उद्योगीका माग सम्बोधन गरौं

वीरगन्ज औद्योगीकरण र व्यापारको संगम हो । अधिकांश ठूला सञ्चालित उद्योगहरू बारा जिल्लामा रहेका कारण पनि वीरगन्ज उद्योगपतिहरूको बासस्थल हो । नेपालकै जेठो व्यापारी र उद्योगपतिहरूको संस्था वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले वीरगन्जलाई औद्योगिक नगरका रूपमा स्थापित गर्न विशेष पहल गरिरहेको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले ल्याएको ग्रेटर वीरगन्जको अवधारणा होस् वा वीरगन्ज नगरभित्र रहेका साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन होस्, यी विषयहरूमा देशकै ध्यान तान्न सक्ने गरी संघले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाइरहेको छ । तर, वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरदेखि सुक्खा बन्दरगाह अनि नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार भन्सार भएका कारण जति धेरै सम्भावना छन् त्यति नै चुनौती पनि छन्, यहाँ । मधेस प्रदेशको आर्थिक राजधानी मानिने कारण पनि यहाँका उद्यमीको लगानशीलताको कारण नै हो । केही कमी कमजोरीका बाबजुत पनि वीरगन्जका उद्योगपति, व्यापारी अन्य जिल्लाका भन्दा चिन्तनशील छन् । विभिन्न समस्या तथा चुनौतीका बीच पनि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकबीच भएको अन्तक्र्रियाको सार :

राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकको साझेदारजस्तै बनेको छ
गणेश लाठ
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश
वीरगन्ज क्षेत्रको उद्योग–व्यवसायका सवालमा अनेक समस्याहरु छन् । मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ भन्ने गीतजस्तै वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरुको समस्याको चाङ छ । कुन समस्या कति भन्ने भन्दाभन्दा थाकिसकेका छन् । यसलाई सञ्चार माध्यमहरुले कसरी उठान गर्छन्, सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामी त वर्षौदेखि कराउँदै आइरहेका छौं । तर, कुर्सीमा बस्नेहरुले सुनेका हुन् कि होइनन् ठम्याउन गाह्रो छ । उद्योग व्यापारमा मिसम्याचका मात्रै कुरो होइन । राज्यका निकायले शब्दलाई बंग्याएर कानुन ऐनलाई आपूmखुशी व्याख्या गर्ने पञ्चायती व्यवस्थादेखिकै चलन छ । हरेक ऐनमा सरकारले जेलको व्यवस्था गरेको छ । यो नभए यो जरिवाना, त्यो नभए त्यो जरिवाना भनेर हरेक पाइलामा दण्ड जरिवानाको कुरा गरेको हुन्छ । लाग्छ व्यापारीले ठूलै अपराध गरेको हो । हामीले भनेका छौं । अब व्यापार व्यवसाय चलाउनु भन्दा जेल ठूलो बनाइदिनुस् । अवस्था रह्यो भने जेल ठूलो बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले सुन्ने गरी कहाँ भन्दा समस्याको सम्बोधन हुन्छ भन्ने भइसक्यो । बैंकहरुको विषयमा उस्तै समस्या, भन्सारमा कर सम्बन्धी त्यस्तै समस्या, राजस्व कार्यालयमा पनि त्यस्तै समस्या एउटा समस्या मात्रै रहेन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरु साझेदारीको रुपमा काम गरेका हुन् कि भन्ने लाग्दै छ । राष्ट्र बैंक भनेको नियामक निकाय हो । अनुगमन गर्ने काम हो । तर, वाणिज्य बैंकहरुको साझेदार जस्तै बनेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दुहुनो गाई जस्तै बनेको छ ।

वीरगन्जलाई चलायमान बनाउन सरकारले सोच्नुपर्छ
सुबोध गुप्ता
अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
वीरगन्जको औद्योगिक विकासका लागि आर्थिक उपयोगितालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुप¥यो भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा हजारौं साना–ठूला उद्योग छन् । तर पनि सरकारले अझै यसलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न खोजेको छैन । दुई वर्ष कोभिड–१९ महामारीले थिलथिलो बनाएको उद्योग व्यापार क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किने अवस्थामा नेपाल सरकारको एकपछि अर्को भन्सार, राजस्व, बैंक ब्याज, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको प्रावधान, अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिका कारण फेरि धराशायी हुने हो कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रलाई छ । यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा पाउने सुविधाहरूबाट वञ्चित गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा, बेस रेटलगायतका विषयमा पनि समस्याहरू छन् । ५ करोडभन्दा माथि ऋण लिँदा थप २ प्रतिशतको दरले लिने सेवा शुल्कले उद्योगी व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । बेस रेटको २० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी बैंकिङ प्रिमियम दर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यो भनेको राज्यले निजी क्षेत्रलाई अधिकतम नाफा २० प्रतिशत लिनुपर्ने व्यवस्था भएजस्तै बैंकले पनि सोहीअनुसारको बेस रेट लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । किनभने राज्यको कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा राज्यद्वारा ल्याइएका सामाजिक सुरक्षा ऐनहरूले पनि केही समस्या उत्पन्न गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको स्वागत गरौंला तर सरकारकै मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पहिले आबद्ध गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै निजी क्षेत्रका कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्छ । यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा छिर्नैैपर्छ, नभए दण्ड–जरिवाना हुन्छ भनेर यस्ता बाध्यकारी नियमहरू हुनु हुँदैन । अर्को, ढुवानीमा भीसीटीएस जटिलतालाई सम्बोधन हुनुपर्छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले यसको प्रयोग गर्न सहज होला तर एउटा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज कतै बिक्री गर्न लानुपर्दा उसले भीसीटीएसको बारेमा केही जानकारी लिएको हुँदैन । त्यसले गर्दा उसको उत्पादन सम्बन्धित बजारमा पुग्न सक्दैन । भन्सारमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । व्यापारीले ल्याएका सामानहरूको बिजक मूल्य–मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हो । करसँग जोडिएका विषयमा कर प्रशासन करदातामैत्री हुनुप¥यो । अहिले पनि मिसम्याचका समस्या छन् । मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणालीमा लाने आवाज उठाइरहेका छौं । रेलवे बेस्ड सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता विस्तार, आईसीपीका पूर्वाधार अपुग छ । त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने यस्ता धेरै आर्थिक विकासका कुराहरू छन् ।

सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ
अशोक टेमानी
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
सरकारका धेरै ठाउँमा मिसम्याचहरू छन् । उद्योगी–व्यापारीहरूको मिसम्याचभन्दा सरकारका मिसम्याचहरू धेरै छन् । भन्नुको अर्थ सरकारले कहाँ के आवश्यकता हुन्छ, त्यो आवश्यकताअनुसारको लगानी र पूर्वाधार निर्माणहरू गर्नुपर्छ । हामीले हेरिरहेका छौं । सुक्खा बन्दरगाहको विस्तार वीरगन्जमा हुनुपर्ने चोभारमा अर्को बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बन्नुपर्ने, अन्यत्र निर्माण भएको छ । यस्ता धेरै मिसम्याच सरकारले गरिरहेको छ । तर, व्यापारीलाई मिसम्याच भयो भन्दै छन् । सरकारले उद्योगको विकास र कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छैन ।

सम्बोधन हुन बाँकी धेरै विषय छन्
प्रदीप केडिया
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
पटक–पटक समस्या राख्दै आएका छौं । हरेक समस्या हामीले छलफल तथा अन्तरक्रियाहरूमा राख्दै आएको हो । कतिपय विषय सम्बोधन पनि भएका छन् । तर, अझै पनि धेरै कुरा छन् । जुन राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । विभिन्न समयमा हुने छलफल अन्तक्र्रियाहरूमा समस्या सामूहिक रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा पनि राख्दै आएका छौं । लिखित रूपमा पनि बुझाएका छौं । यहाँ सुझाव र विचार लिन आउनेहरूले लगेर कहाँ फाल्छन् ? खै त्यो कार्यान्वयनमा भने आउँदैन । उनीहरूलाई बोलाएर खर्च गरेर समस्याहरू राख्छौं, तर पनि अझै ती समस्या समाधान नहुनु दुःखद हो । यहाँ आएर कुराहरू लिएर जान्छन् । जाने बेलामा बीच बाटोमै बिर्सिन्छन् जस्तो छ ।

भन्सारको सूचना प्रणाली चुस्तदुरुस्त छैन
मनोज दास
महासचिव, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
