एमसीसीबाट दीर्घकालीन लाभ

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले दिर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक विकासमा विषेश योगदान पु-याउने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । संघीय संसद्बाट एमसीसी पास भएसँगै अबको पाँच वर्षपछि त्यसको लाभ लिन सकिने अर्थविद्हरूले बताएका हुन् । आयोजनाको काम सुरु हुन भने केही समय लाग्ने उनीहरूको तर्क छ ।
संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको विश्वसनीयतामाथि शंका उत्पन्न भएको थियो । अब भने त्यसमा सुधार हुने अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “हिजोसम्म अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई शंकाको नजरले हेरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रको तहमा पनि विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको थियो । अब भने त्यसमा सुधार आउँछ,” उनले भने ।
संसद्बाट एमसीसी पारित भए पनि काम सुरु हुन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ । जग्गा अधिग्रहणदेखि साइट क्लियरेन्सको काम बाँकी रहेकाले कम्तिमा १४ महिनाको समय लाग्ने खनालको तर्क छ । “संसद्ले पास गर्ने काम त भयो, तर जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी तथा साइट क्लियरेन्सको काम बाँकी छ । कुनै अवरोध भएन भने १४ महिनामा त्यो काम सम्पन्न हुन्छ,” उनले भने । जग्गा अधिग्रहण निकै पारदर्शि हुनुपर्ने भएका कारण राजनीतिक दलहरूले सहयोग नगरे १४ महिनामा पनि काम सुचारु हुन नसक्ने खनालको तर्क छ । उनका अनुसार अन्य आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा लिन नआए सोही व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गरेर काम सुचारु गर्न सकिन्थ्यो । एमसीसीको सन्दर्भमा भने प्रभावित व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने अमेरिकाको मान्यताअनुसार प्रत्येक व्यक्तिसँग अलग अलग खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ ।
एमसीसीअन्तर्गत सडक तथा विद्युत प्रसारणलाइन बन्ने भएकोमा सडकमा त्यति समस्या नरहे पनि प्रसारणलाइनमा भने केही समस्या हुन सक्ने खनालको तर्क छ । “दुवै आयोजनाको अवरोध नखुलेसम्म सहयोग ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ मा जाँदैन । कार्यान्वयनमा जान बोलपत्र आह्वान गरेर ठेकेदारको छनोट गरिसकेको हुनुपर्छ,” उनले भने ।
अर्कोतिर ठेक्काका लागि बोलपत्र दस्तावेज बनाउने, बोलपत्र आह्वान गर्ने तथा ठेकेदार छनोटमा पनि केही समय लाग्ने देखिएको छ । समानान्तर ढंगले अगाडि लैजाने कुरा भए पनि कम्तिमा १४ महिना अगाडि सुरु हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । त्यसपछि भने अढाई वर्षमा सडक सम्पन्न हुने तथा साढे तीनदेखि चार वर्षको अवधिमा प्रसारणलाइन बन्ने उनले बताए । त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक लाभ भने अमेरिकाले बताएअनुसार नै हुने उनको तर्क छ । “प्रसारणलाइनले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । खेर गइरहेको बिजुली खपत गर्न सकिन्छ । यसले जलविद्युत उत्पादकहरूलाई राम्रो लाभ मिल्छ,” खनालले भने । अमेरिकाले राम्रोसँग आयोजनाको अध्ययन गरेको हुनाले उसले भनेअनुसार प्रतिफल लिन सकिने उनको तर्क छ ।
अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले पनि नेपालले राम्रो कूटनीतिक कौशल प्रस्तुत गर्न सके एमसीसीबाट निकै फाइदा लिन सकिने बताए । त्यसले उर्जा क्षेत्रमा आयात–निर्यातको ढोका खोल्ने भएकाले भारतीय बजारमा ऊर्जा बेच्न सक्ने माहोल बनाउने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, “पूर्वाधारको विकास पनि हुन्छ र विद्युतीय ऊर्जामा आधारित उद्योगहरूको विस्तार पनि हुन्छ । यसले ग्यासको विकल्प खोज्न समेत सहज हुन्छ,” पोखरेलले भने । साथै अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको समयमा ५ वर्षमा ५ सय मिलियिन डलर नेपालको खातामा आउने समेत उनले बताए । अर्कोतर्फ एमसीसीअन्तर्गत बन्ने सडकले ढुवानी खर्च घटाउने र त्यसले वस्तुको मूल्यमा समेत कमी ल्याउने पोखरेल बताउँछन् । प्रसारणलाइन बनाउने क्रममा नेपालका ठेकेदारले सिक्ने अवसर प्राप्त गर्ने र दिर्घकालीन रुपमा ठूलो फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् । त्यसले सेवा प्रवाहको क्षमतालाई समेत वृद्धि गर्ने उनको तर्क छ ।
सुरु कहिले हुन्छ ?
एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ । उक्त अनुदान नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतमा खर्च हुनेछ ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ३९ करोड ८० लाख विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने ५ करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला, भालुवाङ हुँदै लमहीदेखि शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । यो सडक खण्ड झन्डै ७७ किलोमिटर लामो छ ।
आयोजनाको पाँच वर्षको गणना इन्ट्री इन्टु फोर्स (ईआईएफ) बाट सुरु हुन्छ । पूर्वतयारीको काम सकिएपछि ईआईएफ तोकिन्छ । त्यसपछि पाँच वर्षको समय गणना सुरु हुन्छ । पाँच वर्षमा एमसीसीले दिने ५० करोड डलर अनुदान सबै खर्च गरिसक्नुपर्छ ।