ब्याज बढाउने नीतिले काम गरेन

पछिल्लो महिनादेखि अत्यधिक ब्याज बढाउँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ निक्षेप आउन सकेको छैन ।

बजारमा लगानीयोग्य तरलता अभाव झेलिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । फागुनको सुरुवातदेखि नै ब्याज बढाएर कर्जाको माग घटाउन दबाब सिर्जना गरिएको भए तापनि कर्जाको माग घटेको छैन । एकातिर स्वीकृत भइसकेको कर्जा निकासा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य तरलताको अभाव छ भने अर्कोतिर कर्जाको माग पनि घटेको छैन । जसरी आयातमा कडाइका कारण आयात उल्लेख्य घटेको छैन, तर अवैध व्यापार बढ्ने जोखिम बढेको छ । त्यसैगरी कर्जामा उच्च ब्याज बनाउँदा पनि कर्जाको माग नियन्त्रण हुन सकेको छैन, हुँदैन । बजारमा कर्जाको माग बढ्नु राम्रो हो, यसबाट आर्थिक गतिविधि बढिरहेको बुझिन्छ ।
तर, कर्जाको विस्तार कस्ता क्षेत्रमा हुँदै छ भन्ने तथ्यांक पक्का पनि केन्द्रीय बैंकले हेरिरहेको होला । किनकि फागुन लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा २ अर्बले मात्र निक्षेप बढ्दा कर्जा प्रवाह भने १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । फागुन महिनाको पहिलो साता १ अर्ब निक्षेप प्रणालीमा थपिएको थियो भने दोस्रो साता पनि १ अर्बले मात्रै थपिएको छ । तर, यसको ठीक विपरीत फागुन महिनाको पहिलो साता ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा दोस्रो सातामा कर्जा प्रवाह थप ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । एक साताको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेर ४३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा कर्जाको माग भने ६ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४१ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता संकुचन हुँदै गएकोमा कर्जाको माग बढ्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीमा दबाब बढिरहेको छ । पछिल्लो महिनादेखि अत्यधिक ब्याज बढाउँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ निक्षेप आउन सकेको छैन । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप अर्कोमा सर्नेबाहेक नयाँ निक्षेप नआउने कारण ब्याजदर बढाउँदा यसको प्रभावकारिता पनि छैन । बजारमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन भने चुनाव आउनै लागेका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट अझै नगद बाहिर जान सुरु हुन्छ । त्यसबखत केन्द्रीय बैंकले कसरी नीतिगत सम्बोधन गर्छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा कर्जा लागेका छन् भने नयाँ निक्षेप सिर्जना हुन सकेको छैन, जसका कारण केन्द्रीय बैंकले बजारमा जति तरलता सुविधा उपलब्ध गराए तापनि अपर्याप्त भएको छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० ८०ः२० गरेपछि पनि असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिएका कारण हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब नपरे तापनि बिस्तारै दबाब बढ्न सुरु हुन्छ । किनकि निक्षेपभन्दा कर्जा विस्तार फागुनमा उच्च भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० ९०।८० प्रतिशत पुगेको छ । अबको तीन महिनामा यो अनुपात घटाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योजना बनाउन सुरु गरेनन् भने यसले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ । किनकि माघमा खासै कर्जा बिस्तार नगरेका बैंकहरूले फागुनमा अचानक कर्जा विस्तार गर्नुमा कोरोनाको तेस्रो लहर सकिनु पनि हो । माघभरिमा १२ अर्बले कर्जा बढाएका बैंकले फागुनको दुई सातामै १० अर्बले कर्जा बढाउनुको अर्थ बजारमा कर्जाको अत्यधिक माग हुन थालेकोले नै हो । यसरी पटक–पटक ब्याज बढाउँदा पनि कर्जाको माग नघटेका कारण केन्द्रीय बैंकले अब आफ्नो नीतिमा पनि पुनरावलोकन गर्ने हो कि रु ब्याज बढाउनसमेत निक्षेपमा सुधार नहुने केन्द्रीय बैंकलाई पनि जानकारी थियो, तर कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान रोक्न गरिएको कडाइले अर्थतन्त्रमा फेरि अर्को समस्या नल्याओस् भन्नका लागि केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनुको विकल्प छैन ।