नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापनबारे सुझाव दिन माग

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री (नदिजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिमले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले प्राकृति स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताए ।
नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदिजन्य स्रोतहरुमा व्यथिति देखिएको दाहालको भनाइ छ । उनले नदिजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताए । प्रदेश र स्थानीय दुबै सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसकेको सभापति दाहालले दाबी गरे ।
नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने विषयमा तीन तह सरकारलाई अधिकार दिएको छ तर तीन तहका सरकारमा केन्द्र सरकारले विगत देखि गर्दैै आएको छ” उनले भने, “त्यो कामलाई निरन्तरता दिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोतहरु आफ्नै ढङगले प्रयोग गर्ने कुरामा त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिएन ।”
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार शसर्त अनुदानको भरमा मात्रै चलेको बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धि छुटा छुटै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताए । उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नु पर्ने बताए । अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति काम गर्ने भनेर तोक्ने निकायमा अलमल रहेको उनको उभनाइ छ ।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान घटाउँदै लानु पर्ने बताए । नेपालमा मन्त्रालयहरु मार्फत सशर्त अनुदानको बाँडफाँट गर्ने परम्परागत रुपमा नै गुज्रिएको तर्क गरे । उनले आयोगले बाँडफाँट गरेर पठाएको बजेटमा कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पालिका मेयर तथा अध्यक्ष बजेट कम भयो भनेर गुनासो गर्न नआएको बताए ।
नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम नभएको बताए ।सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए ।
संसदहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाँझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताए ।