बजेट निर्माण प्रक्रिया समीक्षा गर्न जरुरी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालनी भएको छ । केही महिनादेखि नै बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्दै आए पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ बुझाएसँगै बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ बुझाएको छ । चालू वर्षका लागि योजना आयोगले १५ खर्ब ६२ अर्बबराबरको सिलिङ तोकेको थियो । तर, अध्यादेशमार्फत बजेट आउँदा १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबरकोे आएको थियो । अर्थात् यस वर्ष पनि १८ खर्ब हाराहारीको बजेट आउने लगभग निश्चितप्रायः नै देखिन्छ । तर, हरेक वर्षको बजेटलाई आकलन गर्दा आकार बढ्दै जाने तर बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा भने वृद्धि हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था विकराल बन्दै गइरहेको छ । बजेटमा आयोजनाहरू छनोट गर्दा हुने गरेका समस्याका कारण खर्चमा चुनौती हुने गरेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । सरकारले हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ आयोजना थप्दै आइरहेको छ । तर, त्यस्ता कतिपय आयोजनाको न पूर्वतयारी हुन्छ, न त स्रोत नै सुनिश्चित भएको हुन्छ । त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको छ । साथै, संघीयता कार्यान्वयन भए पनि संघीय मर्मअनुरूप आयोजनाको छनोट नगरिँदा पनि बजेटमा समस्या हुने गरेको देखिन्छ । यी र यस्तै विषयलाई लिएर अर्थविद्हरूसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

बजेट निर्माणको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ
डा. रमेशचन्द्र पौडेल
अर्थविद्
बजेट निर्माण गर्ने समूह तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बजेटको आकार बढाउन चाप परेको महसुस गर्न सकिन्छ । योजना आयोगको टोली खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयलाई ठूलो आकारको बजेटको सिलिङ बुझाएको छ । त्यो निर्वाचन लक्षित छ भन्ने कुरा बजेटको आकारबाट नै निश्चित हुन्छ । सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भए बजेट आउने समयसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको हुनेछ । त्यसपछि पनि संघीय सरकारको निर्वाचन हुने भएकाले वितरणमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा टेकेर बजेट ल्याउन थालिएको बुझिन्छ ।
तर, हाम्रो बजेट विनियोजनमा नै समस्या भएका कारण योजना छनोटको प्रक्रियामा सुधार नगरेसम्म हाम्रो बजेटको आकार बढी नै रहने तर खर्च नहुने अवस्थाले निरन्तरता पाइ नै राख्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले योजना निर्माणको जुन संरचना छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, योजना बनाउने तरिका, मापदण्ड, मूल्यांकन, उपभोक्ता समितिको सहभागिता र चासोलगायतका विषयलाई समावेश गरेर बजेट निर्माण गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ । जहाँ माग छ, त्यसैको आधारमा बजेट दिने प्रक्रिया रहने बेलासम्म बजेटको आकार बढी नै रहन्छ र त्यसअनुसारको प्रतिफल पनि प्राप्त नहुने देखिन्छ । जबसम्म बजेटको मागको पछिपछि योजना आयोग नदौडिई, एउटा ठोस योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्दैन तबसम्म यो रोग रहि नै रहन्छ । यो रोग दुई–चार वर्षदेखि नभई ५०औं वर्षदेखि रहिआएको छ । सधैंभरि बजेटको आकार बढ्ने तर रियालिस्टिक ढंगबाट खर्च नदेखिने समस्या विगतदेखि नै रहँदै आएको हो । त्यसमा पनि पुँजीगत बजेटको खर्च नै नहुने समस्या सन् २००१ देखि यता अझै बढेको छ ।
प्रजातन्त्रमा तल्लो तहको मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, विकास निर्माणको योजना तलको मागका आधारमा मात्र गरिनु हुँदैन । देशभित्र यतिवटा सडक निर्माण हुनुपर्छ, यति स्कुल बन्नुपर्छ, यति बराबरको जलविद्युत् निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुराको सांगोपांगो नमिलाई बजेट निर्माण गरेर साधन–स्रोत छुट्ट्याउँदा खर्च पनि नहुने र विकासमा योगदान पनि नदिने समस्या देखिन्छ ।
