पुँजीकोषका लागि ‘अग्राधिकार सेयर’ कि ‘डिबेन्चर’ ?

एनआईसी एसियासँगै माछापुच्छ्रे को प्राथमिक पुँजीकोष नियामकीय व्यवस्थाभन्दा कम भइसकेको र लक्ष्मी, प्रभु, सिद्धार्थ र कुमारीको सीमासम्मै पुग्दा पुँजीकोष व्यवस्थापन चिन्ताको विषय बनेको छ ।

बैंकिङमा निक्षेपकर्ताबाट पैसा लिएर ऋणीलाई दिँदै गर्दा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन, निक्षेप फिर्ताको सुनिश्चितता आदि कारण बैंकिङ व्यवसाय विस्तारमा सेयरधनीको पनि निश्चित प्रतिशत योगदान हुनैपर्ने नियामकीय व्यवस्था छ । यस्तो पुँजीगत योगदान पुँजीकोषको हिस्साका रूपमा रहन्छ । भारित जोखिमको आधारमा स्वपुँजी, सञ्चित र जगेडाजस्ता सेयरधनीको सम्पत्ति वा कोष (सेयरहोल्डर्स इक्विटी) समेतको प्राथमिक पुँजीकोष तथा डिबेन्चर र अन्य पुँजीयोग्य रकमसहितको पूरक पुँजीकोषसहितको कुल पुँजीकोष कायम गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ । तर, हाल बैंकिङ क्षेत्र पुँजीकोष र लगानीयोग्य रकमको दबाब झेलिरहेको छ ।

नियामकीय व्यवस्था
नियामकीय परिभाषाअनुसार पुँजीकोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग सम्झनुपर्छ । ‘क’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले एकीकृत निर्देशिकाको अनुसूची १.१ को ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ बमोजिम पुँजीकोषको गणना गर्नुपर्नेछ । यस्तै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गकाले अनुसूची १.२ को क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २००७ (संशोधित २००८) बमोजिम पुँजीकोषको गणना गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले २०७८–७९ देखि ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५’ बमोजिम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ । क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कबमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’को व्यवस्थालाई २०७८–७९ सम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।
नियामकले पुँजीकोष पर्याप्त नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आवश्यक ठानेमा मूल्याङ्कन लेखापरीक्षण (ड्यु डेलिजेन्स अडिट) गराउन सक्ने र सोको खर्च सम्बन्धित संस्थाले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको पुँजीकोषसम्बन्धी निर्देशनहरू पालना नभएमा, (क) शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारबाही हुनेछ । (ख) कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए तापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा-वितरणमा गर्न पाइनेछैन ।
विद्यमान व्यवस्थामा भारित जोखिम सम्पत्तिअनुसार स्वपुँजीसहितको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत र क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पूरक पुँजीकोष २.५ सहित कुल पुँजीकोष न्यूनतम ११ प्रतिशत कायम हुनैपर्छ । यस्तै कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मासिक औसतमा ९० प्रतिशत, खुद तरलता (नेट लिक्विडिटी) २० प्रतिशत र अनिवार्य तरलता (एसएलआर) १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।

वर्तमान अवस्था
हालै सार्वजनिक प्रमुख वित्तीय सूचकांकअनुसार बैंकहरूको कुल कर्जा रु. ४१.४४ खर्ब, प्राथमिक पुँजीकोष रु. ५.११ खर्ब र कुल पुँजीकोष रु. ६.५७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस आधारमा कुल पुँजीकोष औसतमा १३.३१ प्रतिशत कायम हुँदा सबैभन्दा बढी कृषिको १६.३० र कम हिमालयनको ११.६० सहित अनि कुमारी ११.६९ र सेन्चुरी ११.९४ सहित सकसमा देखिन्छन् । समग्र पुँजीकोष ठीकठाक देखिँदा बैंकहरूकोे प्राथमिक पुँजीकोष औसतमा १०.३६ प्रतिशत छ, तर एनआईसी एसियाले ७.८० र माछापुच्छ्रेले ८.०९ प्रतिशतमात्र प्राथमिक पुँजीकोष कायम गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेका छन् । यस्तै ८.५१ सहित लक्ष्मी, ८.५५ सहित प्रभु, ८.६३ सहित सिद्धार्थ र ८.८८ प्रतिशतसहित कुमारी थप कर्जा विस्तार गर्न सकसको अवस्थामा पुगेका छन् (विस्तृत तालिकामा) । यस्तै सीडी रेसियो औसतमा ९१.०१ प्रतिशत हुँदा कुमारी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र कृषिको ९५ प्रतिशत माथि छ । औसत खुद तरलता अनुपात २१.७८ प्रतिशत रहे पनि कुमारीको १६.२७ सहित नेपाल एसबीआई, प्राइम, माछापुच्छ्रे, एनआईसी एसिया र हिमालयनको तरलता २० प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ ।