सीमा क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु छन् । एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा नै धेरै समस्याहरु रहेका छन् । आईसीपीमा अनपेक्षित रकम लिने गरेको छ । प्रशासनले लिन्छ भनेर एजेण्टहरुले पनि गाडीहरुसँग पैसा लिने गरेको छ । नेपालबाट इन्धन ढुवानीको लागि पेट्रोल टं्याकीहरु बरौनीसम्म जानुपर्छ । त्यहाँ जाँदा भारतीय महावाणिज्यदूतावासबाट परमिट बनाउनुपर्छ । ३६ घण्टासम्म भारतमा नै हाम्रो गाडी रहन्छ । हाम्रो नेपाली गाडीहरु भारत जाँदा ६ महिनाको १५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । बैंक ग्यारेण्टी बनाउनका लागि ३ हजारदेखि ३५ सय सम्म लिने गरेको छ ।
भारतीय गाडीहरु नेपालभर ९६ घण्टासम्म फ्रिमा चलाउन पाइन्छ । यो सुविधा भारतीय गाडीलाई मात्रै नेपालले दिएको छ । नेपाली गाडीहरुलाई पनि भारतमा यहि सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यस्तै भारतमा विहारमा दर्ता भएका गाडीहरु वार्षिक १५÷१६ हजार भारतीय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । नेपाली गाडीहरुलाई ४ हजार भारतीय रुपैयाँ प्रतिमहिना तिर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले धेरै पहिलेदेखि कुरा उठाउँदै आएका छौं । वीरगन्ज स्थित भारतीय महावाणिज्यदूतावासमा पनि कुरा राखेका थियौं । तर, भारतीय महावाणिज्य दूतावास आफैंले पनि यस विषयमा प्रकृया लामो र झण्झटिलो भएकोले धेरै अपेक्षा नगर्न प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । प्रकृया पु¥याएर सामाधान गर्न सम्भव नरहेकोले त्यस विषयमा उनीहरु आफैले नेपाली व्यावसायीहरुलाई उनीहरुबाट अपेक्षा नराख्न आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
अर्को एकीकृत भन्सार जाँच चौकी भन्ने मात्रै छ । नेपाल र भारतमा समान संरचना निर्माण गरेर व्यापार र पारवहन सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिए पनि दुवैतर्फकोे आपसी समन्वयका अभावमा सवारी साधनको लाईन लाग्ने गरेको छ । भारततर्फ गेट बन्द हुँदा नेपालतर्फ पनि बिहान ११ बजेसम्म गेट बन्द गरिदिने गरेको छ । यदि उतातर्फ गाडी जाने अवस्था नभए पूर्व जानकारी दिनुपर्ने व्यावस्था हुनुपथ्र्यो । सूचनाको पहँुच एकदमै कम छ । अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग हुँदापनि सूचनाबाट बञ्चित हुनु अर्थात सूचनाको पहुँच नहुनु निकै दुखद् हो । भारतको पिपराकोटीमा छ भनेपनि रक्सोलबाटै बन्द छ भनेर गाडीलाई जान नदिने लामो समयसम्म गाडी लाईनमा बसिरहनुपर्ने अवस्थाले समस्या हुने गरेको छ । खासगरी सवारी व्यावस्थापन चुस्त दुरुस्त नहुँदा जाम लाग्ने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमले अवैध व्यापार बढ्छ
आशीष लाठ
सचिव, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
अहिले सबैभन्दा ठूलो आधार दर र प्रिमियमको समस्या छ । बजारको अवस्था हेरेर बेस रेट परिवर्तन हुन्छ । तर, यसले समग्र बैंकको ब्याजमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । तर, बैंकले प्रिमियम ब्याज बढाएको छ । यदि वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नियम पालना गरेको छैन भने तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले एउटा स्पष्टीकरण पनि सोधेको छैन । राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर पनि कुनै पनि बैंकले बढाउन मिल्दैन । बैंकहरूले बढाएकै छन् । शतप्रतिशत मार्जिनको विषयमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र बैंकको भनाइ मूल्यवृद्धि बढेको भन्ने छ । आयात रोक्नु भन्ने हो । हामी भन्छौं, यदि आयात नै रोक्ने हो भने पूर्ण रूपमा रोक नै लगाउने तथा आयात गर्नै मिल्दैन भनेर निषेध नै गरिदिनुपर्छ । अहिले लगाएको रोकका कारण पनि यदि माग छ भने व्यापारीले जसरी पनि आयात गर्छ । तर, त्यसको मूल्य एकदमै अकासिन्छ । यसले सीधा उपभोक्तालाई भार पर्न जान्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको असर परेको छ । यो एकदमै छोटो समयको भिजन राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले लगाएको नियमहरूले लगानीयोग्य रकमको झन् अभाव भएको छ । आजको दिनमा शतप्रतिशत रकम ल्याएर जम्मा गर्नुपरिरहेको छ । अर्को भारतको बजारबाट उधारो पाइरहेका थियौं । त्यसबाट पनि वञ्चित भएका छौं । यसले अवैध व्यापार बढ्ने निश्चित छ । साना व्यापारीहरूले एक लाख, दुई लाखको सामान आफैं मगाएर पसलबाट बेचिरहेका थिए । अब राष्ट्र बैंकको नियमले ल्याउन पाउँदैनन् । तर, उनीहरूले व्यापार त गर्नैपर्छ । त्यसैले अवैध तरिका होस् वा अन्य कुनै तरिकाले भए पनि ल्याएर बिक्री गर्नैपर्ने हुन्छ । यसले अवैध व्यापार बढ्ने चिन्ता छ । यो अवैध व्यापार कसरी नियन्त्रण गर्छ । त्यसका लागि के योजना छ ?