त्यसैले पुँजीगत खर्चलाई कसरी बढाउने, चालू खर्चलाई कसरी घटाउने र योजनाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै अहिलेको चुनौती हो । एक त योजना तर्जुमा गर्ने तरिका नै गलत छ । अर्को खरिद ऐन पनि खर्च नहुनुमा जिम्मेवार छ । प्रक्रिया नै यति जटिल छ कि कार्यान्वयनमा जान नै मुस्किल पर्छ अर्थात् विकासमुखी देखिँदैन ।
बजेट कार्यान्वयनको अर्को समस्या बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र केन्द्रित बनाउँछौं । जति अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा चाप महसुस गर्छ, त्यही चाप अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले खर्च गर्ने विषयमा फिल गर्ने हो भने खर्चमा समस्या रहँदैन । त्यसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले बजेट पु¥याउने विषयमा दबाब महसुस गर्नुपर्छ भने खर्च गर्ने विषयमा एउटा संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ । साथै विकास प्रशासनमा धेरै मन्त्रालय विकास पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । त्यसले गर्दा एक आयोजनाका लागि हरेक मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाले समन्वयात्मक ढंगले काम हुन सकेको छैन । बरु यी सबै मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भनेर राख्ने र त्यसभित्र सञ्चार, सडक, सहरी विकासजस्ता विभाग बनाएर लान सक्ने हो भने समन्वय गर्न सकिन्छ ।

बजेट विनियोजनमा कमी कमजोरी देखिएका छन्
डा. यादव उपाध्याय
अर्थविद्
प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्दै गइरहँदा जीडीपीको ३० प्रतिशत रकम बजेटमार्फत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नेपालमा बजेट निर्माण गरिने गरिएको छ । त्यसै कारणले प्रतिवर्ष बजेटको आकार बढ्ने गरेको छ । त्यस्तै हरेक वर्ष करका दरहरू पनि वृद्धि हुन्छन् । त्यसले सरकारको आम्दानी पनि बढाएको हुन्छ । त्यसैअनुसार आर्थिक वृद्धिदर पनि कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका आफ्ना नीतिनियम पनि त्यसैअनुसार बनाइएका हुन्छन् । त्यसैले प्रतिवर्ष बजेटमा खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारी खर्च नभएका कारणले तरलताजस्तो समस्या पनि देखियो, अर्थात् सरकारले बजेट खर्च नगर्ने हो भने त्यसले विभिन्न समस्या ल्याउँछ । त्यसमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष हो । त्यस कारणले पनि बजेट वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई नकारात्मक मान्न सकिँदैन ।
हाम्रा जति पनि कमी–कमजोरी छन्, ती बजेट विनियोजनमा देखिएका छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित स्टकहोल्डरहरू बसेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले ठूला–ठूला आयोजनाहरू बजेटमार्फत आउने तर कार्यान्वयन नहुने, त्यसको स्रोत सुनिश्चितता पनि नहुने समस्या देखिएको छ । अर्थशास्त्री गुन्नार मर्डालले विकसित देशलाई लोभ्याउनका लागि विकासशील देशहरूले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भए पनि आफ्ना आकर्षक आयोजनाहरू बनाउने गरेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । वैदेशिक अनुदान लिने प्रयासस्वरूप त्यस्ता आयोजनाहरू आउने तर खर्च गर्न सक्दैनन्, आयोजना सही तरिकाले निर्माण गर्न सक्दैनन् भनेर व्यंग्य गरेका थिए । कार्यान्वयन होला-नहोला तर देखाउने चलन छ भन्ने कुरा मात्र हो ।
विकासशील मुलुकले एक किसिमको जोखिम नबढाएसम्म विकास गर्न सकिँदैन । खर्च नगरी आम्दानी हुँदैन । सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्छ भने एक रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भन्ने कुरा हो । तर, नेपालमा हेर्ने हो भने चालू खर्च धेरै हुने र पुँजीगत खर्च थोरै विनियोजन हुने र त्यसमा पनि कम खर्च हुने देखिन्छ । विगतका केही वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च र चालू खर्चबीचमा केही सन्तुलनजस्तो थियो । पुँजीगत खर्च केही बढी थियो । केही समयदेखि चालू खर्चमा वृद्धि भइरहेको छ । सुशासन नभएका कारण नै यस्तो समस्या देखिएको हो । चालू खर्च हुनु त पर्छ तर अनावश्यक खर्च बढेर गएको छ । हामीहरूले नै कतिपय ठाउँमा आम्दानीको स्रोत नै नभए पनि सरकारी कर्मचारी खटाएको देखेका छौं । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हुन त विश्वव्यापीकरण, भूमण्डलीकरणका कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने त हुन्छ तर त्यस्ता ठाउँहरूमा हुने चालू खर्च अनुत्पादित खालको हुन्छ । तर, यसलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा सरकारी संयन्त्रको हातमा रहन्छ ।
