एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत

नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएकोप्रति निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
लामो समयदेखि राजनीति विवादका कारण अन्योलमा रहेको एमसीसी ढिलै भएपनि संसदबाट अनुमोदन हुनु सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रहरुले जनाएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिनिधिसभाबाट केही बुँदाहरुमा रहेको अस्पष्टता समेतलाई प्रष्ट पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता अनुमोदन भएसँगै यसप्रति रहेका भ्रमहरु स्पष्ट हुने जनाएको छ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पश्चात यो परियोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने महासंघको विश्वास छ । नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएर वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन नसकेको अवस्थामा सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्ने महासंघले जनाएको छ ।
सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने र यसबाट भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायता समेत भित्रिने महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सम्झौता संसदीय अनुमोदनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन जनाएको छ ।
एमसिसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना सावित हुने पसिंघको ठाहर छ । विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने सिरसंघले जनाएको छ ।
एमसिसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने चार सय केभी क्षमताका लप्सिफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण रहेको परिसंघले जनाएको छ । साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारकालागि महत्वपूर्ण हुने निजी क्षेत्रको विस्वास छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्ने निजी क्षेत्रले जनाएका छन् । बहुपक्षीयएवं द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहायताको अधिकत मउपयोग गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउनेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनौट गरेका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनिमय हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनतम पूर्तिका लागि समेत उपयोगी हुने निजी क्षेत्रको विस्वास छ ।