यसका साथै केही निश्चित एचएस कोड तोकिएको छ । एचएस कोडको पहिलो दुई अंक धेरै ठाउँमा दोहोरिएका छन् । पहिलो दुई अंक भन्नेबित्तिकै त्यसमा हजारौं सामान आउँछ । पहिलो दुई अंक भनेको भित्रको एउटा–दुइटा सामानलाई मात्रै रोक्न खोजेको हो कि सबैलाई हो ? बिनाकुनै अध्ययन र जानकारी दुईवटा मात्रै एचएस कोड हालेर मगाउँदा धेरै सामान अड्किरहेका छन्, जुन राष्ट्रिय स्वार्थका वस्तुहरू पनि छन् । यसो गर्नु ठूला आयातकर्ताका लागि त राम्रो होला । तर, यसले साना आयातकर्ताहरूको व्यापार ठप्प हुन्छ । यसले ठूला आयातकर्ताहरूको बजारमा मोनोपोली बढ्छ । जसले गर्दा बजारमा मूल्यवृद्धि निश्चित छ ।
यसका साथै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको कार्टेलिङ छ । बैंकिङमा कार्टेल हावी छ । राष्ट्र बैंक नियामक निकाय हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले भनेको मात्रै मान्ने हो कि आपूmले अनुसन्धान र अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने हो ? जति नियमहरू छन्, सबै नियमले बैंकलाई मात्र फाइदै फाइदा छ । शतप्रतिशत मार्जिनको सवालमा पनि बैंकहरूलाई स्वतः फाइदा भएको छ । डिपोजिट रकम सीधै पाइरहेका छन् । अर्को अनलाइन पेमेन्टको सन्दर्भमा डकुमेन्ट रिलिज गराउँदा १० प्रतिशत राष्ट्र बैंकको चेक भन्सारका लागि प्रयोग गर्न दिने गरेको थियो । अब चेक बनाउनु पर्दैन भनेर नियम बनायो । तर, बैंकहरूले त्यो चेकचाहिँ बनाउने गरेका छैनन् । बैंकहरूले त्यो चेक बराबरको रकमचाहिँ रोक्ने गरेका छन् । होइन भने खाताबाट कटाइदिने गरेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानको पहल अझै पनि गरेको छैन ।

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार मूल्य समान छ
रवीन्द्र वरणवाल, उद्योगी
हामीले बनाएको औषधि र चियाको बट्टाचाहिँ भ्याट लगाउनुपर्ने, त्यही बट्टाचाहिँ आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सारमा नै पास हुने चलन छ । हाम्रो कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लागेर आउने, उनीहरूको तयारी सामान र कवाडी पनि त्यही लगाउने । त्यो मूल्यमा पनि मूल्यांकन कम गरेर १ प्रतिशतमा भन्सार पास गरिदिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतमा जस्ता उद्योगहरू छन्, नेपालमा पनि अहिले खुलिसकेका छन् । अब यहाँ कमसेकम ५० भन्दा बढी उद्योग छन् । यी उद्योगहरूले हामीसँग कच्चा पदार्थ र तयारी सामान पनि लिँदैनन् । कच्चा पदार्थमा पनि, तयारी सामान आयात गर्दा पनि बराबर नै भन्सार लाग्ने गरेको छ । यो राज्यको दोहोरो नीति किन ? अर्को चिया खाने कप बनाउने पेपरको सन्दर्भमा चोरी निकासी हुने, अवैध रूपमा आउने कुरा त छँदै छ । आजको दिनमा भारतमा १ सय १० भन्दा माथि भारतीय रुपैयाँ पर्ने कप बनाउने पेपरमा नेपालको भन्सारले यसको मूल्यांकन ६० भारतीय रुपैयाँ राखेको छ । हामीले बनाउँदाखेरि करिब २ सय ५५ रुपैयाँ नेपाली पर्छ । तर, भारतबाट १ सय रुपैयाँमा भन्सार पास गरेर पठाइरहेको छ । यहाँको उद्योग कसरी चल्छ ? यो सरकारको के नाटक हो ? धेरै वर्षदेखि यो समस्या कायमै छ । राज्यको नजरमा व्यापारी चोर नै हो भन्ने लागेको छ ।
अर्को दक्ष मजदुरको समस्या उस्तै छ । कुनै यस्ता उद्योगहरू छैनन् नेपालमा, जुन उद्योगमा नेपालका दक्ष कामदारहरू हुन् । त्यसका लागि भारतबाट जनशक्ति ल्याएर काम गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई भारतीय रुपैयाँ नै चाहिन्छ । नेपाली बैंकमा उसको खाता खुल्दैन । बैंकले भारतीय रुपैयाँ दिँदैन, हामीले कहाँबाट ल्याएर दिने ? यो सरकारको गज्जब नीति छ । सरकार भन्छ, उद्योग लगाऊ । बैंकले पैसा दिँदैन, के उद्योग लगाउने ? जग्गाको मूल्य अकासिएर छोइसक्नु छैन । केही सेवा–सुविधा छैन । कहाँबाट उद्योग लगाउने ? यहाँका व्यवसायी आशावादी भएर मात्रै उद्योग चलाइरहेका छन् ।

भारतको जीएसटी बिललाई मान्यता दिनुपर्छ
माधव राजपाल
उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
आजकाल अनलाइन पेमेन्टमा गुड फर पेमेन्टको चेक किन मान्दैन ? त्यो पनि त अनलाइनको बैंकिङ च्यानलभित्रै गरेको हुन्छ । अर्को, अहिले जुन सरकारले कर्पोरेट पे सुरु गरेको छ, कर्पोरेट पेमा शुक्रबार १२ बजेपछि त्यसले काम गर्दैन । बैंकिङ काम साँझ ७ बजेसम्म चल्छ । शनिबार काम गर्दैन । त्यो दिन काम भएन भने कुनै पार्टीले दुई दिनसम्मको ड्यामरेज र डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपर्छ । यो खासगरी ठूला उद्योग व्यवसायमा समस्या भइरहेको छ । भारतमा अहिले जीएसटीले गर्दा कम बिजकको कुनै सम्भावना छैन । तर, भन्सारले मूल्यांकनमा समस्या खडा गरेर व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही बनाएका छन् । हाम्रो माग भारतको जीएसटी बिललाई मान्यता दिनुप-यो । नेपालमा भ्याट आइसकेपछि सरकारले बिजक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने पनि हाम्रो माग छ । एउटै वस्तुको पनि फरक–फरक भन्सारको फरक–फरक मूल्यांकन गरिरहेका छन् । मूल्यांकनमा एकरूपता हुनुपर्छ ।
साफ्टा सन्धिले दिएको छुटमा आयात गरेका सामान भन्सारसम्म आइपुग्दा एचएस कोडमा केही परिवर्तन भयो भने भन्सारले मान्यता दिँदैन । त्यस्तो समस्या भए पहिले नै सरकारले पूर्वजानकारी दिनुपर्नेमा भन्सार बिन्दुमा सामान आइपुगेपछि यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर रोक्नु व्यावहारिक भएन । यसरी व्यापारीलाई दुःख दिने गरेको छ । यसले साफ्टा सन्धिको छुटमा आएको सामान पनि महँगो हुन जान्छ र उपभोक्तालाई नै असर पर्छ । मुख्य प्रवेशद्वार वीरगन्जमा तीनवटा भन्सारहरू छन् । आईसीपी र आईसीडीमा धेरै सामान र सवारी साधनहरूको चाप हुन्छ । कुनै दुर्घटना भइहाल्यो भने तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि लैजान एम्बुलेन्सको व्यवस्था र आगलागीको घटना नियन्त्रणका लागि दमकलको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारले क्रेटिड रेटिङमा ५० करोडभन्दा माथि क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । यो अत्यन्त कम भयो । यसको क्रेडिट रेटिङका लागि २००-३०० करोडको ऋणमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

कर उठाउनका लागिमात्र प्रतिस्पर्धा छ
हरि गौतम
उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालमा अपराधी करार गर्नु छ भने उद्योग खोले हुन्छ भनेजस्तै भएको छ । उद्योगीहरू भनेका चोर नै हुन् । यिनीहरू अवैध कारोबार गर्छन् भन्ने मानसिकता मात्रै छ । यिनीहरूलाई पेल्नुपर्छ भनेर सत्तासीनहरू शासकहरूले परम्परा बसाए । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू कानुन बनाउनेहरू ४ करोड, ६ करोडका ठेकेदार परे । जसका कारण कानुन पनि उद्योग बन्दा गराउने खालका आए । अहिले आएको श्रम ऐनअनुसार उद्योग खोल्ने हो भने कुनै पनि उद्योग चल्न सक्दैन । त्योअनुसार लागू हुने सम्भावना पनि छैन । श्रम ऐनपछि अहिले उद्योगीहरूलाई थुन्ने अर्को ऐन आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दोस्रो संशोधन आएको छ । यसमा एक जना कुनै कामदारलाई दुःख दिनुभयो भने कसैले उजुरी गरिदियो भने अथवा उसैले उजुरी गरिदियो भने एक वर्ष कैद र १ लाख जरिवानामा उद्योगी पर्नुहुन्छ । आर्थिक ऐन आउँछ, व्यापारी नै च्याप्ने । वास्तवमा अहिले औद्योगिक वातावरण भने छैन । यसलाई सुधार गर्नुप-यो । उद्योग भनेको राज्यको एउटा अंग हो, यो चाहिन्छ । उद्योग र सरकार भनेको एउटाले कर तिर्ने, एउटाले खर्च गर्ने हो । सँगसँगै लिएर जाने अंग हो । उद्योगी–व्यवसायीको इज्जत–प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा हुनुपर्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर, ऐन कानुनचाहिँ गलत गर्नतर्फ प्रेरित हुनु हुँदैन भन्ने हो । बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्र हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको नजर यहाँ परेको छैन । मधेस प्रदेशको राजविराजमा भारत सरकारले बनाइदिएको सानो औद्योगिक क्षेत्रबाहेक छैन । मधेसको तागत भनेको उत्पादन नै हो । उखु उत्पादनको राजधानी नै मधेस हो । तरकारीको सबैभन्दा ठूलो मण्डी हुने ठाउँ हो । किसानले बजारमा ल्याएर बिचौलियालाई नै दिनुपर्ने बाध्यता छ । थोक बजार छैन । अहिले उद्योगहरूलाई अर्को समस्या प¥यो । राज्य अराजक भयो । सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेको सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार आयो र अर्को थप कर आयो । कर उठाउनका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा छ । उद्योग सञ्चालन गर्न के दिने, कसरी दिने भन्ने सुविधा एक–दुईवटा प्रदेशमा दिएको सुुनेको छु । तर, अहिले दस गुणा बढी कर मात्र बढ्यो । तिर्न सक्ने क्षमता, लगाउनुपर्ने उचित हो कि होइन भन्ने अध्ययन गरेर कर लगाइन्छ । तर, कर लगाउने प्रतिपस्र्धा नै चलेको छ । वैध र अवैध दुवै किसिमबाट पैसा चाहिएको छ । दिनुपरेको छ । त्यसैले यसले धेरै संकट आइसकेको छ । यसको अन्त्य कहाँ हुन्छ ?

नभएको बक्यौता खोजेर दुःख दिने प्रवृत्ति छ
नीरज अग्रवाल
सदस्य, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
विश्वको कोभिड–१९ को महामारीबाट गुज्रिएका छौं । त्यसबेला गरेको बिमा रकमको भुक्तानी अझै उद्योग तथा कम्पनीहरूले पाएका छैनन् । कोभिड महामारी संक्रमण कायम नै रहेको छ । बिमाको सुविधा पाउनुपर्ने हो । पाएका छैनौं । बिमा समितिको ध्यान जाओस् । हरेक देशमा स्वास्थ्य बिमा आधारभूत आवश्यकता नै हो । १ लाखदेखि करोडसम्मको पनि बिमा गर्न सक्यो भने मान्छे कहीं गएर ढुक्कसँग काम गर्न सक्छ । तर, सरकारले स्वास्थ्य बिमामा सहजीकरण गरिरहेको छैन । बिमा समितिले बनाएको प्रिमियम रेट र बिमा लेख मूल्यहरूमा पनि हामीसँग भेदभाव गरेको छ । बिमा समितिले कच्चा पदार्थको मूल्यमा, तयारी सामानको मूल्यमा र उद्योगबाट उत्पादन भएर गन्तव्यमा पुग्ने बिमा लेखको विषयमा केही व्यवस्थाहरू गरेको छैन । यसको प्रत्यक्ष भार स्वतः औद्योगिक उत्पादनमा पर्न जान्छ । यो कहाँबाट गर्ने हो ? स्वाभाविक रूपमा उपभोग गर्ने वस्तुहरूबाटै गर्ने हो । त्यसले गर्दा उपभोक्ता मूल्य बढ्न जान्छ । बिमा समितिले पनि कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु र उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तुको जोखिमको आधारमा टेरिफ दर बनाउनुपर्छ । अग्नि बिमा एउटा एक सामान्य क्षेत्र हो, हामीले गराउनैपर्ने हुन्छ । तर, तेलको अग्नि बिमा गरेर के हुन्छ ? यो हुन सक्छ, औषधि उद्योगहरूलाई राम्रो हुन सक्छ ।