हुन त नेपालमा पाँच वर्षको दृढ सरकार नै गठन हुन सकेन । त्यस्तो भएको भए पुँजीगत खर्च त्यहीअनुसार बढाउँदै लैजाने, चालू खर्च पनि त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्र्दै जाने भन्ने कुरा हुन्थ्यो । अहिले अनावश्यक भत्ताहरू बढेका छन् । त्यसले पनि चालू खर्चमा समस्या ल्याएको छ । अहिले सरकारले कसरी हुन्छ चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

विकासे मन्त्रालयकै पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखिँदैन
डा. रघुवीर विष्ट
अर्थविद्
अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ । यो विषय अन्य मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग जोडिएको हुन्छ । तर, अहिले विकासे मन्त्रालयकै पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अनुदान पनि पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । यसले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा प्रश्नचिह्न उठाउने गरेको देखिन्छ । त्यसै पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामीहरू कहाँ चुक्यौं र हाम्रो के कमी–कमजोरी रह्यो भन्ने कुरा महŒवपूर्ण छ । पहिलो कुरा त तीन–चार वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने करिब ४० देखि ५० प्रतिशत कार्यक्रमहरू कपि पेस्ट भएको देखिन्छ । जुन आयोजनाहरूलाई लोकप्रियताका लागि मात्र बजेटमा समावेश गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिएको त हुन्छ तर स्रोत र साधनको व्यवस्थापन नगरिसकेको अवस्था पाउन सकिन्छ ।
हामी चीनको कुरा गर्छौं, भारतको कुरा गर्छौं । ती देशहरूले बजेटमा कुनै पनि आयोजना समावेश गर्दा त्यसको अध्ययन–अनुसन्धान गरेर, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ, न्यूनतम खर्चमा त्यसको कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले ध्यान दिएर आयोजनाहरू छनोट गर्ने गरेका हुन्छन् । हामीहरूले पनि त्यसैगरी आयोजना छनोट सक्यौं भने मात्र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । त्यसले एक त स्रोत र साधनको निश्चितता गर्छ र आयोजना निर्माणका लागि कति लागत लाग्ने रहेछ, यकिन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कतिपय कार्यक्रमहरू लोकप्रियताका लागि राखिएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत तथा साधन विनियोजन गरिएको हुँदैन र ती कार्यक्रमले उत्पादन र उत्पादकत्वलाई जोड पनि दिँदैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ । अर्को आयोजना बन्ने÷नबन्ने भन्ने कुरा स्रोत र साधनमा निर्भर पर्छ । हाम्रो स्रोत र साधन निकै थोरै छ । अहिले हामीहरूले एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ग¥यौं तर त्यो आयोजना समयमा सम्पन्न भएन भने त त्यसको लागत बढ्न जान्छ । कतिपय आयोजना त बीचमै स्थगित हुँदा स्रोत र साधनको अनियमितता भएको पनि देखिन्छ । त्यसैले आयोजनाको मूल्य आकलन गर्नु अति आवश्यक हुन्छ र समयमा त्यसलाई सम्पन्न गर्नु अति जरुरी हुन जान्छ ।
आगामी बजेटमा सरकारले एकदमै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्छ । कार्यक्रमहरू छनोट गर्दा प्राविधिक रूपमा जोड दिने र जुन कार्यक्रमहरू उपलब्धिमूलक हुन्छन् त्यसैको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राविधिक विषयहरू परिवर्तन भएर आइरहेका छन् । ती तौरतरिका तथा प्रविधिहरूलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैअनुसार यो कार्यक्रमले यति रिटर्न दिन्छ भन्ने हिसाबले बजेट निर्माण गर्न सकियो भने एक्युरिसी लेभल बढाउने र म्याक्रो इकोनोमिक लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ ।
