पूर्वाधार विकास कोषका लागि छलफल जारी

 विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकबद्ध गर्दै नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने भावनाका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ सक्रिय अभियानमा जुट्दै आएको छ । एनआरएनएले देशको आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि नेपालमा हुने विविध प्रकारका विपत्ति तथा परोपकारी काममा सहयोग गर्दै आएको छ ।
देश अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको समयमा पनि प्रतिफलको चिन्ता नगरी गैरआवासीय नेपालीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गर्दै आएका छन् । लामो समयपछि नेपालले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरी आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेकोले संघलाई नेपालमा लगानी गर्न थप उत्साह मिलेको छ । आर्थिक विकासको ऐतिहासिक अवसरमा गैरआवासीय नेपालीहरू पनि एक हिस्सा बन्ने जनाउँदै लगानीका लागि विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्ले भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि १० अर्ब नेपाली रुपैयाँको ‘गैरआवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कोषको घोषणाका लागि संघको हालै युकेमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरेको छ । लगानी कोषमा निश्चित अंश वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको लगानी सुनिश्चित हुने गरी कोष स्थापना गरिएको छ । अन्तक्र्रियामा कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सबै एकजुट भएर जाने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । संघले कोषमा आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरेको छ । यसअघि ३५ देशका ८३५ लगानीकर्ताको सहभागीतामा स्थापना भएको ‘एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ ले नेपालको निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लमजुङको दोर्दी खोलामा २७ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । यस कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको जानकारी गराउँदै उक्त नमूना कम्पनीको अनुभवबाट अहिले स्थापना हुन लागेको नयाँ कम्पनीलाई झन् सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग हुने एनआरएनएले जनाएको छ ।

विदेशको कमाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने
हाल देश बाहिर रहेको पुस्ता गैरआवासीय नेपालीको पहिलो पुस्ता भएको र उनीहरू स्थापित हुने क्रममा भएकोले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो परिमाणको लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका गैरआवासीय नेपालीको थोरै रहे पनि साना साना लगानीलाई संकलन गरी संयुक्त रूपमा लगानी गरिने योजना रहेको छ । करिब दुई तिहाई गैरआवासीय नेपालीहरू मध्यपूर्वलगायतका देशहरूमा वैदेशिक लगानीमा छन् । उनीहरूको आम्दानी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । अतः वैदेशिक रोजगारमा गएका र साना स्तरको लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि लगानीमा सहभागिता गर्न आवश्यक रहेको छ । यसको लागि नयाँ स्थापना हुन लागेको कम्पनी आईपीओमा जान आवश्यक देखिन्छ । कम्पनी स्थापना भएर स्रोत संकलन गरी लगानी गर्न सुरु गरेलगत्तै आइपीओमा जान पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिने भएको छ । हाल कानुनी रूपमा आईपीओमा जान पाउने व्यवस्था भए पनि प्रक्रियागत कठिनाइहरू रहेको एनआरएनएले जनाएको छ ।

लगानी ल्याउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक
गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न दोहोरो कर छुटको व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको सघंको भनाइ छ । नेपालले हालसम्म भारत, थाईल्याण्ड, पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, मरिसस, नर्वे, अस्ट्रिया, कतार, श्रीलंकालगायत सीमित देशसँग मात्रै दोहोरो कर छुट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जबकी छिमेकी देश भारतले ८५ र चीनले १२५ देशसँग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोले त्यहाँ सहज रुपमा प्रवासी नागरिकहरू र वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढ्दो छ । अतः उल्लेख्य संख्यामा गैरआवासीय नेपालीहरू बसोबास गर्ने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, बेलायत, जापान आदि देशहरूसँग प्राथमिकताका साथ दोहोरो कर छुट सम्झौता गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
हालै सार्वजानिक गरिएको यो लगानी कोषको व्यापकताका लागि नेपालको निजी क्षेत्र र नेपाल सरकार समेतको लगानी हुनुपर्ने देखिएको छ । कोषमा नेपाल सरकारको सहभागिताले लगानीसँग सम्बन्धित नीति नियम र कानुनी प्रकृयामा सहज हुने र नेपालको निजी क्षेत्र संलग्न हुँदा योजना चयन तथा कार्वान्वयन गर्न सहज हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा वा सरकारको लगानी रहेका संस्थानहरू जस्तै– सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, विद्युत विकास कोष आदिमार्फत उचित अंश यस कोषमा लगानी गर्न अनुरोध गरिएको छ । यसरी नै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ लगायत लगानीसँग सम्बन्धित ऐन तथा कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ । विदेशमा आर्जन गरेको सानो पुँजीलाई बैंकिङ च्यानलबाट नेपालमा भित्र्याउन संघले सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपाल उघोग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष आईएमईका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गैरआवासीय नेपालीसँग लगानीमा साझेदारी गर्न नेपालको निजी क्षेत्र सकारात्मक रहेको जानकारी दिएसँगै एनआरएनए थप उत्साहित भएको देखिन्छ ।

के हो नेपाल पूर्वाधार विकास कोष ?
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वर्तमान कार्यसमितिले यसअघि नै ‘नेपाल पूर्वाधार विकास कोष’ को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल गरी प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार भई विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूमा छलफलको चरणमा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको आतिथ्यमा ‘गैरआवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ बारे पहिलो अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
अन्तक्र्रियामा एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले १० अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै कोषमा निश्चित अंश वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई छुट्याइने भन्दै क्षमताअनुसार लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अनुरोध गरेको बताए । अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष भट्टले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र सानो स्तरमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई पनि कोषमा सहभागी गराउने बताएका छन् । उनले पूर्वाधार विकासका लागि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोल्ने र सेयर जारी गर्न दिन सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताए । पूर्वाधारको विकासका लागि कोष स्थापना गर्नेबाहेक एनआरएनएले ग्रामीण भेगमा उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्न लागेको समेत अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए ।
अन्तक्र्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको प्रमुख आतिथ्यता र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीको विशिष्ट उपस्थिति थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमईका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य, पूर्वअध्यक्ष जीबा लामिछानेलगायत एनआरएनका अभियन्ताहरूको प्रत्यक्ष वा अनलाइन सहभागिता भएको यस कार्यक्रममा बेलायत, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, आयरल्याण्ड, जर्मनी, जापान, डेनमार्कलगायत देशहरूबाट गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।