अर्को राजस्वसम्बन्धी समस्या, अहिले देश डिजिटाइजेसनमा गइरहेको छ । राजस्व कार्यालयले पनि हरेक फर्महरूको पान नम्बरहरूलाई डिजिटाइजेसन गरेको छ । राजस्वले पाँच वर्षअगाडिको फर्मको लेखाजोखा राख्नु पर्दैन भन्छ । तर, पाँच वर्षअगाडिको पनि खोजेर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । ऊसँग भएको जति पनि अभिलेख छ, त्यसबाट उसले उतारेर कर तिरेको छैन भनेर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पनि नदिएर उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख दिइरहेको छ । जब कानुनमा नै छैन भने कर कार्यालयहरूले किन खोजिरहेका छन् ? यो व्यावहारिक छैन ।

व्यापार लागत बढेको बढ्यै छ
प्रकाश खण्डेलवाल
उद्योगी, फ्लोर हिमालय प्रालि
ओभर सप्लाई बन्द गराउन अनुमति दिने निकायमा नै बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले खर्च गर्नुपर्ने कुरामा नागरिक समाज र संघसंस्थाहरूले आवाज उठाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । ऐनहरू स्पष्ट छैनन् । एउटै कार्यालयको पाँच ठाउँमा एउटै ऐनको पाँच थरी व्याख्या हुन्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? बजार बुझेर अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । यसैले गर्दा व्यापार लागत बढेको बढ्यै छ । ब्याज दरका कारण पनि व्यापार लागत बढेको छ । अधिकतम मूल्यको ऐन नै बनेको छैन । भन्सारले एउटा ऐनजस्तै घोषणा गर्छ त्यही नै लागू हुन्छ । कर उठाउने मानसिकताबाट सरकार बाहिर आउनुप¥यो । मुलुकमा व्यापार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग व्यापार गर्ने वातावरण बनाएपछि कर त आफंै उठिहाल्छ नि । सरकारले उद्योग व्यापार नै बन्द गराउने नियम–कानुन ल्याएपछि कसरी कर उठ्छ ?

उद्यमीको कुरा नटेर्दा देश नै समस्यामा पर्छ
मनोजकुमार उपाध्याय
प्रशासन अधिकृत, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
उद्योगी–व्यवसायीहरूले श्रममात्रै गर्दैनन् । उनीहरूले जोखिम पनि लिएका हुन्छन् । उद्यमीले जोखिमसँगै जोडिएको ठूलो आर्थिक पुँजी, आफ्नो श्रम, समय खर्चिएर एउटा व्यक्तिका लागि होइन, देशकै लागि, समाजका लागि काम गरिरहेको छ । ऊ आफ्ना लागि मात्र काम गरिरहेको छैन । उसले उद्योग र व्यापार सञ्चालन गरेको छ । उद्योग र व्यापार भनेको एउटा सपना, दृष्टिकोण र लक्ष्य पनि हो । यो कुनै रहर होइन । त्यो एउटा व्यक्तिको सपना, जसले एउटा सपना बोकेर गरेको व्यापारले रोजगारीको सिर्र्जना हुन्छ, रोजगारीको सिर्जना गरेर राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेको हुन्छ र समग्रमा उसले राजस्व पनि तिर्दै छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूको विषयमा राज्य किन गम्भीर हुँदैन ? आज २५ वर्षदेखि उद्योग वाणिज्य संघमा सधै यही विषयमा छलफल गर्नुपरेको छ । जति नेतृत्व आए, गए प्रत्येक नेतृत्वको कार्यसमितिमा यिनै समस्याहरूमा मात्रै छलफल हुँदै आएको छ । कहिलेकाहीं म आपँैm निकै भावुक पनि हुन्छु र लाग्छ, संघको सभाहलमा राखिएको निर्जीव वस्तुहरू टेबुल कुर्सीलाई पनि दिक्क लाग्दो होला, कति एउटै मुद्दा सुन्ने ? किन यी मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् ? यो विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।
