दुई वर्षमा बन्नुपर्ने पुल पाँच वर्षसम्म अलपत्र

दोलखा-खाडीचौर–चरिकोट–जिरी सडक विस्तारसँगै ठेक्का आह्वान भएका सुनकोसी र तामाकोसी नदीमा निर्माणका लागि दुई वर्षमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का आह्वान भएका पुल पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत अलपत्र परेका छन् ।
४० वर्षअघि निर्माण भएका पुल जीर्ण हुँदै गएका र सडकअनुसारको भार क्षमता थेग्न नसक्ने भएसँगै पुल महाशाखाले दुवै पुलको २०७३ भदौमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो । दुवै पुलको निर्माण व्यवसायी पनि नीलगिरि–नेसनल जेभीले लिएका हुन् । तर दुवै काम अधुरै छन् । पुल बनाउने ठाउँमा स्थानीय घर टहरा भएर काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै गुनासोपछि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–५ र वैतेश्वर गाउँपालिका–६ तामाकोसी बजारमा प्रशासन र स्थानीय तहले बलजफ्ती गरेर दुई वर्षअघि नै घर टहरा हटाए । तर कामले गति लिन सकेन ।
७५ मिटर लामो पुल करिब १० करोड रुपैयाँलागतमा डबल लेनको आरसीसी आर्च पुल हो । निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहाना देखाएर काम सुस्त बनाएको पाँच वर्षपछि बल्ल दुईतिरको जिप उठाएको छ । खाडीचौरदेखि चरिकोट सडक खण्ड विस्तारमा ढिलाइ हुँदा यात्रुले सास्ती भोग्नु परेको भन्दै पटक पटक स्थानीयले आन्दोलन गरे । तर पुरानो तर वैकल्पिक पुल भएकाले त्यसको असर स्थानीयलाई त भएको छैन । तर ठेकेदारको काम नगर्ने प्रवृत्ति यी दुई२ पुलमा पनि देखिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी नदीमा एकातिरको जप उठाउनेभन्दा थप प्रगति हुन सकेको छैन । सुनकोसी गाउँपालिकातर्फ निजी जग्गा परेको तर त्यसको मुआब्जा दिनु पर्ने भन्दै कामै सुरु हुन सकेको छैन । सडक विभागअन्तर्गत पुल योजनाप्रमुख केदार नेपालले जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा रहेकाले त्यो टुंगोमा पुगेपछि पुल निर्माणले गतिलिने बताए । “पुल आफैंमा महँगो योजना हो,” उनले भने, “जग्गा नै लिएर पुल बनाउँदा झन महँगो हुन्छ । त्यहाँ जग्गा लिनै पर्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मूल्य निर्धारण र मुआब्जाको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।”
पुरानो पुलले ठूला सामान ढुवानीमा भार थेग्न नसकेको भन्दै सुनकोसी नदीमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले ६ वर्ष र तामाकोसी नदीमा चार वर्ष ठूलाठूला ह्युमपाइप राखेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु प-यो । अहिले पनि लिखुमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका आफ्ना सामान ढुवानीका लागि वर्षात्मा नदीको बहाब बढ्दा निकाल्ने र हिउँदमा राख्ने गरी छुट्टै खर्च गर्दै आएका छन् । नदीमा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नदी फर्काउँदा एक पटकमा दुई करोड जति खर्च हुन्छ । तर पुल निर्माणमा खर्च हुँदा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पुल निर्माणमा हुने लागतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।