न्याय क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती छ

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष, छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन चुनौति रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा सुरु भएको १५ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले न्यायपालिकामा सुशासनको विषय पेचिलो बनेर आइरहेको र न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने बताए । कायम मुकायम प्रधानन्यायधीश कार्कीले आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण र ठोस एवम् नतिजामूलक कार्यसम्पादन अहिलेको आवश्यक्ता रहेको बताउँदै सबै तहको अदालतमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनु पर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको बताए ।
त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीहरुले आफ्नो ठाउँबाट व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुको साथै न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने बताए । उनले न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएकोमा खुशी प्रकट गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले नेपाल बार एसोसिएसन राजनीतिक कार्यकर्ताले चलाउन नहुने बताए । उनले राजनीतिक सदस्य भएपनि प्रोफेसनल व्यक्तिको हातमा मात्रै बार हुनुपर्ने बताए ।
एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले अब आउने बारको चुनावबाट जोश जाँगर भएको नेतृत्व आउनु पर्ने बताए । उनले अब आउने कार्यसमितिले एकतर्फी रुपमा कानून व्यवसायीको हकहितको बारेमा सोच्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कानून व्यवसायीहरु हातमुख जोड्ने समस्यामा परेको उल्लेख गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भ्रष्टाचारको गुरुत्वाकर्षणले तानिएका वर्तमान प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कठघरामा रहेको र संसदमा राजनीतिक मत, भोटहरु बाझिने भन्दै बारले एउटा आदेश दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले बारले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध महाअभियोग पास नभए प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले स्वीकृत गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय दिनुपर्ने बताए ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पुराना ऐन, कानूनहरु संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले कानुनसम्बन्धि कुराहरु राज्यलाई दिन चाहनेहरुका लागि संविधान, ऐन, कानूनका विषयवस्तुहरुलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गरी एउटा रोस्टर बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।