आयातमा कडाइ गर्दा बजारमा अत्यावश्यक सामान अभाव

सरकारले पछिल्लो समय आयातमा कडाइ गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातले व्यापारघाटा कम गर्नका लागि आयातमा कडाइ गरेको हो । सरकारले ५ पुस र २६ माघमा गरी दुई चरणमा विभिन्न ४७ किसिमका हार्मोनाइजेसन कोडअन्तर्गतका वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो नीतिको असर आयात र भन्सार राजस्वमा देखिएको हो । आयात निरुत्साहनको नीति कार्यान्वयन गरेपछि आयात व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको छ । पछिल्ला दुई महिनामा आयातको आकार र भन्सारमा आधारित राजस्व उच्च रूपमा घटेको हो । बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै ४३ समूहका विभिन्न वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने टेक्सटाइलसँग सम्बन्धित चार वस्तु समूहको आयातमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले २० वटा समूहको तीन सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा त्यस्ता वस्तुको आयात नै दुई खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपारी, मरिच, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल, पाउडर दूध, सवारी साधन, शृंगारका सामग्री, फर्निचर, कपडा, तयारी पोसाक, चाँदी, पेन्ट्स, जुस, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरलगायत सामग्रीको आयातमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
४७ वटा वस्तुको आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने, यस्ता वस्तुहरूको आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाइने र प्रतीतपत्र खोल्दा नै मार्जिन रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछिल्लो समय आयात बढेपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ, जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । आयातमा कडाइ गरेपछि बजारमा यसले पारेको प्रभाव र आपूर्तिको अवस्था के छ भनेर सरोकारवाला निकायसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन थालेको छ
दुर्गाराज श्रेष्ठ
अध्यक्ष
वितरक संघ नेपाल
नेपालमा राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ भएपछि बजारमा सामानको अभाव हुन थालेको छ । सप्लाई चेन मिलाउन सकिएको छैन । दसैं र तिहारपछाडि व्यापार राम्रोसँग माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन । बजारबाट उठ्नुपर्ने पैसा उठ्न सकेको छैन । बजारको पैसा फिर्ता नआएसम्म अहिले नगद मार्जिन १ सय १० प्रतिशत राखेर एलसी खोल्ने सम्भावना एकदम न्यून रहेको छ । बैंकको ऋण पनि सदुपयोग गर्न पाइएको छैन । बजारमा सामानको मौज्दात केही मात्रामा रहेको छ । दैनिक, हप्तामा, महिनामा बिक्री हुने वस्तुको वर्गीकरण गरिएको छ । बजारमा तत्काल खपत हुने अत्यावश्यक सामानको अभाव हुन थालेको छ । धेरै उपभोग हुने वस्तुकोहरूको अभाव हुन थालेको छ । हार्माेनियम कोड भएका ३३०३ देखि ३३३५ कस्मेटिक सामान भनेर हरेक सामानलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । कस्मेटिक सामानसँगै साबुन, सेम्फु, परफिम, बच्चाका सामानको अभाव हुन थालेको छ । दैनिक प्रयोग हुने कस्मेटिकलगायतका अन्य सामग्रीहरूको अभाव हुन थालेको छ । राजस्व तिरेर आउने च्यानल डिस्टर्ब भएकाले अन्य चोरी–पैठारीको माध्यमबाट सामान आयात भइरहेका छन् । खुला नाका भएकाले चोरी–तस्करीबाट सामान आयात हुने गर्छ । नेपालमा खपत हुने ७० प्रतिशत सामान छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुन्छ र बाँकी अन्य मुलुकबाट आयात हुने गर्छ । आयातमा कडाइ गरेपछि गैरकानुनी बजार फस्टाउँदै आएको छ । कर तिरेर कारोबार गर्ने च्यानल पूरै डिस्टर्ब भएको छ । बजारमा सामानको अभाव हुन थालेको छ । उपभोक्ताले आफ्नो माग घटाउन सकिरहेको छैन । तर, आपूर्ति कम हुनेबित्तिकै सामानको मूल्य स्वतः बढ्छ । यसको निगरानी गर्न सकिँदैन । दुई वर्षअघि सरकारले नीतिगत तवरबाट रेडबुल आयातमा प्रतिबन्ध ग¥यो तर अहिले पनि आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेर बन्द पनि भएको छैन । आधारिक च्यानलबाट केही वस्तु आयात भइरहेको छ । यसले बजार माग धान्न पनि सकेको छैन । आवश्यकता हो, त्यति सामान आएको छैन र यसलाई सरकारले नियमन गर्न पनि सकेको छैन । जसका कारणले ग्रे मार्केट मौलाएर आएकाले पनि अनधिकृत रूपमा कारोबार बढ्ने देखिन्छ ।
अहिले नगद रुपैयाँलाई व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छैन । आयातकर्ताहरूको १ सय १० प्रतिशतमा एलसी खोलेर सामान मगाएपछि हामीलाई पनि उधारोमा सामान दिन सक्ने अवस्था छैन । पहिला आयातकर्ता ४५ दिनको एलसी खोलिथ्यो । सामान आउँदाआउँदै २१ दिन हुन्थ्यो, त्यति बेलासम्म उधारो पनि पाइन्थ्यो । हामीले पैसा दिएपछि आयातकर्ताले एलसीको रकम भुक्तानी गथ्र्यो । वितरकहरूले पनि ४५ दिनसम्म बजारमा सामान उधारो दिन्थ्यो । यस च्यानलमार्फत बजार चल्ने गरेको थियो । अब आयातकर्ताले १ सय १० प्रतिशत एलसी खोलेर उधारो दिने अवस्था छैन । हामीले नगद दिने अवस्था छैन । जसको कारणले गर्दा पनि सप्लाई चेन नै ब्रेक भएको छ । आयातमा कडाइ गरिएको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको बजार सुधार भएर नगदमा कारोबार भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ । अहिले बजारमा भएका धेरै व्यवसायी विस्थापित हुन्छन् । यसअघि एउटा साहुजीकहाँ उधारोमा सामान आउँथ्यो । त्यसले रकमले जग्गा, घर, सुन खरिद गरेको होला वा सेयर बजारमा लगानी गरेको होला । एकैचोटी रकम निकालेर हामीलाई पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । जग्गा राखेर बैंकबाट लगानी झिक्नका लागि बैंकको ढोका पनि बन्द छ । अन्तिम विकल्प भनेको व्यवसायबाट पलायन हुनु हो । यसले गर्दा वितरकहरूको पैसा पनि डुब्ने हुन्छ । वितरकहरू समस्यामा पर्नासाथ त्यसको असर आयातकर्ता र बैंकलाई समेत पर्ने गर्छ । आयातमा कडाइ भएपछि नियमित च्यानलमा बिक्री गर्ने सामान वितरकहरूले सामानको मूल्य बढाएका छैनौं । नयाँ १ सय १० प्रतिशत मार्जिन राखेको नयाँ सामान बजारमा आउने अवस्थामा छन् । आयातकर्ताको लागत बढ्ने भएकाले कम्पनीले सब्सिडाइज गरेन भने स्वतः सामानको मूल्य बढ्छ । पहिला एलसीमार्फत उधारोमा सामान आउँदा लागत कम पर्ने हुँदा लगानी पनि कम पर्ने गथ्र्यो । अहिले स्रोत कम्पनीले मूल्य नघटाएसम्म स्थानीय बजारमा मूल्य नबढाउनुको विकल्प पनि छैन । पहिले १ करोडको सामान बेचेर ५ प्रतिशत नाफा राख्दा ५ लाख नाफा हुने र यति खर्च गर्ने भनेर हिसाब गरिन्थ्यो । अहिले नगदको कारणले १ करोडको व्यापार गर्ने अवस्था रहँदैन । व्यापार त ३० देखि ४० लाख होला तर ओभरहेड त घटाउन सकिँदैन । घरभाडा, कर्मचारी तलब, गाडीको किस्ता रकम जस्ताको तस्तै रहला । ३० लाखले खर्च धान्नुपर्ने भएपछि मूल्यवृद्धि गर्नुको विकल्प पनि छैन । यसको आमउपभोक्तालाई भार पर्छ ।

आयातमा एक्कासि गरिएको कडाइले व्यवसायी मारमा परेका छन्
एसपी ढकाल
उपाध्यक्ष
