अर्थनीति : जति कडाइ, उति बिग्रँदै «

अर्थनीति : जति कडाइ, उति बिग्रँदै

व्यवसायीले मूल्य र सेवामा सिन्डिकेट गरे भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । बजारलाई खुला छोड्दा सिन्डिकेटको सम्भावना यसै पनि कम हुन्छ ।

एक पाटोबाट हेर्दा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधार गर्न उचित प्रयत्न गरेको जस्तो देखिन्छ । अर्को पाटोबाट हेर्दा सरकारी निर्णयहरूले अर्थतन्त्र थप बिगारिरहेको छ । यस लेखमा स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँदा अर्थतन्त्रमा कसरी प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने उदाहरणसहित विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
एउटा उदाहरण लिऊँ, काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको । काठमाडौंमा नयाँ ट्याक्सीलाई इजाजत दिइँदैन । खुला ग¥यो भने ट्याक्सीको संख्या बढ्छ र ट्राफिक जाम हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान छ । सरकारले ट्याक्सीको भाडा पनि तोकिदिएको छ । यात्री नठगिउन् भनेर भाडा तोकेको हो ।
यसको असर हेरौं । ट्याक्सीको बजार मूल्य २२ लाख रुपैयाँ हो । तर, नयाँ ट्याक्सी किन्न नपाइने हुँदा पुरानो ३५ लाखमा किन्नुपर्छ । ट्याक्सीमा लागत बढी पर्न गएको छ । तोकेको दरमा सेवा दिँदा उचित मुनाफा (नर्मल प्रोफिट) हुँदैन । त्यसैले सरकारले जति कडाइ गर्छु भने पनि यात्रीले बढी पैसा नतिरी यात्रा गर्न पाउँदैनन् ।
ट्याक्सीले बढी पैसा लिने भएपछि मानिसहरू निजी कार वा मोटरसाइकल किन्न प्रोत्साहित र बाध्य हुन्छन् । निजी कार र बाइकको संख्या बढेपछि ट्राफिक जाम झन् बढ्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा यही भइरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
यदि सरकारले ट्याक्सी खुला गरेको भए के हुन्थ्यो, त्यो हेरौं । अधिकतम सेवा र न्यूनतम शुल्क लिएर सेवा गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । यसबाट यात्री लाभान्वित हुन्थे । सबैले ट्याक्सी किनेर ट्राफिक जाम बढ्ने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो, किनकि नाफा गर्न नसक्नेले ट्याक्सी व्यवसाय गर्दैनथे । बजारले संख्या आफैं सन्तुलन गथ्र्यो ।
बजारलाई खुला छोड्नुको अर्थ सरकारको भूमिका शून्य होइन । व्यवसायीलाई सेवा र शुल्क निर्धारण गर्न दिनुपर्छ । त्योभन्दा कम सेवा दिन र बढी शुल्क लिनबाट रोक्ने काम मात्र सरकारले गर्नुपर्छ । व्यवसायीले मूल्य र सेवामा सिन्डिकेट गरे भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । बजारलाई खुला छोड्दा सिन्डिकेटको सम्भावना यसै पनि कम हुन्छ ।
अब नेपाल राष्ट्र बैंकतिर फर्कौं । राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा एक्कासि ब्याजदर बढाउन नपाउने नियम बनाएको छ । निक्षेपको ब्याज बढ्यो भने कर्जाको ब्याज पनि बढ्छ । त्यसपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी महँगो पर्न जान्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको पूर्वानुमान छ ।
अब ब्याजदर खुला राखेको कल्पना गरौं । कुनै बैंकलाई तत्काल निक्षेप चाहियो । उसले ब्याजदर बढाउँछ । निक्षेपको ब्याज बढेपछि कर्जाको ब्याज पनि बढ्न सक्छ । कर्जाको ब्याज बढेपछि कर्जाको माग घट्छ । कर्जाको माग घटेपछि बैंकहरूमा तरलता बढी हुन्छ । तरलता बढी भएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाइहाल्छन् ।
बैंकहरूले आफूखुसी निक्षेपको ब्याजदर बढाउन पाउने हो भने प्रणालीबाहिरको पैसा भिœयाउन सक्छन् । यसका लागि सही समयमा सही निर्णय लिनुपर्छ । एउटा बैंकको सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न केही समयका लागि बढेको ब्याजले समग्र बजारलाई असर नगर्न पनि सक्छ ।
लिने र दिनेको मूल्यमा मञ्जुरी छ । अगाडि बसेको राष्ट्र बैंकले कारोबार हुन दिँदैन । अब त्यो पुँजी अन्यत्र गइहाल्छ । राष्ट्र बैंकको कारण बिस्तारै लामो समय ब्याज बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा समग्र बजारमै पुँजी महँगो पर्ने र ऋणको ब्याज झन् महँगो हुने सम्भावना बढ्छ ।
राष्ट्र बैंक भन्छ, निक्षेपको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन । अर्कातिर ऋणको ब्याज पनि बढाउन पाइँदैन भन्छ । बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाएको भए ऋणको ब्याज आफैं कम हुन्थ्यो । २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था छँदै छ । त्यसले अधिकतम जोखिम वहन गरिहाल्छ । जबकि ठूलो आकारको बैंकका लागि १० प्रतिशत तरलता नै पर्याप्त हुन सक्छ ।