अर्को बडो राम्रो नारा औद्योगीकरण गर्ने भन्छ सरकारले । औद्योगीकरण गर्ने प्रसंग भनेको उद्योगसँग जोडिएको विषय नै हो । औद्योगीकरणका लागि चाहिने जग्गाबाट समेत नाफा लिन खोज्ने हो भने राज्यले कुन औद्योगीकरणको कुरा गर्दै छ । म विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विषयमा कुरा गर्दै छु । सिमरामा एउटा सेज बनाएको छ । त्यो जग्गाको भाडा निजी क्षेत्रले किन दिने ? निजी क्षेत्रले त्यो निःशुल्क पाए पो निजी क्षेत्रले त्यहाँ उद्योग लगाउन राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्छ । उद्योग लगाउँछ । उद्योग लगाएर उत्पादन गर्छ र राजस्व तिर्छ । त्यो उद्योग सञ्चालनका लागि किन भाडा दिने ? यो विषयमा पनि आवाज उठ्नुपर्छ । हामीले हाम्रो भूमिका, हाम्रो सामथ्र्य र शक्ति कहीं बिर्सिएका हौं कि भन्ने लाग्छ । किनभने राज्य सञ्चालनको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र हो । उद्यमीहरू हतोत्साही हुन छोडौं । एउटा गुणस्तरको हाकिमले टेर्दैन, भन्सारले टेर्दैन भने हतोत्साही हुन पर्दैन । निजी क्षेत्रलाई त राज्यले टेर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालक प्रधानमन्त्री, मन्त्री छन् उसले सुन्छ, सुन्नुपर्छ । टेर्नुपर्छ । अहिले टेर्दैनन् भनेर हतोत्साही हुने अवस्था होइन । हामीले हाम्रा कुराहरू, हाम्रा विचारहरू र हाम्रा पक्षहरूलाई सशक्त ढंगबाट उठाउनुपर्छ । ऊ टेर्न बाध्य हुन्छ । आज टेर्दैन, भोली टेर्दैन तर पर्सि ऊ टेर्न बाध्य हुन्छ । उद्यमीको कुरा नटेर्दा देश नै समस्यामा पर्छ ।

भारतीय पर्यटक चाहिने तर भारतीय पैसा नचल्ने हुनुहुँदैन
अनुज रुंगटा
सहसचिव, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
वीरगन्जलाई हामी औद्योगिक नगरी भन्छौ । ६ वर्ष भइसक्यो, हामीले एउटा व्यापारिक बाटो बनाउन सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी मारमा परेको वीरगन्ज नै हो भन्ने महसुस गरेका छौं । किनभने मधेस आन्दोलनमा यहाँबाट पलायन भएर उद्योगहरू अन्यत्र गएको हामीलाई विदितै छ । कोरोना महामारीको पारमा परेको क्षेत्र सबैभन्दा बढी पर्यटन नै हो । यलाई हामीले भजाउन सक्थ्यौं । तर, त्यसलाई हेर्ने नजर हाम्रा गलत भयो । भारतबाट आउने पर्यटकहरूलाई हामीले सीमामा तस्करी गर्नेहरूकै समूह जस्तो गरेर हे¥यौं । आउने पर्यटक आउन दिएनौं । हामीलाई पैसा चाहिएको छ । पैसा लिएर आओस् न, कमसेकम यहाँ हामीलाई तरलताको अभाव त कम हुन्थ्यो होला ! हेर्ने नजरिया यस्तो छ । भारतीय पर्यटक चाहिने तर भारतीय पैसा नचल्ने, लिएर आउन नपाउने कारणले पर्यटकलाई निरुत्साहित गरिएको छ । सटही काउन्टर पनि छैन । यसले कसरी भारतीय पर्यटक आउँछन् । त्यसैले यो प्रदेशबाट पर्यटक आउनुपथ्र्यो, आएका छैनन् । भर्खरै भारतले दरभंगामा विमानस्थल बनाइदिएपछि भारतीय पर्यटकहरू विराटनगर र जनकपुरबाट पर्यटकहरू भित्रिन थाले । वीरगन्जबाट आउने वातावरण बनाइदिएन । दरभंगामा बनेको विमानस्थल रक्सौलमा पनि बनाउन हामीले आग्रह गर्न सकेनौं । नेपालको प्रवेशद्वार भनिएको छ । यसको पहिचानका लागि पर्यटक आकर्षण गर्ने कुनै पूर्वाधारहरू बनेको छैन । यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।