प्रदेश सरकारले ऋण लिने कानुनी संयन्त्र बनाउन जोड

पोखरा-प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रदेश सरकारले ऋण लिने कानुनी संयन्त्र बन्न नसक्नु दुख भएको प्रदेशका मन्त्रीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रीसहितको टोलीलाई गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गरेको छलफलमा मन्त्रीहरुले बजेटमा ऋण लिने गरी बजेट बनाउँदै आएपनि हालसम्म यस विषयको कुनै कानुन नबन्नु दुखद भएको गुनासो गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब २ अर्बको ऋण लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि २ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिने उल्लेख गरेको जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आन्तरिक श्रोत वृद्धि गरी प्रदेश सरकारलाई दिगो रुपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीयता बिरोधी भएकाहरुले टिप्पणी र आलोचना गरेकोले त्यसलार्ई विफल पार्न प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए । संघीयतामा रहेकाहरुमा अझै एकात्मक सोच भएकोले त्यसविरुद्ध प्रदेश सरकारहरु एक हुनुपर्ने मन्त्री बरालले बताए । तीन दिने अन्तर प्रदेश अवलोकन भ्रमणमा निस्केको उक्त टोलीलाई अर्थ मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रालयमै स्वागत गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले बजेट निर्माणको क्रममा बजेटको सीमा समेत नाघ्नुपर्नेे अवस्था सृजना भएको बताए । सीमित स्रोतसाधनका कारण प्रदेश सरकारहरुलाई आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नु मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशबाट आफूहरुले जलविद्युत, पर्यटनलगायतका धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको मन्त्री सोडारीले बताए । आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामा तामाङले राजनीतिक कमजोरीका कारण योजना दोहोरीने गरेको बताइन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के कस्ता योजनालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने सोको बारे प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले साझा समस्याको रुपमा टुक्रे योजनाहरु रहेको गुनासो गरे । गण्डकी प्रदेशमा १८ वर्ष माथिका सवब नागरिकले कोरोनाको खोप लगाइसकेको उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रामेश्वर दंगालले बजेटको बारेमा जति नै छलफल तथा अन्तरक्रिया गरे पनि अन्तिम एक सातामा बजेट बनाउने पुरानो संस्कारले योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए ।