वन नियमवाली आउन ढिलाइ

वन नियमवाली ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । सारोकारवालाहरुले वन नियमवाली नआउँदा वन व्यवस्थापनको काम पनि ढिलाइ भइरहेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
सरोकारवालाहरुले वन पैदावारको सहज रुपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न, बजारमा देखिएको काठको माग पूरा गर्न, वन क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धि गर्न र वनबाट रोजगारी दिनका लागि वन नियमवाली छिटो स्वीकृत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने नियमवालीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदाको खाका तयार भइसके पनि विभिन्न सरोकारवालाहरुको सुझावलाई समावेश गर्दा ढिलाई भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
वन नियमवालीको मस्यौदामा भएको बुँदा सच्याउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायतले आनदोलनसमेत गरको छ । फेकोफनले उपभोक्ताको हक अधिकार कटौती हुने गरी बन्न लगाएको वन नियमवाली आफूहरुलाई स्वाकार्य नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
विभिन्न सराकारवालाहरुले वन नियमवाली संशोधन हुन लामो समय लागेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । वन क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न नागरिक संगठनहरुले वनको नियमवाली नहुँदा वनको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको भन्दै सरकारसँग समयमा नै वन नियमवाली स्वीकृत गर्न माग गरेका छन् ।
एनएफएका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले वन क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको र यसका लागि सरकारले चाँडो वनको नियमवाली बनाउनुपर्ने तथा दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिल बाबु मास्केले वन नियमवाली बन्दा नयाँ र वन पैदावारको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरको छन् । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम रोकिएसँगै अहिले बनको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु पनि अन्यालमा परेका छन्” उनले भने, “भविष्यमा यसले गर्दा काठ कमी हुने छ, नयाँ नियमवाली आएपछि दिगो वन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने छ, वनको व्यवस्थापनको काम गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ ।”