ई–पासपोर्ट सेवाको पहुँच ८५ प्रतिशत श्रमिकमा

सरकारले नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी र मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई ई–पासपोर्ट सेवाको पहुँच पु-याएको छ । राहदानी विभागले मंसिरबाट सुरु गरेको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को सेवा कतार, साउदी अरब, यूएई, कुबेत, बहराइन, ओमान र मलेसियामा विस्तार गरेको छ ।
यी श्रम गन्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ८५ प्रतिशत श्रमिक कार्यरत छन् । विगत तीन वर्षयता खाडीका श्रम गन्तव्य र मलेसियामा रोजगारीका लागि मात्र आठ लाखभन्दा बढी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ ।
राहदानी विभागका निर्देशक शरदराज आरनले परीक्षणको रूपमा नेपाली राजदूतावास दोहा, कतारबाट सुरु गरी खाडीका अधिकांश देश र मलेसियाबाट विद्युतीय राहदानी लाइभ इनरोलमेन्ट कार्य सुरु भएको बताए । निर्देशक आरनले पहिलो चरणमा खाडी र मलेसियाबाट ई–पासपोर्ट इनरोलमेन्ट गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जनाउँदै अब अमेरिका, क्यान्डा, जापान, कोरियाबाट ई–पासपोट सेवा सुरु गर्ने योजना रहेको बताए ।
त्यस्तै यीबाहेका अन्य मुलुकमा रहेका सबै नेपाली नियोगमा उपकरण पठाउने कार्य भइरहेको र केही हप्ताभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको विभागले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा यूके, अमेरिका, क्यान्डा, कोरिया र जापानलगायतका देशबाट पासपोर्ट इनरोलमेन्ट सेवा विस्तारका लागि काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । निर्देशक आरनले यी देशमा दुई हप्ताभित्र ई–पासपोर्टको सेवा विस्तार हुने बताए ।
नेपालको हकमा ५० वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केही इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानीका लागि लाइभ इनरोलमेन्ट सुरु भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा विभागका प्राविधिक टोलीले नेटवर्किङ गर्ने, उपकरणहरू जडान गर्ने र तालिम प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको विभागले जनाएको छ । विभागले हालसम्म ८० हजार विद्युतीय राहदानी जारी गरिसकेको छ ।
विद्युतीय र मेसिन रिडेबल राहदानीको दस्तुर समान भए पनि पृष्ठ भने फरक छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिँंदा ३४ पृष्ठको राहदानीका लागि साविककै ५ हजार र ६६ पृष्ठका लागि १० हजार राजस्व लाग्ने जनाइएको छ । तर विभागमा ६६ पृष्ठको राहदानीका लागि निवेदन दिँंदा २० हजार राजस्व लाग्ने छ भने विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा छुट्टै दस्तुर तोकिएको छ । हराएको, च्यातिएको र १० वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाको हकमा फरक फरक दस्तुर लाग्ने विभागले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा करिब एक हप्ताभित्र नै राहदानी उपलब्ध हुनेछ भने काठमाडौं बाहिर महेन्द्र राजमार्ग र आसपासका जिल्ला र हवाई सुविधा भएका जिल्लामा करिब १५ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।