उद्यमशिलतासँगै महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड

उद्यमशिलता मार्फत महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्र्तगतको महिला चेम्बरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आर्थिक गतिविधिमा महिलाको पहुँच बढाएर अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । आर्थिक विकासमा महिलाको सहभागिता वृद्धिका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।
ग्रामिण महिलँको जीवनस्तरमा सुधार नगरेसम्म महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री रेग्मीले कृषि उत्पादन, माछापालान, कुखुरापालन एवं घरेलु तथासाना उद्योगमा बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । “उद्योग व्यवसायमा महिलाहरु उपस्थिति अहिले पनि नगन्य छ” उनले भनिन्, “महिलालाई बिना धितो ऋण दिएर उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म राज्यले साथ दिने हो भने मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससँगै महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।”
महिलाको उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री रेग्मीले बताइन् । साना तथा घरेलु उद्योग एवं कृषिमा सहभागिता बढाउनर उद्यमशिलता विकासका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न आगामी वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न लागिएको मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महिला र पुरुष एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । साना उद्योगहरुलाई ग्रामिण क्षेत्र सम्मै विस्तार गर्नुपर्ने मल्लको भनाइ छ । महिलाहरुले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई बजारीकरण गर्न चेम्बरले सहयोग गर्ने उनलेबताए । अध्यक्ष मल्लले भने, “महिलाले उत्पादन गरेका कृषिजन्य लगायत अन्य वस्तुहरुको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म नेपाल चेम्बर अफ कर्ससले सहयोग गर्छ ।” महिलाले नेतृत्व गरेका संस्थाहरुले बढी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । साना साना उद्योगलाई ग्रामिण क्षेत्रमा विस्तार गर्न देशभरका चेम्बर जिल्ला समितिले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले महिला अधिकार व्यवहारिक रुपमा अझैपनि सुनिश्चित हुन नसकेको बताइन् । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा महिलाहरु आफ्नो अधिकारका लागि अझै पनि लडिरहनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको उनले बताइन् । महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगहरुमा सहुलियत पूर्ण ऋण तथा बजारीकरणसम्म राज्यले साथ दिनुपर्ने उनले बताइन् । महिलाका मुद्धालाई राज्यको मुद्धा नबनाएसम्म महिला दिवस मनाउनुको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुलाई आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिइन् ।
अर्थविद पोषराज पाण्डेले महिला व्यवसाय मैत्री राज्यको नीति बन्न नसक्दा महिलालाई पुरुष सरह व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताए । कोभिड १९ का क्रममा महिलाले सञ्चाल गरेका उद्योगहरुमा सवैभन्दा बढी असर गरेको पाण्डेले बताए ।
इजरायलका लागि पूर्वराजदूत अन्जान शाक्यले महिला सशक्तिकरणका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने बताए । महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे शाक्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा मात्रै नभई वर्षभरी विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने शाक्यले बताइन् ।

‘महिलाले सञ्चालन गर्ने उद्योगमा कर छुट हुनुपर्छ’
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरुले सञ्चालन गर्ने सबै उद्योगहरुमा कर छुटको व्यवस्था गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।
उनले महिलालाई उद्यमशील बनाउनका लागि पनि उनीहरुले सञ्चालन गर्ने सबै उद्योगहरुमा आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनहरुमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै कर छुटको व्यवस्था गर्न प्रयास गर्ने बताइन् ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक लविङ सुरु गर्ने उनले बताइन् । मन्त्री रेग्मीले स्वदेशमै उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडमा कर छुट गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिइन् । स्वदेशमै उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडमा पनि कर लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा मन्त्री भएपछि आफूले थाहा पाएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल त्यसलाई हटाउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरिएको बताइन् ।