अहिले बजेट विनियोजनसँगै हाम्रा संस्थागत क्षमताको पनि कति छ । नीतिहरू कति प्रभावकारी छन् भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । परम्परागत हिसाबमा स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गर्दा बिचौलियाहरू हावी भएको देखिन्छ, त्यसैले त्योभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, विज्ञहरूलाई लिएर समस्याहरूको निराकरण गर्दै बजेट निर्माण गर्ने हो भने बजेटको प्रभावकारिता बढ्छ ।
त्यस्तै पहिला योजना आयोगको भूमिका निकै गहिरो थियो । त्यसले बजेट विनियोजन भएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयनका सवालमा तीन–तीन महिनामा अनुगमन गथ्र्यो । तर, अहिले संविधानले योजना आयोगलाई नचिन्दा उनीहरूले नै बजेटको सिलिङ तोके पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा अनुगमन गरेको पाइँदैन । त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अनुगमन गरेर बजेट कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या छ त्यसलाई सन्तुलन राखेर बजेट निर्माण गर्न सकियो भने कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन ।

कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ
डा. दधि अधिकारी
अर्थविद्
यसपटक योजना आयोगको उपाध्यक्षले एउटा राम्रो कुरा ल्याउनुभएको छ । २० करोडभन्दा तलका आयोजनाहरू केन्द्रीय बजेटमा नराख्ने, त्यस्ता आयोजनाहरू स्वीकृत पनि नगर्ने कुरा राख्नुभएको छ । वास्तवमा यो मापदण्ड पहिल्यै बनेको भए पनि अहिले कार्यान्वयनमा जाने देखिएको छ । किनभने अहिलेसम्म हरेक साना–साना योजनाहरू पनि केन्द्रबाट बन्ने तर सफल नहुने र संघीयताको मर्मविपरीत काम हुने भइरहेको थियो । ती साना योजनाहरू प्रदेश र पालिकाहरूलाई दिइयो भने खर्च गर्ने सम्भावना बढ्छ । १७ खर्बको बजेट सबै लागू हुन सक्छ वा सक्दैन भनेर भन्न त सकिँदैन, किनभने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र खरिद ऐनमा एकैपटक परिवर्तन आउँछ भन्ने छैन । तर, यो एउटा राम्रो उपाय हो । यसले बजेट खर्च बढाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
बजेट निर्माण गर्दा राजनीतिक आयोजनाहरू पनि घुस्ने गरेका उदाहरणहरू छन् । यो सुशासनको कुरा हो । यसमा आर्थिक सिद्धान्त, नीतिनियमभन्दा पनि राजनीतिज्ञहरूको इच्छाशक्तिले काम गर्छ । त्यसैले लामो समय त्यस क्षेत्रमा अनुभव सँगालेका विज्ञहरूको सुझावलाई राजनीतिज्ञहरूले मानेर अनुचित दबाबहरू सिर्जना गर्ने, आवश्यकताभन्दा धेरै कम अर्थात् कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने कामहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । यो उनीहरूको इच्छाशक्तिको कुरा हो ।
त्यस्तै बजेट निर्माण गर्दा पुँजीगत बजेटको हिस्सा कति हुने भन्ने विषयमा पनि अलग–अलग मत पाइन्छ । वास्तवमा जुन देशमा निजी क्षेत्रहरू विकास भइसकेका हुन्छन् वा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आयोजनाहरू निर्माण भएका हुन्छन्, त्यस्ता देशहरूमा सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुन्छ । जुन देशहरूमा स्थानीय तहमा धेरै शक्ति हुन्छ, उनीहरूले धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा निजी क्षेत्रलाई त्यति विश्वास गर्दैनौं । कुनै बाटो निर्माण गर्दा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा बनाऊ भन्ने हो भने एमसीसीको जस्तो राष्ट्रवादको भावना आउँछ । त्यसैले धेरै काम सरकारले गर्ने भएकाले पुँजीगत खर्च अलिकति बढी नै हुने गरेको छ । तर, समस्या चालू खर्चमा छ । चालू खर्चलाई सरकारले घटाउनु नै पर्छ । किनकि यो नितान्त उपभोगमा आधारित खर्च हो । यसले देशको उपभोग बढाउँछ र केही कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राहत दिए पनि दीर्घकालमा फाइदा दिँदैन । त्यसैले चालू खर्च घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा पहिलो धेरै अनावश्यक संस्थाहरू स्थापना गरेका छौँ, त्यसलाई घटाउनुप-यो । रोजगारी दिने भनेको सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने छ । त्यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र ठूलो छ । सेनाहरूको साइज ठूलो छ । त्यसैले त्यो साइज घटाउनुपर्छ । फजुल खर्च घटाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्न सकियो भने पनि खर्च घट्छ ।