समस्या र विकल्प

नियामकले आव २०७७-७८ मा तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोषको निर्देशन पालना नभएकोमा एनआईसी एसियाको प्रस्तावित १५.७९ प्रतिशत लाभांश अस्वीकृत भएसँगै विगतमा समग्र पुँजीकोषमात्र हेर्दै आएका लगानीकर्ताहरू प्राथमिक पुँजीकोषको पर्याप्ततामा झस्किए । अझ एनआईसी एसियासँगै माछापुच्छ्रेको प्राथमिक पुँजीकोष नियामकीय व्यवस्थाभन्दा कम भइसकेको र लक्ष्मी, प्रभु, सिद्धार्थ र कुमारीको सीमासम्मै पुग्दा पुँजीकोष व्यवस्थापन चिन्ताको विषय बनेको छ । विगतको पुँजी–निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीसीडी) बाट कर्जा–निक्षेप (सीडी)मा गएसँगै लगानीयोग्य रकम र अनुपात व्यवस्थापनमा सकस भोग्दै आएका बैंकरहरू पुँजीकोषमा संकुचनसँगै कर्जा विस्तार नै रोक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
विशेष गरी गत दु्ई वर्ष कोभिडले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने अनुमानका बीच कहिले चरम निराशा अनि कहिले उच्च आशावादी हुँदै मौकामा चौका हान्नुपर्छ भन्ने अल्पकालीन सोचबाट प्रेरित भई उग्र कर्जा प्रवाह गर्ने केही बैंक पुँजीकोष, सीडी रेसियोसँगै एलडी रेसियो व्यवस्थापनमा चुके । हुन पनि २०७६ पुससम्म ३०.६० खर्ब रुपैयाँको कुल कर्जा आर्थिक गतिविधिमा संकुचनका बाबजुद २०७८ पुसमा करिब ३५.१५ प्रतिशतले बढेर ४१.४४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उग्र कर्जा विस्तारको नतिजा हाल पुँजीकोष, सीडी र एलडी रेसियोमा भोग्दै छन् ।
झन् मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियलइस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायरपर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्दै भारित जोखिम १ सय ५० प्रतिशत पु्-याउँदा पुँजीकोषमा दबाब थपिनेछ ।
जे भए पनि विद्यमान पुँजीकोष र तरलता (लगानीयोग्य रकम) समस्या समाधानका उपाय खोजी गर्दै दीर्घकालीन सुरक्षित र दिगो बैंकिङतर्फ दोहो-याउनुको विकल्प छैन । लगानीयोग्य रकमका लागि केही हदसम्म सरकारी खर्चमा वृद्धि, निक्षेप प्रोत्साहन र कर्जा निरुत्साहनका विकल्प देखिँदै गर्दा प्राथमिक पुँजीकोषको समस्या समाधानका लागि चर्चामा ल्याइएका वा नल्याइएका निम्न विकल्पमध्ये कुनैमा जानैपर्ने हुन्छ । नियामक, बैंकर र लगानीकर्ता (सञ्चालक) बीच गहन छलफल गर्दै व्यावहारिक समाधान निकाल्नैपर्छ ।
१. अग्राधिकार सेयर : चर्चामा नल्याइएको तर प्राथमिक पुँजीकोष व्यवस्थापनको उत्तम विकल्प अग्राधिकार सेयर हुन सक्छ । अहिले पनि कृषिले ६ प्रतिशत लाभांशको भुक्तानी नहुने ‘अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर (नन रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर)’ र एभरेस्टले ७ प्रतिशत लाभांशहित निश्चित अवधिको अन्तरालमा साधारण सेयरमा परिणत हुँदै जाने ‘परिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर (रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर)’ जारी भएका छन् । अन्यले पनि ‘परिवर्तनीय’ वा ‘अपरिवर्तनीय’ निश्चित वा परिवर्तनशील ब्याजदर सहितको ‘अग्राधिकार सेयर’ जारी गरी प्राथमिक पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नियामकले प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसले एकातिर चुक्तापुँजीको भारबाट मुक्ति पाउँदै बैंकहरूको वित्तीय सूचकमा सुधार आउनेछ भने अर्कातिर बैंकहरूको पुँजीकोषको समस्या समाधान हुनेछ । यस्तै अग्राधिकार सेयरधनीलाई निश्चित दरमा लाभांश दिए पुग्ने हुँदा बढेको कमाइबाट साधारण सेयरधनीका लागि लाभांश क्षमता पनि बढ्न सक्छ ।
२. ऋणपत्र : अहिले पनि बैंकहरूले करिब १ खर्ब हाराहारीको निश्चित अवधिको ऋणपत्र (डिबेन्चर) जारी गरी पूरक पुँजीकोषको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् भने नियामकीय निर्देशनअनुसार पनि प्राथमिक पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्नेमा मेगा, सेन्चुरी र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डबाहेक सबै बैंकले ऋणपत्र जारी गरे । यस अवस्थामा हालै बैंकरहरूले प्राथमिक पुँजीकोष व्यवस्थापनको विकल्पमा भुक्तानीको निश्चित अवधिरहित डिबेन्चर (परपेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा परिवर्तनीय ऋणपत्र (कन्भरर्टिबल डिबेन्चर) जारी गरी त्यस्तो रकमलाई प्राथमिक पुँजीकोषमा गणना गर्न सुझाएको उपाय अर्को विकल्प हुन सक्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने अहिले नै एक किसिमको ऋणपत्र प्रचलनमा रहेको अवस्थामा अर्को प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गरी प्राथमिक पुँजीकोष व्यवस्थापन केही जटिल र अन्योलपूर्ण हुन सक्छ ।
३. हकप्रद सेयर : केही बैंकको रुचि र लबिङ गरिएको हकप्रद सेयर पुँजी जुटाउने विकल्प त हो, तर अहिले नै अनिश्चित लागतको पुँजीभारले थिचिएको र राज्यको जीडीपीको निकै ठूलो अंश बैंकिङ पुँजीमा थुप्रिएको नकारात्मक चर्चाबीच हकप्रदबाट थप स्रोत बैंकमा नै थुपार्नु धेरैको रोजाइ र उपयुक्त विकल्प नहुन सक्छ । बैंकहरूको स्खलित वित्तीय सूचकहरूले पनि चुक्ता पुँजीको वृद्धिलाई नकारेको अवस्था छ ।
यस्तै, बैंकरहरूले प्राथमिक पुँजीकोष सुदृढ बनाई बैंकहरूको आन्तरिक तथा वाह्य जोखिम वहन क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्न र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्गमा गएको कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जालाई केही समयका लागि सीडी रेसियोमा गणना नगर्ने सुझावमा नियामकले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।