बढ्दो गैरबजेटरी मागको दबाब

हिजोआज माग गरेका योजना र नियमिततर्फ विनियोजित बजेट खर्च नगरी बाहिरबाट अत्यधिक गैरबजेटरी माग हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले गैरबजेटरी माग बढाइरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा यसरी गैरबजेटरी बजेटको माग बढ्नु वित्तीय अनुशासनको दुरुपयोग ठहर्छ । कुनै दैविक विपत्तिले समस्या सिर्जना गरेको स्थितिमा समस्या समाधान वा राहत दिनका लागि प्रायः गैरबजेटरी रकमको प्रयोग गरिन्छ । गैरबजेटरी खर्चको वास्तविक खर्च, यसको प्रभाव र निर्दिष्ट लक्ष्यको मापन गरिँदैन । तर, बजेटरी खर्चको मूल्यांकन र समीक्षा हुन्छ, वास्तविक लेखांकन हुन्छ । यो निर्दिष्ट लक्ष्य र योजनामुताबिक परिचालन हुन्छ, वर्षको अन्त्यमा मूल्यांकन र समीक्षा गरिन्छ ।
गैरबजेटरी खर्च सरकारको वार्षिक बजेट नीति बाहिरबाट गरिने खर्च हो । बजेटले सम्बोधन गरेका नियमित योजनाभन्दा फरक ढंगले गरिने खर्चलाई गैरबजेटरी खर्च भनिन्छ । यस प्रणालीबाट खर्च गर्दा भैपरी आउने समयमा गरिने खर्चजस्तो तथ्यगत लेखांकन कम हुन्छ । यसअन्तर्गत गुणस्तर, नियमित निरीक्षण र सुपरिवेक्षण पनि हुँदैन, जसले गर्दा खर्च गरिएको क्षेत्रबाट अधिक मुनाफा मिल्न सक्छ । यसै अवसरलाई प्राप्त गर्न अर्थमन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सभासदहरू र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले गैरबजेटरी खर्च स्वीकृत गर्न दबाब दिने गरेको सुनिन्छ । यो चोरबाटोबाट गरिने खर्च हो ।
सरकारले बजेट निर्माणसँगै गैरबजेटरी खर्च शीर्षकअन्तर्गत पनि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । यसलाई समसामयिक परिस्थितिले सिर्जना गरेका अकल्पनीय घटना, त्यसको समाधान, समस्यामा परेका नागरिकको कल्याणका लागि परिचालन गर्ने गरिन्छ । तर, आजभोलि मन्त्रालय र सरकारी निकायहरू बजेटरी खर्चमा भन्दा पनि गैरबजेटरी खर्च गर्नमा हौसिएको देखिन्छ । दिएको विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन्छ । मन्त्रीदेखि सांसदसम्म अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा दैनिकजसो बजेट माग गर्न पुग्ने गर्छन् । उनीहरूलाई पुँजीगत खर्चको कुनै परवाह नै छैन । पुँजीगत खर्च गर्न अर्थमन्त्री कुर्लिरहँदा मन्त्री र सांसदहरूले ध्यान दिएका छैनन् । पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष बितेको सातौं महिनासम्म पनि १५ प्रतिशत पनि पु¥याउन सकिएको छैन ।
हिजोआज माग गरेका योजना र नियमिततर्फ विनियोजित बजेट खर्च नगरी बाहिरबाट अत्यधिक गैरबजेटरी माग हुन थालेपछि अर्थमन्त्रालय दबाबमा परिरहेको छ । चालू वर्षको सुरुबाटै थप बजेट मागको शृंखला सुरु हुन्छ । बजेट कार्यक्रमले छुट्ट्याएका रकम खर्च हुन सकेका छैनन्, तर बजेट प्रणाली बाहिरबाट भने धमाधम रकम माग भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालू वर्षको ६ महिनामै २ खर्ब १६ अर्ब गैरबजेटरी दायित्व सिर्जना भएको छ । यदि यी सबै गैरबजेटरी माग स्वीकृत गर्ने हो भने बजेटले नै धान्न सक्दैन । हरेक मन्त्रालयलाई बजेट अपुग भइरहेको छ । दिनानुदिन बजेट महाशाखामा बजेट मागकै लागि भीड लाग्ने गरेको बजेट महाशाखाले बताइरहेको छ ।
यस वर्ष अर्थमन्त्रालयलबाट नै १३ अर्ब १८ करोड थप बजेट माग भएको छ । चालू वर्ष सरकारले स्थानीय चुनावको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको थिएन । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा रहेको रकम प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ । यो शीर्षकमा चालू वर्षमा १५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यो रकमले नपुगेपछि थप बजेट माग गरिएको हो । बेमौसमी बाढीले धान बालीमा गरेको क्षति र कोभिड खोपका लागि सिर्जित दायित्वबाट मन्त्रालयलाई बजेट नपुगेको भन्दै बजेट माग गरिएको हो । चुनाव खर्च, कोभिड खोप खरिद र धानबालीको क्षतिको कारण ३३ अर्ब १५ करोड दायित्व थप भएको हो ।
यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै गैरबजेट ऊर्जा मन्त्रालयले ५९ अर्ब ८९ अर्ब माग गरेको छ । तर, उक्त मन्त्रालयले चालू वर्षमा विनियोजन भएको बजेट भने खर्च गर्न सकेको छैन । यसैगरी सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणका लागि ४९ करोड २१ लाख माग भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६३ करोड ९२ लाख, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले १३ अर्ब २० करोड, गृह मन्त्रालयले २७ अर्ब २० करोड, पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब १३ करोड, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३५ करोड १६ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड गैरबजेटरी खर्चको माग गरिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै विकास खर्चको जिम्मा लिएको भौतिक मन्त्रालयले नियमित बजेट खर्च गर्न सकेको छैन, तर थप बजेटको दबाब निरन्तर दिइरहेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३६ करोड ३४ लाख गैरबजेटरी खर्चको माग गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले ११ अर्ब २० करोड थप बजेट माग गरेको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले ८ अर्ब ६२ करोड बजेट माग गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले १ अर्ब ६९ करोड माग गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५४ करोड, संघीय मामला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले ५९ करोड ८० लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ अर्ब ६५ करोड, राष्ट्रिय योजना आयोगले १ अर्ब ५१ करोड गैरबजेटरी खर्चको माग गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै अर्थमन्त्रालयलाई २ खर्ब १६ अर्ब गैरबजेटरी खर्चको चाप परेको छ । उता मन्त्रालयलाई दिएको बजेट खर्च हुन नसकेर पुँजीगत खर्च फ्रिज हुने अवस्था छ । विकासको गति घटेको छ, बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै तरलता अभाव भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । पाँचौं महिनाको अन्त्यतिर अर्थमन्त्रीले पुसभित्र पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिए । तर त्यो निर्देशन, निर्देशनमात्र भयो कार्यान्वयनमा आएन । अहिले यो पुँजीगत खर्चले असार पर्खिरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसबेला हतारमा रातारात कम गुणस्तरका काम गर्ने र मुनाफा उच्च लिने बिचौलियाले खर्च गर्ने क्रमलाई रोकेको विज्ञहरूको आकलन छ ।
लामो समयदेखि महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रक्षेपित बजेटमा पनि बजेट थपगरी लगानी गर्नुपर्ने समयमा दिएको बजेटलाई नै खर्च नगरी अर्थतन्त्र निर्बल बनाउने तत्व राष्ट्रघाती तत्व हो । जसले आमनागरिकको दैनिकीलाई निचोरिरहेको छ भने अर्थतन्त्रलाई मृत्युतुल्य बनाएको छ । यसका लागि उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बोध भएको राजनीतिज्ञ जरुरी हुन्छ ।