आयातकर्ता संघ नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि आयातमा धेरै नै समस्या भएको छ । एलसी खोलेर सामान ल्याइरहेको ठाउँमा नगद मार्जिन राखेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयातकर्ताहरूले एलसी खोल्नुअघि नै नगद डिपोजिट गर्नुप¥यो । आयातकर्ताले सामान ल्याउँदा ट्रान्जिट समय लाग्ने गर्छ । भन्सार क्लियर गराएर नेपालमा ल्याएर कुन दिनमा सामानको अर्डर आउँछ, तत्काल नगद दिने पनि होइनन् । त्यसले आयातकर्तालाई धेरै समस्या पर्छ । यस विषयमा आयाकर्ताहरूबीच बसेर छलफल गरेका छौं । बैंकले आयातकर्ताको नगद मार्जिन होल्ड गरेर पुनः ऋण दिएर काम चलाउने नीति तयार भएको छ । नगद मार्जिन बैंकमा होल्ड हुने र आयातकर्ताले एलसी खोल्दा रकम होल्ड हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा सोच्दाखेरि यस नीतिलाई नेपालीको हैसियतले राम्रो होइन भन्न मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति लागू गर्नुभन्दा पहिला आयातकर्तालाई समयसीमा दिएर कार्यान्वयन गर्दै जानुपथ्र्यो । जसरी सवारी साधनमा भीसीटीएस लागू भयो, तर एकैपटक भएन । अहिले शतप्रतिशत भीसीटीएसबाट काम गर्दै छौं । सरकारले ल्याएको नीतिलाई हामीले सराहना गर्छाैं, तर एकैपटक कडाइ गर्नुभन्दा पनि बिस्तारै गर्दै गएको भए आयातकर्तालाई पनि समस्या पर्ने थिएन । आयातकर्ताका लागि बेलुका सूचना निकालेर भोलिपल्टदेखि आयातमा कडाइ गर्नु भनेको त्यति राम्रो होइन । आयातकर्ताहरूले पनि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । यस विषयमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र अर्थ सचिवलाई भेटेर जानकारी गराउने तयारी गरिरहेका छौं । पैसा पनि होल्ड हुने र आज पैसा राखेर भोलि सामान पाउने भन्ने हुँदैन । ट्रान्जिटमा पनि हाम्रो लगानी हुने भयो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु भनेको राम्रो हो । यसलाई सम्मान गर्छौं । तर, यसलाई फेजवाइज लगाउनुपथ्र्यो । यसले भयावह अवस्था देखिएको छ ।
यसअघि एउटा आयातकर्ताले ५ करोडको एलसी खोल्ने गरेकोमा नगद मार्जिन भने पनि साढे २ करोडको एलसी खोल्छन् । विराटनगर, वीरगन्जलगायतका अन्य सीमा नाकामा तस्करीबाट सामान ल्याउने हकरहरू मौलाइरहेका छन् । यसले गर्दा चोरी–तस्करीको व्यवसाय बढ्दै गएको छ । एकातिर ग्राहकले सही मूल्यमा सही सामान नपाउने र एलसीबाट सामान ल्याई राजस्व आउने ठाउँमा बोर्डरमा तस्करीहरू बढी सलबलाउने हुन्छन् । यसले गर्दा राजस्वमा पनि कमी आउने गर्छ । यस विषयमा सरकारी तवर र राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्छ । आयातमा सीधै कडाइ गर्नुभन्दा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने धेरै उपायहरू थिए । सामान उधारोमा पाउने र नगद मार्जिन राख्दा पनि आईभीभीएस गरेर पठाएको खण्डमा केही छुट पाउन सकिन्थ्यो । यी सबैलाई बन्देज लगाएर एलसीमात्र लागू गर्दा आयातकर्तालाई धेरै नै समस्या भएको छ । नीतिगत रूपमा राष्ट्र बैंकले आयातकलाई नियन्त्रण गरेको हो । आयातमा कडाइ गर्नका लागि पहिला त पूर्वाधारहरू तयार हुनुप-यो । स्वदेशमा उद्योगधन्दाहरू पनि वैकल्पिक रूपमा तयार भएको हुनुप¥यो । सयौं वर्षदेखि व्यापार सन्धि भएर चलिरहेको आयात प्रणालीलाई एक्कासि कडाइ गर्दा त्यसको प्रभाव तत्काल व्यवसायी र पछि आमउपभोक्तालाई पर्छ । बाहिरी मुलुकबाट शतप्रतिशत मार्जिन राखी एलसी खोलेर सामान नेपालमा ल्याउन १५ देखि २० दिन लाग्छ । आयातमा गरिएको कडाइको भयावह स्थिति पछि देखिन्छ । यसले गर्दा चोरी–तस्करी मौलाउँछ । उद्योग–व्यवसायको पूर्वाधार तयार भइसकेको भए आयातमा गरिएको कडाइले त्यति धेरै असर पर्ने थिएन । अन्य पूर्वाधार र विकल्प तयार नगरीकन एक्कासि कार्यान्वयनमा आउँदा यसले आयातकर्ता, डिलर, खुद्रा व्यवसायी हुँदै यसको असर उपभोक्तामा पर्छ ।

बजारमा सामानको आयात नियमित हुन सकेको छैन