चुक्ता पुँजीको दोब्बर जगेडा नपुग्दासम्म नाफाको २० प्रतिशत जगेडामा थप्दै जानुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि पनि १० प्रतिशत थप्नैपर्ने व्यवस्था छ । जबकि जति रकम कर्जा रकम प्रवाह गरिन्छ, त्यसको १०.५ प्रतिशत पुँजीकोष हुनैपर्ने व्यवस्था त छँदै छ । (बुझ्न सजिलोका लागि कुल जोखिम भारित सम्पत्तिलाई यहाँ कुल कर्जा रकम भनिएको हो ।)
जोखिम शून्य पारेर कुनै पनि काम सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि भवन निर्माणलाई लिऊँ । हामीले ९ रेक्टरको भूकम्प थेग्ने गरी घर बनाउँछौं । १० रेक्टर आयो भने ध्वस्त हुन्छ । हामीले १० रेक्टरलाई पनि धान्ने गरी घर बनाउने हो भने लागत अत्यन्तै महँगो पर्छ ।
त्यस्तै ढल निकासको अर्को उदाहरण लिऊँ । कुनै सडकमा एक घण्टा पानी जम्यो भने मानिसहरू सरकारलाई गाली गर्न थाल्छन् । प्रतिघण्टा ७० मिमि वर्षा भए पनि पानी नजम्ने बनाउन ठूलो लागत पर्छ । एक ठाउँमा त्यस्तो संरचना बनाउँदा अर्को ठाउँमा १० मिमि व्यवस्थापन गर्ने संरचना बनाउन पुँजी अभाव हुन्छ ।
यी उदाहरणको अर्थ के हो भने हामीले सम्भावित प्रतिफल र जोखिमको तुलना गर्ने हो । तुलनात्मक लाभ जहाँ बढी हुन्छ, त्यहीं काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले यो वित्तीय जोखिम टार्न यति पैसा छुट्ट्याउनुपर्छ, त्यो टार्न यति छुट्ट्याउनुपर्छ भनेर कडाइ गर्दै जाने हो भने बैंकहरूले कसरी व्यवसाय गर्न सक्छन् ?
जोखिम घटाउन लागत बढी पर्छ । बैंकको लागत बढी परेपछि अन्ततः त्यो भार ऋणीमा सर्ने हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि र ऋणीको सहुलियतको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नियमहरू कडा बनाउँछ । परिणाम त्यसको विपरीत आउँछ ।
अर्को उदाहरण हामी निजी स्कुलहरूको लिऊँ । सरकार भन्छ, स्कुलहरूले १० प्रतिशत होइन, २० प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क पढाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ भन्छ, शुल्क घटाउनुपर्छ । २० प्रतिशत विद्यार्थीबाट पैसा लिन नपाउने भएपछि बाँकी विद्यार्थीको शुल्क त बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि–आदिमा बैंकहरूले यति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । कुल कर्जामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी यहाँ यहाँ दिनैपर्ने भनेर तोकिएको छ । कतिपयमा यतिभन्दा बढी नाफा नलिई दिनुपर्ने भनेर मूल्यसमेत तोकिएको छ ।
बैंकले जहाँ माग छ, त्यहाँ ऋण दिने हो । साथै सुरक्षा र प्रतिफल जहाँ बढी छ, त्यहाँ ऋण दिने हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको ठाउँमा कर्जा दिनैपर्ने बाध्यताले गर्दा कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । तोकिएका क्षेत्रबाट इमानदार (जेनुइन) माग कम आउँछ तर बैंकले कोटा पु¥याउन ऋण दिनैप¥यो ।
विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट रोकियोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ वस्तुको आयातमा कडाइ, क्रिप्टो कारोबारमा प्रतिबन्ध, डलर सटहीमा कडाइ, विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा लैजान कडाइ गरेको छ । यसको पनि उल्टो प्रभाव देखिएको छ ।
विदेशी मुद्रा यहाँ सिर्जना हुने होइन, नेपालीले विदेशबाटै कमाएर ल्याउने हो । चाहिएको बेला डलर फिर्ता लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वास हुँदासम्म मानिसहरूले नेपालमा डलर भिœयाउने हो । चाहिँदा फिर्ता पाइँदैन भन्ने डर उत्पन्न भएपछि नेपालमा डलर आउनै कम हुन्छ ।
केही व्यापारीले नेपालमा भन्सार सहुलियत भएका वस्तु आयात गर्छन् । आयात गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । त्यो सामान भारतमा बेच्छन् । भारतमा बिक्री गरेको पैसा बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउँदैनन् । यस्तो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गर्छ । सरकारले एक ठाउँ कडा गर्दा व्यापारीले अर्को लुपहोलबाट त्यस्तै कारोबार गरिहाल्छन् । जुन उद्देश्यले कडाइ गरिन्छ, त्यो उद्देश्य प्राप्ति नभएको देखिंदै आएको छ ।
संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण दिने हो । मानौं, कृषिको विकास गर्नुपर्नेछ भने कृषिमा यो–यो सुविधा दिन्छु भनेर ऋणको माग बढाउन सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । निःशुल्क पढाउनुपर्ने विद्यार्थीका लागि सरकारले शुल्क तिरिदिने हो । निजी बैंक वा स्कुलले त मुनाफामा सरकारलाई कर तिर्ने हो ।
केन्द्रीय बैंक बाली लगाएको खेतमा गाई चराएजस्तो गरी बैंकहरूको गोठालो लागेको देखिन्छ । गाईले बालीमा मुख लगाउन खोज्छ, अनि लाठी उठाइहालौं भन्ने सोच देखिन्छ । यसरी गोठालोको समय र श्रम खेर जान्छ भने गाईले पनि निर्भयका साथ खान पाउँदैन र दूध पनि कम हुन्छ । गाईलाई वन वा खुला चौरमा मज्जाले चर्न दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्