प्रदेश–१ पछि परेकोमा उद्योगी–व्यवसायी चिन्तित

विराटनगर-प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीयतासँगै विकासको विकेन्द्रीकरण भएको बताएका छन् ।
बाह्रखरी मिडिया प्रालि र उद्योग संगठन मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको इकोनोमिक समिट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भए पनि विकासको विकेन्द्रीकरण भएको बताए ।
उनले भने, “पहिले एउटा सडक पुल नभएको जिल्लामा पनि प्रदेश सरकार बनेपछि पुल निर्माण सुरू भएको छ, गाउँ–गाउँमा सडक निर्माण भइरहेको छ ।” एनसेल बाह्रखरी गल्फअन्तर्गत विराटनगरमा शनिबार भएको ‘बाह्रखरी इकोनोमिक समिट’ मा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको मूल्यांकन गर्ने बेला अहिले नै आइनसकेको उल्लेख गरे । “प्रदेशसभाको एउटा कार्यकालमा १ खर्बको पुँजीगत खर्च भएको छ, त्यसैले अहिले नै प्रदेशको मूल्यांकन गर्न मिल्दैन,” मुख्यमन्त्री राईले थपे, “प्रदेशमा रहेका दुईवटा भन्सारको राजस्व र सगरमाथा आरोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रदेशले नै खर्च गर्ने व्यवस्था गरिए प्रदेशको विकासले गति लिने थियो । यातायातको राजस्व मात्रै प्रदेशले खर्च गरिरहेको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडको समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए । गाडी र इन्धनको आयात बढेका कारण बाह्य क्षेत्रमा निकै ठूलो दबाब परेको उनको भनाइ छ । आयात बढेको तर, निर्यात बढ्न नसकेपछि तरलतामा निरन्तर दबाब परिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । “आयात हरेक दिन बढ्दै गएको छ तर निर्यातको क्षमतामा संकुचन आइरहेको छ,” अधिकारीले भने, “त्यही भएर पनि अहिले तरलता अभाव हट्न नसकेको हो ।” अधिकारीले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएकाले त्यसको प्रभाव तरलतामा परेको स्पष्ट पारे । कोभिडको समयमा साढे ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा उद्योगी व्यवसायीले ऋण पाएको उनले बताए । कोभिडको समयमा अफ्ठ्यारोमा परेका उद्योगीलाई बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै गभर्नर अधिकारीले अब प्रणालीलाई नै बचाउनुपर्ने अवस्था आएकाले केही समय सहयोग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विराटनगर जुट मिललाई बचाउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । नेपालमा औद्योगीकरणको विजारोपण भएको विराटनगर जुट मिललाई बचाउन नसक्दा समग्र प्रदेश–१ कै औद्योगिक क्षेत्रमा यसले असर पारेको उल्लेख गरे । “अर्थतन्त्र खतमै भएको भन्ने टिप्पणी गर्नु गलत हो, अर्थसचिव मरासिनीले थपे, “शोधान्तरमा दबाब परे पनि सरकारसँग अझै साढे ६ महिनालाई आयात धान्ने रकम मौज्दात छ ।”
विराटनगरलाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा राजनीतिकको केन्द्र बनेको उनको टिप्पणी छ । अरुण तेस्रो परियोजना लामो समय अवरुद्ध हुँदा प्रदेश–१ विकासमा पछाडि परेको बताए । माथिल्लो अरुण परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने, तल्लो अरुण, अरुण–४ लगायतका आयोजना अघि बढाउने तयारी भइरहेकाले यी आयोजना बनेपछि प्रदेश–१ समृद्ध बन्ने उनको दाबी थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “समृद्धि सबै नागरिकले चाहेका छन् । समृद्धिको बाटो हिंड्न आफ्नो प्राकृतिक स्रोत बेच्न सक्नुपर्छ । त्यसमा पर्यटन पनि पर्छ । अर्को बाटो उद्योग स्थापना र सञ्चलान नै हो । जसले धेरैभन्दा रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । इनरुवादेखि काँकडभिट्टा सडक बनाउने तयारी सडक विभागको भए पनि सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार कमजोर रहेको उनको ठहर छ । रेमिट्यान्सको बलमा विगत २० वर्षदेखि देश चलिरहेको भन्दै उनले अपेक्षित विकास पूर्वाधारमा हुन नसकेको बताए । कोडिभको बेलामा रोकिएका कारण आयात ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ । उद्यपि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । बैंकहरूले पैसा आयातलाई दिएकाले समस्या सिर्जना भएको उनको धारणा छ । “प्रदेश–१ मा सडक विस्तार ढिलो भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा कसको दोष छ ? र के गर्नुपर्ने हो यसमा सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ,” उपाध्यक्ष पौडेलले भने । खेतीबाट मान्छेहरू बाहिर निस्किएको भन्दै उनले खेतीमा नागरिकलाई टिकाइरहनु र वैज्ञानिक खेती प्रणालीमा युवापुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले २०४६ अगाडि र पछि पनि ठूला उद्योग नखुलेको बताए । सूर्य नेपाल पतन हुँदा ४२ उद्योग पतन भएको उनको भनाइ छ । खनालले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल प्रदेश–१ मा अवसरको ठूलो खानी रहेको चर्चा गरे । “कृषि उत्पादनमा प्रदेश–१ ले मात्रै २२ प्रतिशत योगदान दिएको छ । तर चिया, धानमा ठूलो अवसर हुँदाहुँदै पनि उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन,” अग्रवालले भने । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले धेरै वस्तुहरू निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि काम गर्न नसकिएको बताए । मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, प्रक्रियागत झन्झट, कमजोर पूर्वाधारहरू निकासीको अवरोध रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मीले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी नयाँ योजना अगाडि सारिएको बताए । इस्टर्न नेपाल ट्राभल मार्ट आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनले त्यसमा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । चैत ११, १२ र १३ मा इस्टर्न नेपाल ट्राभल मार्ट आयोजना गरिने उनको भनाइ छ । नेपालमा भारतीय पर्यटकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको उनी बताउँछन् । “उनीहरूले कम खर्च गर्छन् भन्ने सोच छ तर त्यो गलत छ,” रेग्मीले भने, “एकजना भारतीय पर्यटकले १७ हजार खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख सरोज कोइरालाले १४ जिल्लामा हरेक स्थानीय निकायमा स्थानीय उत्पादन र पर्यटनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको बताए । ९६ वटा परियोजना पहिचान गरिएको भन्दै उनले यस्ता परियोजनामा लगानी ल्याउन लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा नयाँ–नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली, बाह्रखरी मिडियाका प्रधान सम्पादक एवं अध्यक्ष प्रतीक प्रधानलगायतले प्रदेश–१ लाई समृद्ध बनाउन कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।