ बजेपछि काम नगर्ने, शनिबार बन्द हुने हुँदा त्यो दिन काम भएन भने दुई दिनसम्मको ड्यामरेज र डिटेन्सन लाग्दा उद्योगहरूको लागत बढ्न जाने बताउँछन् ।
भारतबाट आयात गरिएको सामानमा जिएसटी बिल भए पनि कम बिजकको आशंकामा जिएसटी बिल अनुसारको भन्सारले मूल्यांकनमा समस्या खडा गरेर व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही बनाएको आरोप उनले लगाए । भन्सार विन्दुहरूमा एउटै वस्तुको पनि फरक फरक भन्सारको फरक फरक मूल्यांकन गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा छ । आयात बढेर शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ । यसले गर्दा बाह्य क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई बढी दबाब सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रको रक्तनली मानिएको निजी क्षेत्रलाई सरकारको क्रियाकलापले भने थप चिन्ता बढाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले व्यापार लागत बढेको बढ्यै छ । भन्सार प्रशासन र करको अवस्था अझै पनि सुधार नहुँदा निजी क्षेत्र निराश बनेको छ । यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट, आयात घटाउन अर्थले गर्नुपर्ने काम नगरेर राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सशंकित बनाएको छ । करको दरमा हेरफेर गरेर आयात निरुत्साहित गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखेर राष्ट्र बैंकमार्फत हस्तक्षेप गर्न लगाएकोमा उद्योगी–व्यवसायी दुःखी छन् ।
वीरगन्ज नाकाबाट आयात गर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूले यस्ता बग्रेल्ती समस्या बारम्बार राख्ने गरेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले सुनेर पनि अझै त्यसको समाधानमा चासो नदिने गरेको उनीहरू बताँउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्