नरेश कटुवाल
अध्यक्ष
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नभए पनि यसको असर केही समयमै पर्ने देखिन्छ । समग्र बजारको अवस्था भन्ने हो भने भन्सारदेखि आउने सामानको अवस्थादेखि लिएर बैंकको कारणले बजारमा समस्या नै छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले गर्दा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सबै व्यवसायीको पहुँचमा नभएकाले निश्चत व्यवसायीको मात्र रहेको छ । निश्चित व्यक्तिलाई मात्र सहज हुने गर्छ । आयातमा १ सय १० प्रतिशत मार्जिन अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्थाले कतिलाई सहज भए पनि धेरैलाई भने असहज नै देखिन्छ । आयातमा कडाइ गरे पनि कतिपय सामानका लागि तत्काल लागू गर्न कठिन भएको पनि भनिरहेका छौं । अहिले बजारमा सामानहरू समयमा नआउँदा अभाव नै छ । जाडोको सामान गर्मीमा आउने र गर्मीको सामान जाडोमा आउने भएकाले व्यवसायीले बिक्री गर्नका लागि धेरै समस्या छ । धेरै नै अभाव त होइन, तर बजारमा समस्याचाहिँ रहेको छ । सरकारले नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्छ तर त्यसले कत्तिको असर पर्न भनेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दैन । आयातमा कडाइ गरिएका वस्तुले आयातमा कस्तो प्रभाव पार्छ, भनेर पहिले नै अध्ययन पार्छ । आयातमा कडाइ गरिएका सामानको बजारमा क्रमिक रूपमा अभाव हुने देखिन्छ । सामान आउन ढिला हुने र स्टक सामान सकिएपछि स्वतः अभाव हुने गर्छ । सामान आयात गर्नका लागि एलसी खोलेर १ सय १० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने नियम राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । यसमा सबै व्यवसायीको पहुँच हुँदैन । सबैलाई एकैपटक एकै खालको नियमन लागू गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आयातमा कडाइ गरिएकाले मात्र नभएर अन्य धेरै कारणले बजारमा मालवस्तुको अभाव भएको छ । अहिले पनि भन्सारबाट सामान नियमित रूपमा सामान आइसकेको छैन । चीनतर्फ जानका लागि सहज भिसाको उपलब्धता छैन । मोबाइलबाट कारोबार गर्नुपर्ने, दुई वर्षदेखिको कोभिडको असर कायम छैन । कति उद्योग, पसल बन्द भएका छन् । मुलुकमा रोजगारीको अवस्था छैन । अहिले बजारमा सामानको मूल्य केही हदसम्म बढेको छ ।
अझै सामानको मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर आएको छ । धेरै सामान आयात गर्नुपरेकाले आयातित सामानको मूल्य दिनप्रतिदिन बढेर आएको छ ।
लामो समयसम्म भन्सारमा सामान रोकिएपछि वैकल्पिक बाटो अपनाउनुपर्छ भनेर व्यापारीहरूले कोलकाता नाका हुँदै भारतको बन्दरगाहबाट सामान ल्याउन सुरु गरिएको छ । विशेष गरेर पछिल्लो समय एलसीको कारणले गर्दा पनि धेरै समस्या परेको छ । अहिले व्यवसायीहरू पनि निराश अनुभव गरिरहेका छन् । बजारमा जसरी व्यापार हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेको छैन । व्यापार बढेपछि सामानको आयात बढ्छ । आयातमा कडाइ गरे पनि सीमा नाका खुला भएकाले लुकीछिपी तस्करीबाट पनि सामान आयात भइरहेको हुन्छ । चोरी पैठारी बढेर जानु भनेको सरकारलाई घाटा हुनुका साथै व्यवसायीलाई पनि असर पर्ने गर्छ । कच्चा पदार्थ ल्याउन पनि सबैले सक्दैनन् । आयातमा कडाइ गरिएपछि सबैको हातमा व्यापार–व्यवसाय नरहन पनि सक्छ । कोभिडको संक्रमण क्रमिक रूपमा कम हुँदै गए पनि व्यापार बढेर सामान्य अवस्थामा आइपुग्न थालेको थियो । तर, केही दिनदेखि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विरोधले गर्दा व्यापार घट्न थालेको थियो । अब सडकमा एमसीसीको विरोध गर्ने अवस्था छैन कारोबार बढ्न सक्छ ।